काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले विभिन्न पाँच पदबाट अवकाश पाएका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई मात्र राज्यकोषबाट सुविधा दिन सिफारिस गरेको छ। यस्तो सुविधा लिँदै आएका अन्य व्यक्तिले भने फिर्ता गर्नुपर्ने समितिको ठहर छ।

कानुनी आधारबिनै यस्तो सुविधा लिइरहेको ठहर गर्दै समितिले दुई साताअघि संसद्मा बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पूर्व उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मन्त्री, न्यायाधीश, मुख्यसचिव, सचिव, सेना, प्रहरी, प्रमुख आयुक्त कसैले पनि राज्यकोषबाट सुविधा लिन पाउँदैनन्। निजामती कर्मचारीलाई सुरक्षा थे्रटको अवस्थामा मात्र सुरक्षा उपलब्ध गराउन सकिन्छ।'

समितिले पूर्व विशिष्ट भन्ने कुनै परिभाषा नभएकाले जथाभाबी राज्यकोषबाट सेवासुविधा लिएको भन्दै पाँच पदलाई मात्र विशिष्ट मानेको छ। पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश मात्र पूर्व विशिष्ट हुनेछन्। त्यसबाहेकका सुविधा लिएकालाई सुविधा छाड्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

एक जना पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले वार्षिक करिब ४० लाख रुपैयाँबराबर सुरक्षा एवं अन्य सुविधा उपभोग गरिरहेको समितिको प्रतिवेदन बताउँछ। आवश्यक ऐनको अभावमा पूर्वपदाधिकारीले आवास, गाडी, इन्धन, चालक, अंगरक्षक, भान्से र व्यक्तिगत घरेलु कामदार लिँदा राज्यकोष दुरुपयोग गरेको भन्दै सुशासन समितिमा गुनासो आएपछि अध्ययन थालिएको थियो।

निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व पदाधिकारीलाई स्वेच्छिक रूपमा आफूले लिएको सुरक्षाकर्मी फिर्ता पठाउन प्रतिवेदनमार्फत आह्वान गरिएको छ। सो कार्यान्वयन भए–नभएको मन्त्रालयले सुशासन तथा अनुगमन समितिमा जानकारी दिनुपर्ने भएको छ। पूर्वराजपरिवारका सदस्यलाई उपलब्ध गराएको सुरक्षा पुनरवलोकन गरी आवश्यक मात्र उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन गरिएको छ। साथै, कुनै पूर्व पदाधिकारीलाई सरकारले दिएको सुरक्षा कम भएमा आफैंले सुरक्षा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

उच्च सैनिकस्रोतका अनुसार सेनामा ४ हजारभन्दा बढी तल्लो तहका सैनिक जवान उच्च सैनिक अधिकृतका घरमा अर्दलीका रूपमा कार्यरत छन्। कार्यालयको काममा सहयोग पुर्‍याउने भन्दै उच्च सैनिक अधिकृतलाई अर्दली दिइए पनि धेरैजसो घरेलु काम गराइएको छ।

नेपाल प्रहरीमा ७० हजार कर्मचारी छन्, जसमध्ये ७ हजार जना पूर्व पदाधिकारीको सेवामा व्यस्त हुने गरेका छन्। प्रतिवेदनका अनुसार 'प्रहरीको १० प्रतिशत कर्मचारी सुरक्षा फोर्स, भान्से, उनीहरूका छोराछोरीको स्याहार गरेको पाइयो।' पूर्व डिआइजी, एआइजी, आइजी, एसएसपीसम्मका व्यक्तिले सुविधा लिइरहेका छन्।

सुशासन तथा अनुगमन समितिले डेढ महिना लगाएर राज्यकोषबाट अनावश्यक सुविधा लिएका व्यक्तिका विषयमा अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा सुरक्षा निकायले अन्तरगतका निवृत्त व्यक्तिले लिइआएको सेवा सुविधाको पूर्ण विवरण उपलब्ध गराएका छैनन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले अपूरो विवरण दिएका थिए। गृह मन्त्रालयले पूर्व विशिष्टका लागि सेवा–सुविधा थपेर बनाउँदै गरेको विधेयक रोक्न निर्देशनसमेत दिएको थियो। समितिले पाँच पूर्व पदाधिकारीलाई मात्र सुविधा हुनेगरी विधेयक बनाउन निर्देशन दिइसकेको छ।

प्रतिवेदनलाई छिटो कार्यसूचीमा राखेर सांसदमाझ छलफलमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ। सुशासन तथा अनुगमन समितिका सदस्य जनकराज जोशीले अब पाँच जनाबाहेकका कसैले पनि सुविधा लिन नपाउने बताए। उनले भने, 'नियमविपरीत पूर्वविशिष्टले लिएको सेवा स्वस्तफूर्त छाडेर इमानदारी देखाउनुस्।'

हरेक नागरिकको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो तर कानुनी आधार नभई मन्त्रिपरिषद् पटके निर्णय, केन्द्रीय सुरक्षा समितिले गरेको तदर्थ निर्णय, मन्त्रालयगत एवं परम्परागत आधारमा गाडी, चालक, मासिक इन्धन, घरभाडा, अंगरक्षकलगायत सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको छ। कुन तहको व्यक्तिलाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने कानुन नहुँदा राज्यलाई अनावश्यक भार बढ्नुका साथै विकृति बढेको प्रतिवेदनमा छ।

प्रतिवेदनमा विभिन्न पदका ९५ व्यक्ति, पूर्वराजपरिवारले सुरक्षाकर्मी र १५ जनाले गाडीसहितको सुविधा लिएको उल्लेख छ। पूर्वपदाधिकारीबारे मोटामोटी अध्ययन भइसकेको छ। अब बहालवाला पदाधिकारीको पनि अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ। पूर्वसचिवसमेत रहेका सांसद जोशीले भने, 'बहालवालाले चाहिनेभन्दा बढी सुविधा लिएको देखिन्छ। बहालवालाको विषयमा पनि अध्ययन आवश्यक छ।'

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७३ ०२:१५ बिहीबार