काठमाडौँ- धरहरा निर्माण गर्न आह्वान गरिएको बोलपत्र (टेण्डर) को आर्थिक प्रस्ताव खोल्न तोकिएको समय छैटौंपटक स्थगित गरिँदा पुनःनिर्माणमा अन्योल बढेको छ। 
गत वैशाख ३१ गते राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले धरहरा निर्माण सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरेको थियो। सूचनामा दिइएको समयमा छ वटा प्रस्ताव पेश भएका थिए। प्रस्तावको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणले पाँच निर्माण कम्पनी छनोट गरेको थियो। 
पाँच निर्माण कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव असार २६ गते खोल्ने भनी असार २० गते सूचना प्रकाशन गरिएको थियो। असार २६ गतेदेखि पाँच पटकसम्म प्रस्ताव खोल्ने काम स्थगित हुँदै आएको छ। छैटौंपटक आजलाई तोकिएको मिति पनि सूचना प्रकाशित गरेर भदौ ८ गते शुक्रबारलाई सारिएको प्राधिकरणका सहसचिव एवं सम्पदा संरक्षण सार्वजनिक भवन तथा पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख राजुमान मानन्धरले राससलाई जानकारी दिए। 
प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका पाँच कम्पनीमध्ये कुनै एकको कागजात शङ्कास्पद भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेपछि प्रस्ताव खुला गर्ने मिति छैटौं पटक रोकिएको हो। यससम्बन्धी छानबिन गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरी सकिएको उनले बताए।
प्राविधिक प्रस्ताव पारित भएका निर्माण कम्पनीमा जेइक/लामा जेभी, सिआर ५ सिइसी/स्वच्छन्द जेभी, कुमार/सिएफइसी जेभी, जिआइइटीसी/रमन जेभी, सिआइसिओ/कालिका/रसुवा जेभी छन्। जेसीजिआईसिसी/आशीष जेभीको प्राविधिक प्रस्ताव नै फेल भएको सहसचिव मानन्धरले बताए।
भीमसेन थापाका पालामा बनेको ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा तीन वर्ष अघिको भूकम्पमा ढलेको थियो। धरहरा पटक/पटक ढलेकाले पुरानो संरचना यथावत् सिसाले छोपेर २२ तलाको नयाँ धरहरा बनाउने प्राधिकरणको तयारी छ। यसअघिको धरहरा नौ तलाको थियो। 
नयाँ धरहरा बनाउन आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिने भएको छ। अब बन्ने धरहरामा लिफ्ट र भर्‍याङसमेत राखिनेछ। धरहरा गुम्बज र गजुरसहित ७२ मिटर अग्लो बन्नेछ। भत्किएको धरहराको पूर्वपट्टि नयाँ धरहरा निर्माण गरिनेछ। निर्माणको लागत रु चार अर्ब लाग्ने लागत अनुमान तयार भएको छ। यसअघि नेपाल टेलिकमले धरहरा बनाउने गरी जिम्मेवारी दिइए पनि पछि हटेको थियो। टेलिकमले आफैं नबनाए पनि रु एक अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ कार्यक्रमको धरहरा पुनःनिर्माण कोषमा रु २४ करोड जम्मा भइसकेको छ। बाँकी स्रोत सरकारले नै व्यहोर्ने भएको छ। धरहराले गोश्वारा हुलाक कार्यालय रहेको जग्गासमेत उपयोग गर्ने भएको छ। त्यसका लागि सो जग्गा खाली गर्ने भनिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। कूल ३९ रोपनी क्षेत्रफलमा धरहरा, पार्किङ र बगैँचासमेत बनाइनेछ। हाल हुलाक रहेको स्थानमा बगैँचा र पार्किङ निर्माण गरिनेछ। धरहरा बनाउन शुरु गरिहाल्ने र हुलाकलाई हटाउने कामलाई जारी राखिने जनाइएको छ। 
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवर भने प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणकै भएको बताए। रासस

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७५ ०८:०७ मंगलबार