काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जम्बो टोलीको नेतृत्व गर्दै बिहीबार भारत भ्रमणमा निस्कँदै छन्। आठ वर्षको अन्तरालमा प्रधानमन्त्री हैसियतमै दोस्रोपटक दिल्ली जान लागेका दाहालको दुइटै भ्रमण र दुई देश सम्बन्धको परिवेश भने बिल्कुलै फरक देखिन्छन्।

दाहालको राजनीतिक हैसियत, दुई देशबीचको सम्बन्ध र प्राथमिकतासमेत फेरिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थितिमा पनि ठूलो फेरबदल आइसकेको छ। 

उनी पहिलोपटक भारत जाँदा द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने क्रममा थिए, तत्कालीन संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेता थिए। अनि जनतामा दाहालको प्रताप चर्को थियो, अपेक्षा पनि बढी नै।

दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व अवसर पाए पनि अहिले उनी तेस्रो ठूलो दलका नेता हुन्। दाहालप्रति आमजनतामा अपेक्षा र उत्सुकता पनि पहिलेभन्दा अहिले निकै कम देखिन्छ।

'पहिलो कार्यकालको भ्रमणजस्तो अवस्थामा उनी छैनन्। त्यतिबेला राप र ताप निकै थियो, अहिले कम छ,' राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, 'पहिलेजस्तो शक्तिशाली नभए पनि उनलाई बेवास्ता गरेर नेपालको राजनीति अघि बढ्न भने सक्दैन भन्ने आन्तरिक र बाह्य दुवै शक्ति जानकार छन्।'

सुवेदीका अनुसार सरकार बनाउने वा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वा नयाँ गठबन्धन बनाउने विषयमा दाहालले खेल्दै आएको भूमिकामा उनको हैसियत प्रस्टिन्छ।

पहिले र अहिले पनि दाहाल भारतीय पक्षबाट रुचाइएका पात्र भने नरहेको सुवेदीको तर्क छ। 'तर दिल्ली उनीविरुद्ध तत्काल जान सक्ने अवस्था भने छैन,' सुवेदीले भने।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा दाहालले त्यस समय भारतबाट सहयोग प्राप्त गर्न सकेनन्। पशुपतिनाथका पूजारीदेखि सेनापति प्रकरणसम्म आइपुग्दा माओवादी नेतृत्वको सरकार र भारतबीच द्वन्द्व चुलियो। त्यसपछि पनि सम्बन्ध उतारचढाबपूर्ण रह्यो।

सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीभित्र आफूले नचाहेकालाई सरकारबाहिर राख्न भारतले ठूलो कसरत गर्‍यो भने माओवादीलाई सार्वजनिक रुपमै ललकार्ने काम भयो।

दाहालको पहिलो भ्रमण हुँदा उनको पार्टी सशस्त्र दलकै रुपमा थियो भने अहिले लडाकु र हतियार त्यागेर दुईपटक चुनाव लडिसकेको लोकतान्त्रिक दल।

पहिलो संविधानसभा विघटनको एक महिना सात दिनअघि मात्र माओवादी जनमुक्ति सेनाको समायोजन भएको थियो।

अहिले उनको पार्टीमा पनि धेरै बदलाव आइसकेको छ। पार्टीभित्रको उग्रवादी धार बाहिरिएको र धेरै दलसँग सरकारमा सहभागी भइसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उनलाई हेर्ने 'नजरिया' नै परिवर्तन भएको राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यको धारणा छ।

'पहिलो भ्रमण हुँदा दस वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व लडेर आएका नेताका रुपमा उनी थिए। सशस्त्र संघर्षबाट सत्ता कब्जा गर्ने सकिँदैन भन्ने लागे पनि उनमा उग्रता बढी थियो,' आचार्यले भने, 'अहिले सशस्त्र समूह पनि उनीसँग छैन। दुईपटक निर्वाचन लडिसकेका छन्। धेरै प्रकारका दलसँग सरकार र बाहिर सहकार्य गरेका छन्। उनलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ।'

माओवादी फरकफरक विचार भएको राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्य गर्दै सरकारमा गइसकेको छ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि पनि माओवादीले एकप्रकारको राजनीतिक विचारधाराबाट निर्देशित हुने नेकपा एमालेसँग मात्र होइन, क्षेत्रीय दल मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र प्रमुख विषयमा माओवादीभन्दा ठिक विपरीत धारणा राख्ने राप्रपा नेपालसँग समेत सहकार्य गरिसकेका छन्। अहिले उनले नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा सरकार निर्माण गरेका छन्।

देशभित्रको आन्तरिक परिस्थिति र दाहालको हैसियतमा मात्र होइन, नेपाल–भारत सम्बन्धमा समेत ठूलो परिवर्तन आएको छ।

संविधानमा रहेको मधेसी दलका असन्तुष्टि देखाएर भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि दुई देशबीच सम्बन्ध बिन्दु निकै तल झरेको थियो।

यसबीच भारतले नाकाबन्दी हटाए पनि संविधान संशोधनका विषयमा लिँदै आएको अडान भने परिवर्तन नभएको भारतीय पक्षबाट पछिल्लो समयमा आएका अभिव्यक्तिले पनि देखाएको छ।

'पहिले दाहालको प्राथमिकता भारतलाई तटस्थ बनाएर आफूले चाहेअनुसार संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन चाहन्थे,' सुवेदीले भने, 'अहिले उनका लागि संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको आएको समस्या समाधानका विषयमा प्राथमिकता हुने देखिन्छ।'

संविधान जारी भएको पहिलो वार्षिकोत्सवको ठिक अघि हुन लागेको दाहालले संविधान स्वागत गराउन सके सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ।

सुवेदीले भने मधेसलाई देखाएर अहिले पनि भारतले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गर्दै आएको बताए। संविधान निर्माणसँगै भारतसँग बढेको समझदारी समाधान गर्न सरकारले भ्रमणअघि नै संविधान संशोधनको विषयलाई अघि बढाउन सक्ने सम्भावना भए पनि पारित गराउन भने दाहालका लागि सहज छैन।

आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन जुन विषयको संशोधन गर्ने भनेर चर्चा गरिएको छ, त्यसलाई प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायत सात दलले अस्वीकार गरिसकेका छन्। यसले राजनीतिक जोखिम मोलेर हुन सक्ने सम्भावित संविधान संशोधनको विषयलाई अंकगणितीय रुपमा समेत अन्त्य गरेको छ।

आठ वर्षअघि पहिलो कार्यकालमा चीनबाट भ्रमण सुरु गरेर कूटनीतिक क्रमभंगता खोजेका दाहालले दिल्लीको चाहनाअनुसार सबै काम गर्न भने सक्ने छैनन्।

'दाहाल मात्र होइन, राजेन्द्र महतो नै प्रधानमन्त्री बने पनि राष्ट्रिय हितविपरीत काम गर्न सक्दैनन्,' सुवेदीले भने।

यस्तै धारणा राख्छन्, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नारायण खड्का। 'अहिले जुन प्रकारको आशंका व्यक्त गर्ने काम भएको छ, त्यो एकदमै अनुचित हो,' खड्काले भने, 'यत्रो संसद्ले चुनेको मानिसलाई के गर्नुहुन्छ? के गर्नु हँुदैन भनेर थाहा हँुदैन।' उनले भ्रमणबारे धेरै चर्चा र नकारात्मक टिप्पणी गर्न आवश्यक नभएको पनि बताए।

आठ वर्ष अन्तरालमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा पनि ठूलो परिवर्तन देखिएको छ। भारतले आफ्नो प्रभुत्वभित्र ठान्ने गरेको दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव विस्तार हुँदै गएको छ। चीनको विकाससँगै पूरै दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा व्यापार, लगानी, सांस्कृतिक माध्यमबाट विस्तार भएको छ भने चीनको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र तिब्बत र सिन्जियाङ यसै क्षेत्रमा जोडिएको छ।

अहिलेको भ्रमणमा सरकार राजनीतिक भन्दा आर्थिक विषयमा केन्द्रित देखिन्छ।

भारतसँग पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, फास्ट ट्र्याक निर्माण, पुनर्निर्माणका लागि भारतले दिने ऋण तथा सहयोग प्रयोग, दुवै देशका राष्ट्रपतिका भ्रमण, प्रबुद्ध समूहका कामलाई प्रभावकारी बनाउनेजस्ता विषय रहेका छन्।

पुनर्निर्माणका लागि भारतले १ खर्ब सहुलियत ऋण र २५ अर्ब सहयोग प्रतिबद्धता जनाएको छ।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७३ ०१:५४ बिहीबार