डा. उमा चक्रवर्ती भारतीय इतिहासकार, अभियन्ता र जात व्यवस्थाकी अध्येता हुन्। उनले मिरान्डा हाउस, दिल्ली विश्वविद्यालयमा तीन दशकभन्दा बढी अध्यापन गरिन् । उनले बुद्ध धर्म, प्राचीन र समकालीन भारतीय समाजबारेमा लेख्दै आएकी छन्। उनी सन् ८० को दशकदेखि लोकतान्त्रिक अधिकारको अभियान र महिला अधिकार आन्दोलनहरूमा संलग्न छिन् । उनको लेखन तथा सहलेखनमा सोसल डाइमेन्सन्स अफ अर्ली बुद्धिजम्; दिल्ली रायट्सः थ्री डेज इन द लाइफ अफ अ नेसन; एभ्री डे लाइभ्स्, एभ्री डे हिस्ट्रिज्ः बियोन्ड द किङ्स एन्ड ब्राह्मन्स् अफ एन्सिएन्ट इन्डिया आदि पुस्तक प्रकाशित छन् । हालै काठमाडौँ आएका बेलामा रवीन्द्र ढकाल र नारायण भण्डारीले उनीसँगको कुराकानीमा तयार पारिएको लेख :

म औपनिवेशिक भारतमा जन्मेकी हुँ । भारत स्वतन्त्र हुँदा म छ वर्षकी थिएँ । भारतको स्वतन्त्रता सँगसँगै भारत–पाकिस्तान विभाजित पनि भयो । यो भारतको इतिहासकै भयानक क्षण थियो । किनभने विभाजनको समयमा व्यापक हिंसा भयो । म हुर्कंदै गर्दा हिन्दू र मुस्लिमहरूले एक–अर्कालाई किन मारेका होलान् भन्ने लागिरहन्थ्यो । म सपनामा पनि त्यो सम्झेर चिच्याउँथेँ । मैले स्वतन्त्रताको लडाइँ देखेँ । हामी स्वतन्त्र र सुखी जिन्दगीका लागि स्वतन्त्र भएका थियौँ । उपनिवेश क्रुर र अत्याचारी थियो । स्वतन्त्रताको लडाइँमा समानता धेरै महत्वपूर्ण विषय थियो।

मेरै दिदीले आफ्नै आँखा अगाडि भएको हत्याबारे पछिसम्म सुनाउँथिन् । हामी एक–अर्कालाई मार्नका लागि स्वतन्त्र भएका थिएनौँ । मानिसहरू बीच भिन्नता छन् । यस्ता भिन्नताको सम्मान गर्नुपर्छ र ममा त्यसबारे संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने कुराको छाप सानै उमेरमा प-यो।

पछि समाजमा विद्यमान हिंसाका बारेमा बुझ्दै जाँदा दिदीले भनेका कुराहरू महसुस गर्न थालेँ । उपल्लो जातले दलितहरूप्रति र त्यसमा पनि महिलाहरूमाथि हुने हिंसालाई सामाजिक संरचनाहरूले कसरी मलजल गर्छन् भन्ने कुराले मेरो अध्ययनको विषयलाई दिशा दियो।

भीम राव अम्बेडकरले सन् १९५६ मा बुद्ध धर्ममा प्रवेश गर्दा म पनि १५ वर्षकी थिएँ । मलाई त्यस घटनाले निकै छोयो । उनी आफू हिन्दू भएर जन्मिए तर हिन्दू भएरै नमर्ने अठोट गरेका एक मानिस थिए । त्यसबेला उनले भने, ‘म हिन्दू धर्मबाट बाहिर निस्कन्छु । मृत्युमै भए पनि आफ्नो सम्मानको दाबी गर्छु ।’ विशेष गरेर हिन्दु धर्मका तथाकथित माथिल्लो जातका मान्छे र ब्राह्मणहरूलाई यसले क्रोधित बनायो । अम्बेडकरको त्यस्तो अड्डीसँग उनीहरू रिसाए । यो घटनाले पनि ममा उत्तिकै गहिरो प्रभाव पा-यो।

त्यसैको प्रभावले पछि मैले पिएचडीको अध्ययनको विषय पनि बुद्ध धर्मलाई नै बनाएँ । त्यसअघि मैले दस वर्ष पढाएकी थिएँ । मैले पिएचडी अध्ययनका लागि बिदा लिएँ । त्यसअघि १९६७ देखि ७० को दशकभर भारतमा थुप्रै नक्शलवादी आन्दोलन भए । उक्त आन्दोलन सुरु हुँदा दिल्ली विश्वविद्यालयका धेरै युवा विद्यार्थीहरू र अध्यापकहरू आन्दोलनलाई साथ दिन गए, जेल परे । परिवर्तनप्रतिको चाहना र बुझाइ धेरै बलियो थियो । भारत स्वतन्त्र भएको २० वर्ष पुग्दा पनि समानता भने आएको थिएन ।  नक्शलवादी आन्दोलनको केन्द्रमा भएको भूमिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ भएको थिएन।

नक्शलवादी आन्दोलनले उठाएका जनसरोकारका पक्षमा शिक्षकहरूले चलाएको अभियानमा म जोडिएँ । ७० को दशकको बीचतिरबाट म राजनीतिक विषयका मुद्दाहरूमा पनि संलग्न हुन थालेँ । त्यसपछि म नागरिक अधिकारका लागि हुने विभिन्न आन्दोलनहरूमा सक्रिय भएँ।

संकटकाल सकिएपछि ‘पिपुल्स युनियन फर सिभिल लिबर्टिज एन्ड डेमोक्रेटिक राइट्स’को सदस्य भएँ । त्यसबेलादेखि नै लोकतान्त्रिक अधिकारका विषयमा चासो राख्दै आएको छु । किनभने यो मानव अधिकारभन्दा पनि फराकिलो विषय हो । यसले मानिसहरूको आर्थिक र सामाजिक अधिकारका मुद्दाहरूमा पनि चासो राख्छ।

त्यसताका महिला आन्दोलनले पनि आकार लिँदै थियो । महिलाहरूले पनि समानताको सवालमा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाइरहेका थिए । म पनि महिला आन्दोलनमा सहभागी भएँ।

त्यसपछि मैले सामाजिक इतिहासको वास्ता नगर्ने कुनै पनि प्राज्ञिक काम गर्न सकिनँ । बुद्ध धर्मको सामाजिक–दार्शनिक इतिहासको अध्ययनप्रतिको आकर्षण त्यसैसँग जोडिएको थियो । भूतकाल वर्तमानसँग पनि जोडिएको छ । म प्राचीन भारतीय इतिहासको प्राज्ञिक भएकाले इतिहासमा मेरो रुचि थियो र छ।

मेरो पहिलो प्राज्ञिक लेख बुद्ध धर्ममा जातको सामाजिक वर्गीकरणबारे थियो । मेरो मुख्य तर्क जात व्यवस्था बुद्धको समयमा पूर्ण विकसित भइसकेको थिएन भन्ने हो । जात व्यवस्था पनि लामो समयदेखि विभिन्न तरिकाले परिवर्तित हुँदै आएको छ।

बुद्ध धर्म एक हिसाबले अग्रगामी जस्तो देखिन्छ र अर्को तरिकाबाट होइन जस्तो पनि लाग्छ । संघभित्र समानता थियो । त्यहाँ जो कोहीले प्रवेश पाउँथे । नेतृत्व भन्ने कुरा थिएन । सबै निर्णयहरू निर्वाचनबाट गरिन्थ्यो । उनीहरूले त्यो नियम तराई क्षेत्रमा भएका लिच्छवीहरूको गण, संघ आदिबाट सापट लिएका थिए । उनीहरूले सहमतिको आधारमा शासन गरे।

तर यस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास संघभित्र मात्र सम्भव थियो । बाहिरको संसारमा भने भूमिमा असमान पहुँच थियो, पितृसत्ता अभ्यासमा आइसकेको थियो । बाहिरको संसारमा राजा चल्थे र त्यहाँ आफ्नो प्रभाव कम हुने बुद्धलाई थाहा थियो । उनले बाहिरी संसारलाई मानवीकरण गरेर अर्थपूर्ण काम गर्ने प्रयास गरे।

लैंगिक सवालमाबाहेक संघमा समानता सिर्जना गर्ने मामिलामा बुद्ध अग्रगामी थिए । उनले सुरुमा महिलालाई प्रवेश गर्न अनुमति दिएनन् । महिलाहरूले संघमा प्रवेश पाउन संघर्ष नै गर्नुप-यो । त्यसबखत, सच्चा महिलावादी थिइन् आनन्द । कथामा हामीले थाहा पाएको के हो भने आनन्दले नै यस मामलामा तर्क गरिन् । त्यसकारण बिकुनी संघ पनि अस्तित्वमा आयो। अन्त्यमा अलि बढी नरम र मानवीय एउटा संरचना बन्यो जसमा बाहिरको संसारजस्तो चरम असमानता थिएन।

बुद्ध धर्मका विवरणहरूमा पनि जात थियो । जात मेरो रुचिको विषय बनिरह्यो । त्यसैले म १९ औँ शताब्दीको महाराष्ट्रमा फर्किएँ जहाँ जातलाई सही तरिकाले लिपिबद्ध गरिएको थियो।

जात त्यसबेलादेखि पेचिलो मुद्दा थियो । त्यसपछिका मेरो लेखनमा वर्ग, लिङ्ग र जात एकअर्कासँग मिसिएर आउन थाल्यो।

जात प्रथाले समाज जकडिएकाले म प्राज्ञ मात्र रहिरहन सकिनँ । समाज र मानिसप्रति हरेक व्यक्तिका केही प्रतिबद्धता हुन्छन् नै । त्यसैले जातप्रथाका कारण समाजमा विद्यमान अन्यायको विरुद्ध प्रतिबद्ध भई लोकतान्त्रिक अधिकारको पक्षमा लाग्ने निधो गरेँ । वर्ग, जात र लिङ्गका मुद्दालाई मजबुत बनाउन तथ्यहरूको संकलन गर्नैपर्छ । विभिन्न समूहको नजिक पुगेर तथ्यको खोजीमा हिँडेँ । मैले जीवनलाई प्राज्ञिक र अभियानकर्मी भनेर छुट्याइनँ । मेरो प्राज्ञिक कर्मले मलाई सामाजिक न्यायको अभियानलाई फराकिलो बनाउन मद्दत ग-यो।

मेरो अभियानले पनि असमानताप्रतिको मेरो बुझाइलाई प्रतिविम्बित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । म सामाजिक न्यायको मुद्दातिर तानिएँ । हामीले कल्पना गरेको समतामूलक समाज पर कतै क्षितिजमा छ। मेरो काम त्यही क्षितिजसम्म पुग्ने बाटो बनाउनु हो । हामीले समाजलाई समतामूलक बाटोतर्फ डो-याउनै पर्छ । समतामूलक समाज निमार्णको यात्राका लागि मेरो प्राज्ञिक ज्ञान र सामाजिक अभियान एक अर्काका परिपूरक रहे। म कहिलेकाहीँ  लेख्छु, कहिलेकाहीँ सामाजिक अभियानमा सहभागी हुन्छु । यो यात्रा जारी छ, निरन्तर चलिरहनेछ।

भारतमा आजभन्दा ७० वर्ष अगाडि लोकतन्त्रको अवधारणा लागू गरियो । तथापि आजसम्म हाम्रो समाजिक संरचनामा खासै परिवर्तन भएको छैन ।  समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सपना अधूरै छ । सामाजिक संरचनामा परिवर्तन नहुनु भनेको हामीले कल्पना गरेको राजनैतिक व्यवस्थाको असफलता हो । हामीलाई राजनीतिक दस्तावेजले औपचारिक समानता मात्र दिएको छ । समानताको फराकिलो दायरालाई खुम्च्याउँदै राजनीतिक समानतामा मात्र सीमित राखेका छौँ । लोकतन्त्रमा सबैले मत खसाल्न पाउनुपर्छ त भन्यौँ, तर राजनीतिक व्यवस्थालाई अधिकारको दाबी गर्ने माध्यमका रूपमा अगाडि बढाउन सकेनौँ । हाम्रो व्यवस्था समग्र समानताको धारणालाई मजबुत बनाउने खालको हुनुपथ्र्यो । त्यो भनेको समाजको हरेक तह र तप्काले आप्mनो अधिकार दाबी गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु हो । अधिकार त्यसै पाइँदैन । यसका लागि सम्बन्धित समुदायले नेतृत्व लिएर लड्न सक्ने वातावरण बनाउनु हाम्रो कर्तव्य र दायित्व पनि हो।

सबैको स्वामित्व सहितको व्यवस्था बनाउन नसकेकाले सबै दक्षिण एसियाली मुलुकहरू असफल राज्य हुन् । उनीहरूले जनताका खाद्य, लत्ता–कपडा र औषधोपचारजस्ता आधारभूत समस्याहरूको समाधान गर्न सकेका छैनन् । सर्वसाधारणहरू भोक र रोगले मरिरहेका छन् । सिमानाहरूमा सेना छन्, हामी परमाणु शक्ति भएका छौँ भन्नेजस्ता कुराले कुनै अर्थ राख्दैनन् । उनीहरू असफल राज्य नै हुन्।

तर असफल राज्य भन्ने विचारलाई शासक वर्गले स्वीकार गर्दैनन् । किनभने उनीहरू जहिले पनि आपूm असफल भएको होइन, जनताले समस्या दिइरहेको बताउँछन् । प्राकृतिक स्रोत, भूमिलगायत आधारभूत स्रोत साधनमाथिको पहुँच र वितरणको मुद्दा हल गर्न अझैँ बाँकी छ भन्ने कुरा मान्न उनीहरू तयार छैनन्।

हरेक मानिसका लागि समान अवसर र सम्मानसहितको जीवन यापन गर्ने अवस्था सिर्जना नहुनुमा बाधक को बनिरहेछ ? प्रश्न यही हो । हामीले समानताको समग्र बुझाइ निर्माण गर्न अझै कठिन संघर्ष गर्नु पर्नेछ । यो समान्यतया केही समयको अन्तरालमा एउटा मतले एउटा मानिसलाई चुन्ने व्यवस्थामार्फत प्राप्त गर्न सकिन्न । हामी सबै समान अधिकारको पुनर्वितरणतर्फ अग्रसर हुनैपर्छ।

आरक्षण समतामूलक समाज निर्माणका लागि हो भनेर एकथरी मानिस तर्क गर्छन् । खासमा आरक्षण शासक वर्गले खेल्ने गोटी हो । यो थोरै चिज फाल्दिएर विद्यमान संरचनालाई जस्ताको तस्तै अगाडि बढाइरहने खेल सिवाय केही हैन । यति गरेपछि सामाजिक संरचनाको उच्च तहमा भएकाले प्रकृतिले दिएको स्रोत साधनमाथिको पकडलाई छोड्नै पर्दैन । यसो हुँदा सामाजिक संरचनाको पीँधमा रहेकाले माथि उक्लने कुनै अवसर नै पाउँदैनन्।

अम्बेडकरले पनि आरक्षणलाई १० वर्षको छोटो अवधिका लागि मात्र ठीक हुने बताएका थिए । उनले संरचनामा नै हेरफेर गर्ने आश गरेका थिए, जुन कहिल्यै सम्भव भएन । संरचनामा नै परिवर्तन नआएसम्म त्यसको खासै अर्थ हुँदैन । समाजको उपल्लो तहमा रहेका मानिसहरूलाई लाग्छ, ‘उनीहरू योग्य छैनन् तैपनि फाइदा लिइरहेका छन् ।’ तर, यथार्थमा त्यसले पीँधमा रहेकालाई केही पनि फाइदा पु-याएकै हुँदैन । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा संरचनामा नै परिवर्तन हुन आवश्यक छ।

हामीलाई रटाइने, बुझाइने इतिहासले शासक, उनीहरू सम्बद्ध समुदाय र समाजको उपल्लो हैसियतमा रहेकाबारे मात्रै जोड दिन्छ । यस्तो इतिहासले कामै गर्दैन । यसले केही पनि बताउँदैन। आम मानिसलाई इतिहासको केन्द्रमा राखिनुपर्छ । हामी सबै इतिहासमा बाँचेका छौँ । इतिहासले समग्र सामाजिक भोगाइको अनुभवलाई समेट्न नसके त्यसको कुनै काम छैन । राजनीतिक शक्तिको इतिहासले कसले कोसँग झगडा ग-यो र कसको टाउको काटियो भन्ने कुरा मात्र बताउँछ । यो इतिहास हुँदै होइन।

भर्खरैको राजनीतिक परिवर्तनलाई हे-यो भने नेपालको राजवंश इतिहासमा विलय भयो । मानिसले आप्mनो जीवन बाँच्छन् । तिनका लागि राजा महाराजाको व्याख्या गर्ने इतिहासको कुनै महत्व छैन । मानिसका लागि त उनीहरूले बाँच्नका लागि गरेको संघर्ष नै महत्वपूर्ण हो । त्यसैले मेरो मत छ, इतिहासलाई फराकिलो बनाउन जरुरी छ।

राजनीतिक इतिहासको विकासक्रमलाई फराकिलो दृष्टिबाट हेर्दा उत्पादन प्रणालीहरूको इतिहास भेटिन्छ । विगतमा सामन्त–दासहरूको समाज थियो । उत्पादनका प्रणालीमार्फत इतिहास हेरिनु राम्रो हो तर पर्याप्त होइन किनभने यसले मानिसहरू खास समयमा कसरी बाँचेका थिए, कस्तो महसुस गर्थे भन्ने कुरा बताउँदैन । अहिले भइरहेको नै यही हो । पीँधमा परेका दलित र अन्य समुदायले बोल्न थालेका छन् । त्यसैले आजको इतिहास विगतको भन्दा सम्पन्न छ।

तर, दुर्भाग्यवश हामीले सर्वसाधारणको इतिहास उनीहरूसम्मै पुयाउन सकिरहेका छैनौँ । इतिहास निर्माणमा सर्वसाधारणको योगदान बुझ्न केही क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम पनि भएका छन् । यस सन्दर्भमा मौखिक इतिहास एकदमै महत्वपूर्ण छ । स्थानीय स्तरका मौखिक इतिहास बटुल्ने, लेख्ने र त्यसको लाभ उनीहरूलाई फिर्ता गर्ने क्रमको सुरुवात भएको छ । इतिहासलाई गतिवान् बनाउने विभिन्न तरिका छन् । र, युवाहरूले त्यसको परीक्षण पनि गर्न थालेका छन् ।
नेपाल र भारतलगायत दक्षिण एसियाली देशमा सामाजिक न्यायका लागि संघर्ष भइरहेको छ । भारतमा सामाजिक न्यायको संघर्षका सफल अनुभवबाट सिक्न र असफल अनुभवबाट जोगिन सकिन्छ । हामीले उस्तै सामाजिक समस्या भएका देशबीच जति संवाद गर्न सक्छौँ त्यति नै हाम्रो सैद्धान्तिक बुझाइ पनि गहिरिँदै जान्छ । हाम्रो सैद्धान्तिक बुझाइ गहिरिँदै जाँदा हाम्रो राजनीति पनि धारिलो हुँदै जान्छ । तर, हामीले मुद्दाहरूलाई सही रूपमा बुझेनौँ भने हाम्रो राजनीति सतही तरिकाले निर्देशित हुन्छ।

हामीले विविध समुदायका सवालहरूलाई कहिले पनि स्वीकार्न सक्दैनौँ । हामी फेरि पुरानै ‘क्लिसे’हरूलाई दोहो-याइरहन्छौँ । जुन कुरा माक्र्सका सिद्धान्तकारले माथिबाट थुपार्छन्, त्यही कुरालाई नै नारा बनाएर पटक–पटक फलाक्छौँ । तर, वास्तविकता निकै जटिल हुन्छ।

दक्षिण एसियाको समस्या नै के हो भने वर्गका सिद्धान्तकारहरूले आफैँले कहिल्यै चिन्तन गरेका छैनन् । खासमा वर्ग र वर्णको मुद्दा जेलिएको छ । यो कहिल्यै एक्लै आउँदैन । मिश्रण भएर आउँछ । जुन जातिको हातमा अहिले सत्ता र स्रोतमा आधिपत्य छ, तिनीहरू त्यसरी नै कालान्तरसम्म चलिरहन्छ । उनीहरूको मार्फतबाट पितृसत्ता पनि चलिरहन्छ । वर्गको विरासत उनीहरूले नै थाम्छन् । तिनका सन्तान पनि सम्पन्न हुन्छन् । सत्ता र स्रोत पनि उनीहरूकै सन्तानको पकडमा रहिरहन्छ । बुझिनुपर्ने कुरा के हो भने दक्षिण एसियामा वर्गको मात्र संघर्षले कतै पुगिँदैन किनभने हामी जातमा विभाजित छौँ । मजदुरहरू चारवटा फरक जातिबाट आएको हुनसक्छ । त्यसैले आजको समयमा उनीहरूलाई एउटै वर्गमा ल्याउन मुश्किल छ । जातको संरचनाले असमान रूपमा समाजलाई विभाजन गरेको छ । र, यसलाई सजिलै भत्काउन सकिन्न । हाम्रा कम्युनिस्टले वर्गमा वर्ण देख्न सक्दैन्न । र, कम्युनिस्टको समस्या नै के हो भने उनीहरूले कहिले वर्ण नै देख्दैनन्।    

कम्युनिस्टहरूले रसिया वा चीनका विचार हुबहु आत्मसात् गरेका छन् । हामीले उपयुक्त सिद्धान्त बनाउन पहिले आफ्नो समाजलाई आफैँले बुझ्नुपर्छ । यो काम अरू कसैले गर्न सक्दैन, आफूले नै गर्नुपर्छ । हाम्रोमा त ‘मेरो तर्कलाई काट्न पाइँदैन’ भनिन्छ । बहसलाई निषेध गरिन्छ । समस्या नै यही हो । चाहे दलितले प्रश्न गरुन्, चाहे महिला वा आदिवासी जनजातिले उनीहरूलाई उत्तर दिनैपर्छ । उनीहरूको सवाललाई सिद्धान्तसँग जोड्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र गतिवान् समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ । तबमात्र परिवर्तन सम्भव हुन्छ।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७५ ०२:५० मंगलबार