काठमाडौं - सरकारको लगानीमा सञ्चालित विभिन्न सार्वजनिक संस्थानले मापदण्डबिनै सर्वसाधारणसँग शुल्क लिएर आफ्ना कर्मचारीलाई निःशुल्क दिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सर्वसाधारणसँग शुल्क लिएर वितरण गर्ने सेवा तथा वस्तु आफ्ना कर्मचारीलाई मापदण्डबिनै निःशुल्क सुविधाका रूपमा उपलब्ध गराएको भन्दै अख्तियारले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

अख्तियारले कतिपय संस्थान घाटामा जाँदा र कर्मचारीले अवकाश पाइसकेपछि समेत कर्मचारीलाई निःशुल्क स्थापित गर्न खोजेको भन्दै कर्मचारीले त्यसरी प्राप्त गर्ने सुविधालाई वार्षिक आयमा गणना गर्न र त्यसको करसमेत निर्धारण गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अख्तियारले गरेको छानबिनमा सरकारद्वारा सञ्चालित नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल वायुसेवा निगम, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा अनियमित ढंगले कर्मचारी एवं पदाधिकारीलाई निःशुल्क सेवा वितरण गरेको पाइएको हो। सार्वजनिक संस्थानमा हुने भ्रष्टाचारका कारण नेपालमा संस्थान धरायासी बन्दै गइरहेका बेला कर्मचारीलाई समेत अनियमित ढंगले सुविधा दिइएको पाइएको हो।

अख्तियारले कतिपय संस्थान घाटामा जाँदा र कर्मचारीले अवकाश पाइसकेपछि समेत कर्मचारीलाई निःशुल्क स्थापित गर्न खोजेको भन्दै कर्मचारीले त्यसरी प्राप्त गर्ने सुविधालाई वार्षिक आयमा गणना गर्न र त्यसको करसमेत निर्धारण गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। अख्तियारले कर्मचारीलाई वितरण हुने सेवा सुविधालाई पारिश्रमीकको अंग बनाउनसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाल टेलिकमले तह १ देखि प्रबन्ध निर्देशक पदसम्मका कर्मचारी र सञ्चालक समितिका सदस्यलाई तहगतरूपमा मासिक निःशुल्क टेलिफोन (मोवाइल र ल्याण्डलाइन) र इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराएको पाइएको छ । यसरी सर्वसाधारणले पैसा तिरेर उपभोग गर्नुपर्ने सेवा सुविधा कर्मचारीले निशुल्क रुपमा उपभोग गर्दा विगत ५ वर्षमा ५६ करोड २८ लाख ६८ हजार २ सय ६५ रुपैयाँ टेलिकमलाई व्ययभार परेको उल्लेख छ । त्यसैगरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रति कर्मचारी मंसिर महिनादेखि वैशाखसम्म महिनामा ७५ युनिट र जेठदेखि कात्तिकसम्म १ सय २५ युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत् सुविधा दिँदै आएको पाइएको छ।

अख्तियारका अनुसार नेपाल वायु सेवा निगमले सञ्चालक समितिका सदस्यलाई वार्षिक ४ वटा निःशुल्क टिकट र ३ वटा ९० प्रतिशत छुटमा राउण्ड ट्रिप टिकट, अवकाश प्राप्त सञ्चालक सदस्यलाई वार्षिक २ वटा निःशुल्क टिकट र २ वटा ९० प्रतिशत छुटमा राउण्ड ट्रिप टिकट उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने निगमनले कर्मचारीलाई वार्षिक ४ वटा निःशुल्क टिकट र ३ वटा ९० प्रतिशत छुटमा राउण्ड ट्रिप टिकट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई आजीवन २ वटा निःशुल्क हवाई टिकट प्रदान गरेको र यस्तो टिकट निजका परिवारले समेत पाउने गरी उपलब्ध गराइँदै आइएको छ।

त्यसैगरी हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले कर्मचारीलाई वार्षिक ६ बोरा सिमेन्ट उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको छ। नेपाल खानेपानी संस्थानले प्रत्येक कर्मचारीलाई मासिक ५ सय ६० का दरले खानेपानी महशुल सुविधा उपलब्ध गराएको र विगत ५ वर्षमा मात्रै १ करोड ८९ लाख, ९६ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ संस्थानलाई अतिरिक्त व्ययभार परेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा दुग्ध विकास संस्थानले कर्मचारीका लागि दैनिक १ लिटर दूध र मासिक १ केजी मख्खन वा घिउ निःशुल्क उपलव्ध गराएको उल्लेख छ। कर्मचारीलाई दैनिक १ लिटर दूध र मासिक १ केजी घिउ दिँदा संस्थानलाई विगत ५ वर्षमा मात्रै ११ करोड ८१ लाख, ९७ हजार १ सय १२ रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अख्तियारले संस्थानको आर्थिक अवस्था, वित्तीय क्षमता, व्यवसायिक कारोबारको अवस्था, वस्तुरसेवाको उत्पादन एवं वितरणको प्रभावकारिता र संस्थाको दीर्घकालीन दायित्वको समेत विवेचना गरि त्यस्तो सुविधालाई पारिश्रमिकको अभिन्न अंग बनाइ एकरूपता कायम हुनेगरी निश्चित मापदण्ड तोक्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। सुझावमा सबै प्रकारका सुविधालाई वार्षिक आयमा गणना गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७५ ०१:०२ मंगलबार