काठमाडौं–नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयनले मात्र महिला अधिकार सुनिश्चित हुने बताएका छन् । पार्टीको भगीनी संगठन नेपाल महिला संघको तेस्रो महाधिवेशनको बुधबार राजधानीमा उद्घाटन गर्दै कांग्रेस शीर्ष नेताहरुले संविधानको कार्यान्वयनले मात्र सबै आन्दोलनका उपलब्धी र महिलाको हक र अधिकार रक्षा हुने स्पष्ट पारेका हुन् ।

संबैधानीक व्यवस्था अनुसार महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नेताहरुले संविधानको कार्यान्वयनको नेतृत्व लिन महिला संघलाई आग्रह पनि गरे ।

‘समानुपातिक समावेसीसहित महिलाको हक, अधिकारका साथै सम्मान र अवसर प्रदान गर्न पार्टी तयार छ,’ उद्घाटन सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, ‘त्यसका लागि संविधान कार्यान्वयनमा जुट्नु आवश्यक छ ।’

संविधानले नै गाउँ देखि केन्द्रसम्म महिलाको अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै देउवाले भने, ‘२०७४ माघ ७ भित्रै तीनै निकाय (स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र) को निर्वाचन नगराएसम्म संविधानको कार्यान्वयन हुँदैन ।’

संविधानको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय संसदमा ३३ र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकाले पार्टी र संघका सामु थप चुनौति रहेको उनले औल्याए । ‘गाउँदेखि केन्द्र हुँदै राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित त भएको छ, तर अब पार्टीले अघि सारेको उम्मेदवार जित्नु पर्नेछ,’ देउवाले भने, ‘तपाईंहरु (महिला) को सक्रियताले महिला मात्र होइन पार्टीकै जित हुन्छ ।’

पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानमा महिलाका अधिकार लेखिएपनि पार्टीदेखि सरकारसम्म व्यवहारमा उतार्न बाँकी रहेको बताए। परिर्वतनको सुरुवात आफ्नो घरबाट थाल्नु पर्ने जनाउँदै पौडेलले भने, ‘संविधानमा लेखेर पुग्दैन त्यसलाई साकार बनाउन संविधान कार्यान्वयन बाँकी छ।’

महिला संघले संविधान कार्यान्वयनको लेखाजोखा गर्न आग्रह गर्दै पौडेलले २०७४ माघ ७भित्र संविधान कार्यान्वयन नभए प्राप्त सबै उपलब्धीहरु संकटमा पार्न सक्ने औल्याए । ‘संबैधानीक व्यवस्था अनुसार तीनै तहको चुुनाव गराउन नसके सबै उपलब्धीहरु गुम्न सक्छ । यो पुस्तानै असफल हुन्छ,’ पौडेलले भने ।

मधेसी जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधनसहितका आवश्यक काम गर्नुपर्ने जनाउँदै पौडेलले भने, ‘दल विशेष होइन जनताको इन्ट्रेस्टलाई केन्द्रमा राखेर संविधान कार्यान्वयनको बाटो खोत्नुपर्छ ।’

स्थानीय निकायको पुनर्सरचना ठिक ढंगबाट नभएको जनाउँदै पौडेलले विद्यमान जिल्लाहरु हटाउन नहुने तर्क गरे ।
कार्यक्रममा महामन्त्री शशांक कोइरालाले महिलाहरु पार्टी र सरकारको नेतृत्व लिन सक्षम रहेको बताए । स्थानीय निकाय निर्वाचनको तयारी जुट महिला नेत्रीहरुलाई आग्रह कोइरालाले भने, ‘महिलाहरुको मात्र समस्या समाधान गरेर पुग्दैन देशकै समस्या समाधान गर्न तपाईहरु सक्रिय रहनुहोस्।’

पार्टी पूर्व महामन्त्री एवं सरकार उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दलहरुबीच भएको सात र तीन बुँदे सहमतिकै आधारमा सरकारले संविधान कार्यान्वयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरीरहेको बताए ।

‘तीनै तहको निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्ने पूर्वसर्तकारुपमा असन्तुष्ट दलहरुलाई सन्तुष्ट बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी छ,’ उनले भने, ‘मधेस केन्द्रीत दलहरुसँग छलफल गरेर संविधान संशोधनको तयारी भइरहेको छ ।’

पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले मधेस केन्द्रीत दलहरुको असन्तुष्टीलाई चाँडो सम्बोधन गरेर संविधान कार्यान्वयनको बाटो खोल्नु पर्ने जनाए । प्रदेशको सीमांकनको टुंगो लागेपछि मात्र संविधान कार्यान्वयनको ढोका खुल्छ,’ उनले भने, ‘चाँडै संविधान संशोधन गरेर त्यसतर्फअघि बढ्नुपर्छ ।’
अर्का पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले स्थानीय निकायदेखि सबै निर्वाचनको तयारीमा जुट्न महिला संघलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै महिला नेत्रीहरु सुजाता कोइराला, चित्रलेखा यादवका साथै पार्टी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले महिलको अधिकारलाई सुनिश्चत गर्न आग्रह गरे । पार्टीभित्र विद्यमान गुट उपगुट अन्त्य गर्दै अघि बढ्नु पर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७३ १४:४४ बुधबार