काठमाडौ–सरकारले पहिलो पटक अपराध पीडितको अधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कानुन बनाउन लागेको छ। अपराधीले अपराधको सजाय र दण्ड पाउने तर त्यस्तो अपराध कर्मबाट पीडित हुने व्यक्तिलाई कुनै संरक्षण नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न यो विधेयक तयार गरिएको हो। 

नेपालको वर्तमान संविधानमा पनि पहिलो पटक यस्तो प्रावधानलाई प्रष्ट रुपमा समेटिएको छ। विकसित मुलुकमा यस सम्वन्धी व्यवस्था भए पनि नेपालमा यस्तो कानुनी व्यवस्था पहिलो पटक गर्न लागिएको हो। 

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले अपराध पीडित संरक्षण विधेयक शैद्धान्तिक छलफलका लागि राष्ट्रिय सभामा पेश  गरेका हुन्। छलफलमा सांसद् राम नारायण विडारीले विश्वका धेरै देशले अपराध पीडितको अधिकार रक्षा गर्ने कानुन नबनाएको अवस्थामा नेपालले विधिशास्त्रको नविनतम अवयवलाई समेत समावेश गर्न र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुनु अत्यन्तै सुखद रहेको औल्याए।

अर्का सांसद् राधेश्याम अधिकारीले विगतमा पिडक केन्द्रित कानुन बन्ने परम्परा रहेकामा अव पीडित केन्द्रित कानुन पनि बन्न लागको भन्दै विधेयकका प्रावधानलाई थप प्र्रष्ट पानुपर्ने औल्याएका थिए। 

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७५ ०६:२१ सोमबार