काठमाडौं - संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रशासनिक पुनर्संचरना प्रक्रिया निकै सुस्त भएको छ। जसबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी विगत डेढ वर्षदेखि अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि मात्र पठाइएका छन्।

कर्मचारी समायोजन ऐन आइसके पनि सरकारले कर्मचारी समयोजनलाई अघि बढाएको छैन। समायोजन अघि नबढेकाले स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने कर्मचारीमा अन्योल बढेको छ। सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीलाई अहिले पनि काजमै खटाएको छ। जसबाट सरकारलाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निकै सकस परेको छ। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटनपटन आफैं गर्न खोज्दा पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा भद्रगोलको स्थिति आएको हो।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये अधिकांशले काठमाडौं या प्रदेश राजधानीमा सरूवा हुन विभिन्न माध्यमबाट लबिङ गर्ने गर्छन् । त्यसका लागि सरूवा माग्दै मन्त्रालयमा दिनहुँजसो निवेदन आउने गरेका छन्।

संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे रिपोर्टले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि १ लाख २३ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने जनाएको छ । हाल देशभर कार्यरत १ लाख २ हजारमात्र कर्मचारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसमा स्वास्थ्य सेवा र विगतमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या पनि समेटिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रदेशमा करिब ८ हजार र स्थानीय तहमा करिब १३ हजार कर्मचारी अभाव देखिएको छ। हाल सातवटा प्रदेशमा करिब ११ हजार र ७ सय ५३ र स्थानीय तहमा करिब ४५ हजार कर्मचारीलाई खटाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी गराए। प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीमध्ये कुल दरबन्दीको करिब करिब आधा कर्मचारीमात्र प्रदेशमा पुगेका छन्। आवश्यक कानुनको अभाव हुँदा स्थायी रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अहिले संघीय मामिला तथा पुनर्संरचना मन्त्रालयमा सरूवा हुन चाहने कर्मचारीको दिनुहुँजसो भीड लाग्ने गर्छ । सरूवाको निवेदन बोकेर काठमाडौं आएका त्यस्ता कर्मचारीले मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीबाट सास्ती भोग्नुपरेको गुनासो गर्ने गर्छन् । मन्त्रालयले भने कुनै मापदण्ड र आधार नबनाई कर्मचारी सरूवा गर्ने गरेको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये अधिकांशले काठमाडौं या प्रदेश राजधानीमा सरूवा हुन विभिन्न माध्यमबाट लबिङ गर्ने गर्छन्। त्यसका लागि सरूवा माग्दै मन्त्रालयमा दिनहुँजसो निवेदन आउने गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए। कर्मचारीको चाहना र राज्यको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले सरूवा गर्ने गरेको उनले बताए।

स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीमध्ये केहीले खटाइएको ठाउँमा एकदुई दिन हाजिरी गरी काठमाडौं फर्कने गर्छन्। विभिन्न पार्टीनिकट कर्मचारी युनियनका नेताहरूले पनि सरूवाबढुवामा चासो राख्ने गरेका छन्। सरूवा हुन चाहने कर्मचारीको निवेदन बोकेर उनीहरूले मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवसँग लबिङ गर्ने गरेका छन्।

प्रदेश लोकसेवा आयोग र स्थानीय सेवा प्रशासन ऐन नआउँदा कानुनी रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या परेको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयलाई अहिले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकस परेको प्रवक्ता अधिकारीले स्वीकार गरे। आवश्यक कानुन निर्माण भएमा यस्तो समस्या हट्ने पनि उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भइसके पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारमा कर्मचारीको सरूवा, बढुवा र मनोनीत गर्ने काम संघीय सरकारले गर्दै आएको छ। प्राविधिक तहका कर्मचारीलाई करारमा भर्ना गर्न सक्ने छुट मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई दिएको छ। यता प्रशासनिक पुनर्संचरनाको जिम्मवारी लिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने पुनर्संरचनाको काममा भन्दा पनि सरुवाबढुवामै बढी ध्यान दिएको गुनासो हुने गरेको छ।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७५ ०१:३८ सोमबार