काठमाडौं - संविधानले आगामी असोज ३ गतेभित्र मौलिक हकसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन निर्माणको कल्पना गरेको छ। सोअन्तर्गत अबको एक महिनाभित्र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेसम्म दुईवटा मात्रै मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक पारित भएका छन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा मौलिक अधिकारसम्बन्धी ८ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् भने मन्त्रिपरिषद्ले अझै ८ वटा विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।

वर्तमान संविधानको भाग ३ को धारा १६ देखि ४८ सम्म ३१ वटा मौलिक हक र कर्तव्यबारे उल्लेख छ। ३१ वटा मौलिक हक कार्यन्वयनमा ल्याउन कानुन मन्त्रालयले १६ कानुनको पहिचान गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको जनाएको छ। कतिपय मौलिक अधिकारको प्रयोग विद्यमान कानुनबाटै गर्न सकिने भएकाले १६ वटा मौलिक अधिकारसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउन लागिएको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले बताए । प्रवक्ता ढकालले ३१ वटा मौलिक हकबाट १६ वटा मात्र नयाँ कानुन बनाउनका लागि सहमति दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकिएको छ । अन्य मौलिक हकका विषयलाई अन्य कानुनले सम्बोधन गर्ने भएकाले नयाँ कानुन बनाइराख्नु नपर्ने उनले बताए । मन्त्रालयले सहमति दिएर पठाएका १६ कानुनका मस्यौदामध्ये प्रतिनिधिसभामा ६ र राष्ट्रियसभामा तीनवटा विधेयक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये प्रतिनिधिसभाबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ।

यस विधेयकले संविधानको धारा २३ मा रहेको निवारक नजरबन्दविरुद्धको हकलाई सम्बोधन गर्दछ । यसअघि आपांगता भएका व्यक्तिको मौलिक हक समेटेर यससम्बन्धी विधेयक २०७४ मा पारित भएको थियो । अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीपनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने संविधानको धारा ४२ को उपधारा ३ को विषयलाई २०७४ मै समेटेकाले अपांगका लागि यसपटक आएको ‘आपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ को संशोधन विधेयक’ मौलिक हकअन्तर्गतको नभएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका विधेयकमा ‘आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’, ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी विधेयक’ जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, खाद्य तथा खाद्य संप्रभुताको अधिकारसम्बन्धी विधेयक रहेका छन्। राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका विधेयकमा ‘अपराधपीडितको संरक्षण विधेयक’, ‘वातावरण संरक्षण ऐन ५३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक,’ छन्।

संसदमा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेका विधेयकमा शिक्षाको अधिकारसम्बन्धी, छूवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकसम्बन्धी, बालबालिकाको हक सम्बन्धी, रोजगारीको हकसम्बन्धी, गोपनीयताको हकसबन्धी, सामाजिक सुरक्षाको हकसम्बन्धी, यातनाविरुद्धको हकसम्बन्धी विधेयक रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।

कानुन मन्त्रालयका अनुसार संसद्मा दर्ता गर्न नपर्ने विधेयकमा न्यायसम्बन्धी हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, श्रमको हक शोषणविरुद्धको हक भाषा तथा संस्कृतिको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी हक, देश निकालाविरुद्धको हक, महिलाको हक, दलितको हकसम्बन्धी विधेयक रहेका छन् । श्रमको हकसम्बन्धी व्यवस्था यसअघि पारित श्रम ऐन ०७४ र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अपराध संहितालगायत अन्य विषय कानुनले सम्बोधन गर्नेछ भने स्वतन्त्रताको हकलाई संघ संस्था खोल्नेसम्बन्धी प्रचलित कानुन, देवानी संहिता र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलगायतका मौजुदा कानुनले समेट्ने छ।

त्यसैगरी, समानताको हकसम्बन्धी नागरिकको अधिकारका लागि समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयगत कानुन, मुलुकी अपराध र देवानी संहिता पर्याप्त रहेको छ। धारा ३८ मा महिलाको हकसम्बन्धी अधिकार पनि देवानी संहिताले सम्बोधन गरेको छ।

नेपालको संविधानको भाग ३ अन्तर्गत मौलिक हक र कर्तव्य भित्र ‘स्वतन्त्रताको हक’, ‘समानताको हक’, ‘सञ्चारको हक’, ‘न्याय सम्बन्धी हक,’ ‘अपराध पीडितको हक’, ‘यातना विरुद्धको हक’, ‘निवारक नजरबन्द बिरुद्धको हक’, ‘छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक’, ‘सम्पत्तिको हक’, ‘धार्मिक स्वतन्त्रताको हक’, ‘सूचनाको हक’, ‘गोपनीयताको हक’, ‘शोषण विरुद्धको हक’,‘स्वच्छ वातावरणको हक’, ‘शिक्षा सम्बन्धी हक’, ‘भाषा तथा संस्कृतिको हक’, ‘रोजगारीको हक’, ‘श्रमको हक’, ‘स्वास्थ्य सम्बन्धी हक’, ‘खाद्य सम्बन्धी हक’, ‘आवसको हक’, ‘महिलाको हक’, ‘बालबालिकाको हक’, ‘दलितको हक,’ ‘ज्येष्ठ नागरिकको हक’, ‘सामाजिक न्यायको हक’, ‘सामाजिक सुरक्षाको हक,’ ‘उपभोक्ताको हक,’ ‘देश निकालाविरुद्धको हक’ रहेका छन्।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७५ ०१:२५ सोमबार