काठमाडौं - निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्षको हुने भएको छ। सरकारले निजामती सेवा ऐनमा भएको ५८ वर्षे उमेरहद बढाएर ६० वर्ष पु-याउने अन्तिम तयारी गरेको छ। राजनीतिक पहुँच भएका थुप्रै सचिव एवं सहसचिवहरूले ५८ वर्षे उमेरहदका कारण छोटो समयमै अवकाश पाउन लागेपछि सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष पु-याउन लागेको हो। विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै उमेरहदका कारण अवकाश पाउने क्रममा रहेका कारण सरकारले उमेरहद बढाएर ६० पु-याउन ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको छ। हाल कानुन मन्त्रालयमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा छलफल टुंगिएर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर संसद्मा पेस हुन समय लाग्ने र बृहत् छलफल आवश्यक भएपछि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत कर्मचारीको उमेरहद बढाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। उक्त मस्यौदामा पनि कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट बढाएर ६० पु-याइने प्रावधान राखिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार अब केही दिनमै केही नेपाल ऐन संशोधनअन्तर्गत निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० पु-याउने प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ। ‘संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुअघि बृहत् छलफल आवश्यक हुन्छ, संघीय निजामती सेवा ऐनमै ६० वर्षे प्रावधान कुर्दा ढिलो हुन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले नागरिकसँग भन्यो ‘त्यसकारण फास्ट ट्र्याकमार्फत केही नेपाल ऐन संशोधनमा निजामती कर्मचारीको उमेर ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पु-याउने तयारी भएको छ।’

निजामती कर्मचारीको उमेरहद बढाउने लामो समयको प्रयासपछि यसपालि बल्ल ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको हो। उमेरका कारण अवकाशको मुखमै पुगेका सचिवहरूको दबाबमा यसअघि पनि निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी उमेरहद ५८ बाट ६० पु-याउन निकै प्रयास भएको थियो।

नेपालमा सरकार फेरिएपिच्छे र पहुँचवाला सचिव र सहसचिवहरु अवकाशको मुखमा पुगेपछि उमेरहद बढाउने प्रयास हुँदै आएको छ। उमेरहद बढाउने विषयमा एकथरी राज्यमाथि भार थपिने र निजामती सेवातर्फ युवाको प्रवेश रोकिने भन्दै उमेरहद बढाउन नहुने पक्षमा छन्। अर्काे पक्ष भने नेपालीको औसत आयु बढेको, पेन्सन भार कम हुने र देशले अनुभवी कर्मचारीबाट काम लिन सक्ने भएकाले उमेरहद बढाउनुपर्ने पक्षमा छन्।

विगतमा उमेरहद बढाउन नहुने पक्षमा देखिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसमेत यसपालि उमेरहद बढाउने पक्षमा लचिलो देखिएका छन्। यसअघि मन्त्री पण्डित उमेरहद बढाउन नहुने तथा उपसचिव र सहसचिवमा खुला प्रवेश रोक्न नहुने बताउँदै आएका थिए।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७५ ०१:०९ सोमबार