काठमाडाैं - संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रुपैयाँका दरले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ। संघीय मन्त्रालयले गत शुक्रबार अर्थ मन्त्राललाई पत्राचार गरी सो रकम बराबरको वजेट निकासा गर्न प्रस्ताव गरेको हो।

अर्थलाई पठाएको प्रस्तावमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाम र सांसदको भूमिका कटौती गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा सहमति जनाए सो प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा पठाउने संघीयले जनाएको छ। कानुनले पनि सहमति जनाए मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ६ अर्ब ६० करोड दिन अर्थलाई संघीयले प्रस्ताव गरेको बताए।

मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाम ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदार विकास कार्यक्रम’ राखिएको छ। सरकारले यसअघि सांसदका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम गरी दुई प्रकारका कार्यक्रम जिल्लामा पठाएको थियो। यसैगरी, समानुपातिका सांसदका लागि पनि प्रति सांसद ५०/५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट छुट्टयाएको थियो। तर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि समानुपातिक सांसदका लागि बजेट दिइएको छैन।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावमा अघिल्लो वर्षभन्दा यस आवमा सांसदको भूमिका कटौती गरिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद योजना छनोट समितिको संयोजक हुने तर त्यसको कार्यान्वयन नगरपालिका/गाउँगालिकाबाट हुनेगरी अबधारणाका साथ प्रस्ताव बनाइएको छ। जसअनुसार, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सल्लाहकार तथा सहजीकरण समिति गठन गर्नु पर्ने प्रावधान प्रस्तावमा राखिएको छ। सो समितिको संयोजक प्रतिनिधिसभाका प्रतक्ष निर्वाचन निर्वाचित सांसद हुनेछन्। समितिका अन्य सदस्यमा सो निर्वाचन क्षेत्रका राष्ट्रियसभा सांसद, समानुपातिक सांसद, प्रदेशसभाका सांसद सदस्य रहनेछन्। यसैगरी नगरपालिका/गाउँपालिकाका प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख सदस्य रहनेछन्। सो समितिको जिम्मेवारी र अधिकार योजनाको पहिचान, छलफल र सहजीकरणको लागि हुनेछ। मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावमा प्रत्यक्ष निर्वाचति प्रतिनिधिसभाका सांसदको संयोजकमा एउटा योजना छनोट समिति गठन हुनेछ। सो समितिको सदस्यमा सल्लाहकार समितिमा झैं राष्ट्रियसभा सांसद, प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद, प्रदेशसभा सांसद, नगारपालिका/गाउँपालिकाका प्रमुख तथा जिसस प्रमुख/उपप्रमुख सदस्य रहनेछन्।

मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावमा छनोट समितिले पूर्वाधारका योजना मात्र छनौट गर्न सक्छ। पूर्वाधार बाहेकका अन्य कार्यक्रम छनोट गर्ने अधिकार समितिलाई हुनेछैन। यसैगरी छनोट समितिले कम्तीमा दस लाख रुपैयाँ बराबरको योजना मात्र छनोट गर्ने छ। कम्तीमा दस लाख रुपैयाँको योजना छनोट गर्नुपर्ने प्रावधानले निर्वाचन क्षेत्रका लागि पठाइने बजेटमा दुरूपयोग कम हुने मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्। ती कर्मचारी भन्छन्, ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तगर्त छुट्टयाएको रकममा सांसदले आफूखुसी प्रयोग गरेको गुनासो व्यापक आएपछि अब देखि सांसदले आफूखुसी गर्न नपाउनु भनी सांसदको भूमिका कटौती गर्न खोजिएको हो।’

मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘योजना छनोट समितिको संयोजकमा सांसदलाई राखी त्यसको कार्यन्वयनको सबै जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनेगरी प्रस्ताव तयार भएको छ।’

पुरानै नाम राख्न सांसदको दबाब
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको सट्टा स्थानीय पूर्वाधार साझेदार विकास कार्यक्रम नाम राख्ने संघीय मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावलाई सांसदले विरोध गरेको मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रालयका एक उच्चकर्मचारी भन्छन, ‘हामीलाई पुरानै नाम राखी कार्यक्रम ल्याउन सांसदले अनौपाचारिकरूपमा दबाब दिएका छन् तर हामीले पुरानो नाम फेरि प्रस्ताव पठाउने तयारी गरेका छौं।’ सरकारले आव २०७५/७६ का लागि ल्याएको बजेटमा पनि स्थानीय पूर्वाधार साझेदार विकास कार्यक्रम नाम राखिएको छ। संघीयले तयार गरेको प्रस्तावमा वजेटमा राखिएको नाम राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७५ ०१:४० आइतबार