धनगढी - प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्था बनेको विधेयक करिब दुई महिनादेखि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिमा रोकिएको छ। यो विधेयक अन्य कुनै कारणले नभई प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गरेको तलब, सेवा र सुविधामा चित्त नबुझ्दा अड्किएको हो।

‘आफूहरूको तलब, सेवा र सुविधा कम भयो भनेर सासंदले दबाब दिएकाले अन्य प्रदेशको आएपछि त्यसअनुसार निर्णय गर्ने भनेर रोकिएको हो,’ समितिका एक सदस्यले भने। केही समयअघि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी तयार पारेको विधेयकमा वार्ड सदस्य र जिल्ला समन्वय समिति सदस्यको मासिक तलब नतोकिँदा उनीहरूले व्यापक दबाब दिँदै लबिङ गरे। अन्ततः स्थानीय तहका सदस्यदेखि जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकसम्मको आकर्षक तलब, सेवा र सुविधासहितको विधेयक पारित भयो। प्रदेश सरकारले हालै संसद् सचिवालयमा पठाएको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको तलब सुविधासम्बन्धी विधेयकमा अहिले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले पाइरहेको भन्दा तलब, सेवा र सुविधा बढाइएको छ।

देश संघीयतामा गएपछि विकास हुने आशा बोकेका सर्वसाधारण माथि थेग्नै नसक्ने गरी कर थोपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखी सासंद र मन्त्रीसम्म ढुकुटी रित्याउने गरी आफ्नो तलब, सेवा र सुविधा बढाउनमा कतिसम्म जोड दिएका छन् भन्ने यी तीन ज्वलन्त उदाहरण हुन्। सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. मुकुन्दप्रसाद कलौनी निहित स्वार्थ र आफ्नो सेवा सुविधाका लागि जनतामाथि कर थोपर्ने कुराले भोलिका दिनमा भयावह अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् ।‘मन्त्रीका कुरा छाडौं, मेयर र उपमेयरका पिएहरूले पजेरो गुडाउन थालेका छन्। यो पजेरो गुडाउने खर्च कहाँबाट आउँछ, यो सबैको भार जनताको टाउकोमाथि पर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘जनतालाई मृत्युदर्ता, विवाह दर्तालगायतका जे कुरामा पनि कर लगाएर र करबाट उठेको पैसा विलासितामा खर्चिनु राम्रो होइन।

जनताबाट उठाएको कर विकासमा लाग्नुको सट्टा जनप्रतिनिधि, सासंद र मन्त्रीको सेवा, सुविधा र तलबमा खर्चिने अवस्था भएको छ। ‘अर्बौं रकम जनप्रतिनिधिका सेवा, सुविधा र तलबमा खर्च हुने अवस्था आएको छ, ’उनले भने, ‘विकास नगर्ने र जनताबाट उठेको करजति सरकार, संसद् र स्थानीय तहमा भएकाहरूको विलासितामा खर्चिए जनतामा विद्रोहको अवस्था आउन सक्छ।’ राजनीतिलाई सेवा नभई पेसा र पैसा कमाउनेका रूपमा लिइनु चिन्ताजनक भएको उनी बताउँछन्।

उत्पादन, जनतालाई सेवासुविधामा ध्यान नदिई करमात्र उठाउने कुरा लोककल्याणकारी राज्यमा नसुहाउने उनको भनाइ छ। ‘राज्यका लागि कर उठाउन अति आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘समुद्रबाट उडेको बाफ बादल बनी बर्खा भएर खोलानाला, नदी हुँदै पुनः समुद्रमा जसरी मिसिन्छ, यही प्रणालीअनुसार जनताबाट उठाइएको कर जनताकै सेवा सुविधामा लगाएको हुनुपर्छ।’ अहिलेको कर र नेताहरूको सेवा, सुविधा र तलबले संघीयता नै असफल हुने उनको भनाइ छ।

राजस्वका लागि कर बढाउने बाध्यता रहेको भनिएका बेला प्रदेश सरकार मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका पदाधिकारीले आफ्नो सेवासुविधा र तलब बढाउनु उचित नभएको इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक खड्कराज जोशी बताउँछन् ।‘ जनप्रतिनिधिले आफ्नो सेवासुविधा वृद्धि गर्ने र त्यसको भार जनतामाथि थोपर्ने कुरा गलत हो,’ उनले भने । कर तिरेबापतको सेवासुविधा पाएको जनतामा महसुस गराउनुपर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ।

मजदुरी गरेर कर तिर्नुपरेको छ। हामीले तिरेको करबाट नेताहरू आफ्नो तलब, सुविधा बढाउनमा लागेका छन् । 

 -रघुनाथ चौधरी, स्थानीय

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार भएपछि सेवा, सुविधा र विकास पाउने आश्वासन पाएका जनता आफूले सबै कुरामा करमात्रै तिर्ने र चुनिएर गएकाले मात्र सबै सुख, सुविधा भोग्ने अवस्था भएपछि निराश एवं चिन्तित बनेका छन्। ‘ निर्वाचनका बेला नेताहरूले देश संघीयतामा गएपछि विकासको मूल फुट्छ, सबै सेवासुविधा दिन्छु भनी आश्वासन दिए, अहिले त तिर्नै नसक्ने कर हामी जनताको भागमा परेको छ र सबै सुख, सुविधा र विकास नेतालाई भयो,’ स्थानीय हरिलाल चौधरीले भने,‘नेताहरूले आफ्नो सेवासुविधाका लागि कर लगाएर हाम्रो ढाड भाँचिरहेका छन्।’

आफन्तको मृत्यु हुँदा पीडामा रहेका बेला मृत्युदर्ता करसमेत लगाउने कुराले जनता निराश छन्। ‘मृत्युदर्ता, जन्मदर्ता, विवाह दर्ता र कुनै कुराको सिफारिस गर्नु सरकारको नागरिकप्रतिको दायित्व हो। यसमा पनि कर लगाइनुले जनतामा वितृष्णा जाग्नु स्वाभाविक हो,’ डा.कलौनी भन्छन्। संघीयताको अभ्यास सुुरु भएका बेला जनतालाई विकासको अनुभूति दिनुपर्नेमा आफ्ना लागि ५०–६० हजार तलब र त्योभन्दा बढी सेवासुविधा तोक्नेहरू जनताप्रति उत्तरदायी नभएको स्थानीय बताउँछन्।‘ हामीहरूको महिनाको ५ हजार पनि आम्दानी छैन, मजदुरी गरेर कर तिर्नुपरेको छ,’ स्थानीय रघुनाथ चौधरी भन्छन्, ‘हामीले तिरेको करबाट नेताहरू आफ्नो तलब, सुविधा बढाउनमा लागेका छन्।’ सबै कुरामा लगाएको करमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। ‘नेताहरूले आफ्नो सेवासुविधा कम गरेर भए पनि सर्वसाधारणलाई अनावश्यक कुरामा लगाएको कुरमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ,’ जोशी भन्छन्।

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिमा जेष्ठ सदस्यको नाताले समितिको सभापतित्व गरिरहेका सांसद देवराज पाठकले सांसदको सेवा, सुविधा कम भयो, केही बढाउनुपर्छ भन्ने आवाज सांसदबाटै आएको र समितिमा पनि उठेको बताए। तलब, सुविधा बढाउँदा सामाजिक आलोचना हुनसक्ने भएकाले अन्य प्रदेशलाई पर्खने निर्णयमा पुगेर विधेयक समितिमा रोकिएको हो। सरकारले तयार पारेर करिब एक महिनाअघि संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा सभामुखको मासिक तलब ५५ हजार, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको समान ५१ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। यस्तै सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिको तलब समान ४९ हजार ५ सय, सत्तापक्षीय र विपक्षी दलका सचेतकको समान ४९ हजार तथा प्रदेशसभा सदस्यको तलब मासिक ४८ हजार निर्धारण गरिएको छ। यसबाहेक पदाधिकारीअनुसार सञ्चार खर्च, विद्युत् तथा खानेपानी शुल्क, फर्निचर खरिद, अतिथिसत्कार, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्तालगायत सुविधा प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

यसैगरी सो विधेयकमा मुख्यमन्त्रीको तलब ६० हजार ९ सय ७० र मन्त्रीको ५४ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीले हाल मासिक ६० हजार ९ सय ७० र मन्त्रीले ५२ हजार रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएका छन्। यसैगरी अन्य सेवा र सुविधा पनि अहिले पाइरहेको भन्दा विधेयकमा थप गरिएको छ।

यसअघि स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी पारित भएको विधेयकमा सबैभन्दा कम गाउँपालिका सदस्यको ५ हजार मासिक तलबदेखि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई ४० हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। यसमा अन्य सेवासुविधा पनि उल्लेख छन्।

प्रकाशित: २ भाद्र २०७५ ०२:५२ शनिबार