काठमाडौं– सरकारले अफगानिस्तानसहित विभिन्न चार देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा सोमबारको आतंकवादी हमलामा १३ नेपाली मारिएपछि बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकले अफगानिस्तान, इराक, सिरिया र लिबिया वैदेशिक रोजगारीका लागि असुरक्षित ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

बैठकले अफगानिस्तान घटनालाई कायरतापूर्ण भन्दै भत्र्सना र शोकप्रस्तावसमेत पारित गरेको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईका अनुसार अर्काे निर्णय नभएसम्म यी द्वन्द्वग्रस्त देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान श्रम स्वीकृति स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले अफगानिस्तानमा मारिएका १३ जना नेपालीको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । घटनामा परी घाइते नेपालीको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्नेछ ।  सञ्चारमन्त्री राईका अनुसार बैठकले सुरक्षा प्रबन्धका लागि उचित व्यवस्था मिलाउनसमेत अफगानी सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले अफगानस्तानबाट फर्कन चाहने कामदारलाई सुरक्षित तरिकाले नेपाल फर्काउने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकले त्यसका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ । घटना छानबिन गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार अफगानिस्तानमा ८ हजार ६ सय नेपाली कामदार छन् । तर गैह्रकानूनी रुपले त्यहाँ पुगेकाको संख्या भने १० हजार भन्दा बढी रहेको अनुमान छ । यसअघि सरकारले २०६३ मा निश्चित कामहरुको लागि मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि अफगानस्तान पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
लगानी बोर्डमा अधिकारी

सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सिफारिस भएका तीन जनामध्ये अधिकारीलाई नियुक्त गरेको हो । यसअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा रहेको सिफारिस समितिले बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा अधिकारीसहित निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक राधेश पन्त र सरोज कोइरालाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

बैठकले झुठा विवरण पेस गरी नागरिकता लिने दुई व्यक्तिको नागरिकता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । झुठा विवरण पेस गरी नागरिकता लिएको पुष्टि भएपछि बैठकले बाँकेका आशिष चटर्जी र पर्साका मोहन पाण्डेको नागरिकता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । उनीहरुलाई नागरिकता दिने सरकारी अधिकारीलाई पनि कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री राईले जानकारी दिए ।

प्रकाशित: १० असार २०७३ ००:२४ शुक्रबार