विद्युतीय संचार जगतमा सबैभन्दा जेठो र ऐतिहासिक प्रसारण संस्था रेडियो नेपालको जग्गा भाडा प्रकरण विवादमा आएको छ। 

बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदले यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसद धनकुमारी खतिवडाले ललितपुरस्थित रेडियो नेपालको जग्गा कानुनविपरित सम्झौता भएको भन्दै त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । उनले स्थानीय निकायलाई कुनै खबर नै नगरी निजी कम्पनीलाई भाडा लगाउनु उचित नभएको बताइन्। 

‘यो विषयमा सबै निकायले चासो दिनु आवश्यक छ,’ बैठकमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘निजी भाडामा लगाउने कार्य गैरकानुनी छ, यसलाई तुरुन्त खारेजी गरी सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न आवश्यक छ।’ 

ललितपुरको खुमलटारमा रहेको ४२ रोपनी सरकारी जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिएपछि उक्त विषय विवादमा आएको थियो । प्राकृतिक विपत्तिको बेला प्रयोग गर्ने जग्गा निर्णयविपरित निजी क्षेत्रलाई दिएको खुलासा भएपछि त्यसको विरोध स्थानीयले गर्दै आएका थिए । २० वर्षदेखि खाली रहँदै आएकोे ट्रान्समिटिङ स्टेसन रहेको उत्तरतर्फको ४२ रोपनी जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा लगाइएको छ । उक्त जग्गा भाडा लगाउँदा सम्झौता मिचिएको छ । एक वर्षअघि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र रेडियो नेपाल सञ्चालक समितिले खाली जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेका थिए। 

निर्णयताका निजी क्षेत्रलाई व्यापारी प्रयोजनका लागि जग्गा नदिने सम्झौता भएको थियो । तर, हालका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीले उक्त जग्गा एकलौटी ढंगले भाडामा दिएको खुलेको छ । स्रोत अनुसार उनले अन्य जग्गा पनि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने तयारी गरिरहेका छन् । ‘हालका कार्यकारी निर्देशकले सरकारी जग्गा आफूखुसी भाडामा दिन दाउ खेलिरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘मिलेमतोमा सरकारी जग्गा भाडामा दिँदा जिम्मेवार निकायको ध्यानाकर्षण भएको छैन।’ 

२०७४ जेठ २९ गते स्थानीय तहको चुनावको मुखमै सञ्चार मन्त्रालय र रेडियो नेपालको संयुक्त निर्णयले ४२ रोपनी जग्गा ३० वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय भएको सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । निर्णयपछि सम्झौताविपरित उक्त जग्गा कुवेर ज्ञान हाउजिङलाई दिने निर्णय भएको थियो । यसबारे ललितपुर महानगरपालिका–१५ मा पर्ने २९ वटा टोलका स्थानीय विरोधमा छन् । यो जग्गा जसरी पनि खुला कायम गर्नुपर्छ,’ स्थानीय राजु कार्कीले भने, ‘निजी कम्पनीलाई मनपरी तवरले भाडामा दिन पाइन्न ।’ उनका अनुसार लामो समयदेखि खाली रहेको जग्गा भाडामा लगाउने कागजी निर्णय भएको छ । उक्त निर्णयप्रति स्थानीय हारगुहार माग्दै प्रशासनिक निकाय धाउँदै आएका छन् । तर, जिम्मेवार निकायले यसबारे चासो दिएको छैन। 

भैरव टोल सुधार समिति अध्यक्ष रामबहादुर थापाले प्राकृतिक विपत्तिको बेला बस्ने खुला ठाउँ कहीँ नभएकाले यसलाई खुला राख्नुपर्ने माग राखे । उनले भने, ‘यसलाई जसरी पनि खुला ठाउँ कायम गर्नुपर्छ, ०७२ को भूकम्पमा पनि शिविर खडा गरी स्थानीय उक्त जग्गामा बस्दै आएका थिए।’ 

ललितपुर महानगरपालिका–१५ का वडाध्यक्ष सुदर्शन मिश्रले वडा कार्यालयले यसको विरोध गर्दै आएको बताए । ‘महानगर क्षेत्रमा आपद्विपद पर्दा खुला ठाउँको अभाव छ, त्यसैले यसलाई खुला रूपमै राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायले आफ्नो जग्गा भाडामा दिँदा पनि स्थानीय निकायसँग स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, त्यसको परिपालना भएको छैन।’ 

उनका अनुसार सञ्चार मन्त्रालय र रेडियो नेपालको संयुक्त निर्णयमा एक वर्षअघि कुबेर ज्ञान हाउजिङ कम्पनी प्रालिलाई मासिक रोपनी ४१ हजारका दरले भाडामा दिने सम्झौता भएको थियो।

सोही क्षेत्रमा दक्षिणतर्फ १ सय १८ रोपनी जग्गा पनि छ । उक्त जग्गा पनि ‘कौडीको भाउ’मा भाडामा लगाइएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । रेडियो नेपालको रिपिटर टावर रहेको दक्षिणतर्फको १ सय १८ रोपनी जग्गामध्ये करिब १७ रोपनी जग्गा ०६५ सालमा प्रतिरोपनी प्रति वर्ष ३५ हजारका दरले तिर्ने निर्णय भएको थियो। 

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामशरण कार्कीको पालामा प्रतिवर्ष १० प्रतिशतले भाडा बढ्ने सम्झौता भएको थियो । तर, अहिले उक्त जग्गाको दर निर्णय अनुसार छैन । २०६५ फागुन १८ गते १ सय १८ रोपनी जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गा इन्फाटेक प्रालिलाई १० हजारका दरले भाडामा दिइएको थियो । त्यसमा पनि प्रतिवर्ष १० प्रतिशतले बढ्ने गरी निर्णय भएको थियो। 

प्रकाशित: १ भाद्र २०७५ ०५:५४ शुक्रबार