धनगढी - धनगढी उपमहानगरपालिका–९, बंगराकटानका रघुनाथ चौधरीले खेतीपातीको काम सकेर एक महिना मजदुरी गरे। उनले मजदुरी गर्नुको एउटै उद्देश्य थियो– ‘जग्गाको पोत तिर्नु।’ आफूसँग रहेको तीन बिघा जमिनको स्थानीय तहले कर बढाउँदा तिर्न नसक्ने स्थिति आएपछि उनले करिब एक महिना मजदुरी गरे। मजदुरीबापत आएको सात हजार पाँच सय रुपैयाँ उनले उपमहानगरपालिकालाई जग्गाको पोत तिरे।

‘अन्य वर्षमा तीन बिघा जमिनको तीन सय ५० रुपैयाँ तिर्दै आएको थिएँ,’ उनले भने, ‘यसपालि पनि साढे तीन सय रुपैयाँ लिएर उपमहानगरपालिकाको कार्यालय पुग्दा फर्केर आएँ।’ लालपुर्जामा तीन बिघा जमिन भए पनि दुई बिघा जमिन मोहना नदीले कटान गरेकाले बगरमा बदलिएको छ। दुई बिघा जमिनमा खेतीपाती हुँदैन । नदीले कटान भएको जमिनको पनि उनले चर्को कर तिर्नुपरेको छ। परिवारमा कुनै पनि मान्छे रोजगार नभएकाले यति ठूलो रकम कर तिर्न निकै समस्या परेको उनी बताउँछन् । ‘सरकारले लगाएको कर जसरी पनि तिर्नैप-यो, मसँग पैसा थिएन,’ उनले भने। कर तिर्नका लागि रोपाइँ सिध्याएर एक महिना मजदुरी गर्नुपरेको उनी बताउँछन्। ‘जमिनमा लगाएको खाद्यान्नले १० जनाको परिवारलाई वर्षभरी खानै ठिक्क हुन्छ, एकैपटक साढे सात हजार रुपैयाँ कर तिर्न भनेपछि मजदुरी गर्नैपर्ने भयो,’ उनले भने।

तीन बिघा जमिनको तीन सय ५० रुपैयाँ कर तिर्दै आएका बंगराकटानका रघुनाथ चौधरीले सात हजार पाँच सय रुपैयाँ कर तिर्नकै लागि मजदुरी गरे।  

धनगढी उपमहानगरपालिकाले एकैपटक जमिनको मूल्यांकन र करको दर बढाएकाले सर्वसाधारणले चर्को कर तिर्नुपरेको हो। सोही गाउँका हरिलाल चौधरी पनि चार कट्ठा जमिनमा विगतमा नगरपालिकालाई ४५ रुपैयाँ कर तिर्दै आएका थिए । यसपालिदेखि भने उपमहानगरपालिकाले एकाएक बढाएर चार सय ९५ रुपैयाँ पु-याएको बताउँदै उनले भने, ‘गरिब जनताका लागि एकैपटक करमा यति धेरै दर बढाउनु राम्रो होइन।’ आम्दानीको अन्य स्रोत नभएका किसानले चर्को कर बुझाउन जमिन नै बेच्नुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन्। ‘जमिनको १०, १५ गुणा कर बढेपछि कर तिर्ने पैसा नपाएर जमिन बेच्नुपर्छ भन्ने अवस्था आएको छ,’ स्थानीय वीरेन्द्र चौधरी भन्छन्।

सुविधा छैन,थेग्न नसक्ने करमात्रै
स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बनेपछि विकास र सुविधा पाउने आशा बोकेका सर्वसाधारण सबै कुरामा अत्यधिक कर वृद्धि भएपछि निराश बनेका छन्। जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाह दर्तादेखि सामान्य सिफारिस गर्दा समेत चर्को कर लगाइएको छ। चुनावका बेला विभिन्न ठाउँमा रहेका खोलामा पुल बनाउने आश्वासन दिएका जनप्रतिनिधिले पुल बनाउनुको सट्टा डुंगाबाट खोला तरेकोमा पनि कर लगाएको विषयले सर्वसाधारण अचम्भित बनेका छन्। त्यस्तै कृषिजन्य उत्पादनमा समेत कर लगाइएको छ। सबै कुरामा लगाएको करले आतंकित बनाएको स्थानीय बताउँछन्। ‘सबै कुरामा कर लगाउँदा सर्वसाधारणमा एक प्रकारको कर आतंक भएको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य गोपाल हमाल भन्छन्, ‘जनताको क्रय शक्ति हेरेर कर निर्धारण गरिनुपर्ने थियो, यो राम्रो भएन।’

जनतालाई सेवा सुविधा नदिई, क्रय शक्ति बढाउने कुनै योजना नल्याएरै मनपरि ढंगले करमात्र बढाइनु न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ। सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्ने कुरामा पनि अहिले कर लगाइएको छ । प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले प्रदान गरिएको कर लगाउन सक्ने अधिकारलाई जनताको ढाड सेक्नेगरी दुरुपयोग गरेर कर लगाइएको उनी बताउँछन्।

स्थानीय सरकारले आम्दानीको स्रोत बढाउनतर्फ कुनै ध्यान नदिनु र कर मात्रै असुल्नुले राणा शासनझैं भान हुन थालेको धनगढीका शिक्षक डिल्लीराज जोशी बताउँछन्। उनले भने, ‘बेरोजगारी बढेको बढ्यै छ, उनीहरुलाई रोजगारमुखी बनाउनु कता हो कता उल्टै करको दर बढाएर बेरोजगारीलाई समस्या बल्झाउन थालेको छ सरकारले ।’ आम्दानीको स्रोत नभएका र परिवारलाई पाल्न पनि धौधौ भएका सर्वसाधारण सबै कुरामा कर बढाए पनि कसरी तिर्ने भनेर चिन्तित छन्।

धनगढीकै सिर्जना ठकुल्लाले पनि स्थानीय तहले करको दर बढाएकाले चिन्ता लागेको बताइन्। ‘हरेक चिजमा करको दर बढाइएको छ भन्ने सुनेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘हुँदाहुँदा उपमहानगरपालिकाले हामीले उपभोग गर्ने मासु, अण्डामा समेत कर बढाएको रहेछ।’ स्थानीय नागरिकको आर्थिक समृद्धि गर्नुको साटो उनीहरुबाटै जथाभावी कर असुल्नु राम्रो नभएको उनी बताउँछिन्। ‘अहिले सरकारले कृषिमा पनि कर लगाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा कर लगाउनु सरासर गलत हो।’ विभिन्न सिफारिस गरेको पनि स्थानीयले तहले चर्को शुल्क लगाएको छ।

खोला, नदी तर्दा पनि कर
चुनावका बेला सबै नदी र खोलामा पुल बनाउने मीठा आश्वासन लगेर जनतासँग मत मागेका जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणलाई नदी र खोला तरेको समेत कर लगाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले पुल नभएका ठाउँमा सञ्चालन हुने डुंगामा घाट तरेवापत शुल्क तोकेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा फूलबारी, उर्मालगायत आधा दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा नदी तथा खोलामा पुल नहुँदा वर्षायाममा घाँस दाउरा, वनखेत जाँदा पनि सर्वसाधारणले डुंगा तर्नुपर्ने बाध्यता छ।

उपमहानगरले घाँस–दाउरा, मेलापात गर्न लगायत आफ्नै खेतबारी ओहोरदोहोर गर्दा खहरे खोला, नदी तर्ने जनताबाट कर उठाउन ठेकेदारलाई ठेक्का दिएको छ। नदी घाटमा पुल नभएका ठाउँमा डुंगामा बसेर तरेवापत २५ रुपैयाँ कर लगाइएको छ । डुंगामा घाट तरेवापत प्रतिव्यक्ति २५, प्रतिसाइकलको १५, मोटरसाइकलको ३०, चौपायाको १५, सामानको प्रतिबोरा १५ रुपैयाँ कर लिनेगरी ठेक्का दिएको उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र कार्कीले बताए।

एक खोला एक घाटको १२ हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको छ। उपमहानगरपालिकाले कुखुरामा २० रुपैयाँ र अण्डामा एक रुपैयाँ, खसी, बाख्रा, सुँगुर र राँगाको व्यावसायिक कारोबारमा समेत कर लगाएको छ। माछामा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ कर लगाएको छ। हाटबजारमा तरकारी बेचेवापत किसानबाट मासिक तीन सय रुपैयाँ र ठेलामा तरकारी बेचे दैनिक १५ रुपैयाँ कर लगाइएको छ।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७५ ०३:०४ शुक्रबार