पोखरा- प्रदेश सांसद राजीव पहारीले फेवातालको जग्गा मिचेर बनाईएको कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टलाई सुरुमै भत्काउनु पर्ने बताएका छन्। फेवातालको क्षेत्रफल अतिक्रमण गरेर बनाईएको शाक्यको रिर्सोटसँगै अतिक्रमण गर्ने सबै संरचना भत्काएर फेवाताललाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। नेकपाका सांसद पहारीले यसअघिका विभिन्न प्रदेशसभा बैठकमा पनि फेवातालको विषय उठान गरिरहेका छन्।

बिहीबार गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले भने, ‘फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गर्ने अधिकार कसैलाई छैन्, चाहे त्यो कर्ण शाक्यको रिसोर्ट होस वा अरु कसैको, सबैलाई समानरुपमा कारवाही गरिनुपर्छ।’

यस्तै, उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले लगाएको करको विषयमा जानकारी गराउन आग्रह गरे। कास्कीको माछापुच्छ्रे  गाउँपालिकाले नक्सापासको शुल्क ३१ हजार रुपैयाँ लिएको विषय सदनमा जानकारी गराउँदै उनले सबै तह र प्रदेशले एकद्वार प्रणालीबाट कर लगाईनुपर्ने बताए।

मन्त्रीहरु गम्भीर भएनन्

कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले प्रदेशसभा बैठकको शून्य र विशेष समयमा सांसदहरुले उठाएका सार्वजनिक र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सवालका विषयमाथि सम्बन्धित मन्त्रीहरुको  गम्भीर नभएको भन्दै नियमापत्ति जनाएका छन्। प्रदेश सांसदहरुले शून्य र विशेष समयमा उठाएका विषयहरुको एकहप्ताभित्रै जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था प्रदेशसभा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ।

तर, मन्त्रीहरुले भने शून्य र विशेष समयमा उठाएका कुराहरुको गाम्भिर्यता नबुझेको खड्काले बताए।

बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा शून्य र विशेष समय सकिएपछि नियम ५७ (२) बमोजिम नियमापत्ति जनाउँदै खड्काले भने, ‘शून्य र विशेष  समयमा बोलिने कुराहरु प्रत्यक्ष रुपमा जनतासँग जोडिएका हुन्छन्, जनताको विषयमा उठेका महत्वपूर्ण कुराहरुको जवाफ नदिँदा सरकार जनताप्रति गम्भीर नभएको देखिन्छ, नियमावलीमा राखिएको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्थाको कुरा किन पालना भएन ?’

यस्तै, मन्त्रीहरुले दिने जवाफ ट्राफिक प्रहरीको रिपोर्टिङ जस्तो भएको उनले गुनासो गरे । ‘माननीयहरुले प्राकृतिक विपत्तिबाट गएको मानवीय, भौतिक क्षतिको सदनमा जानकारी गराउँदा मन्त्रीहरुले दिने जवाफ चाहिँ पहिरो गएछ, ज्यान गएछ भन्ने खालको दिनुहुन्छ, मन्त्रीहरुले समस्या समाधानको पहल गर्ने हो कि घटनाको जानकारी गराउने हो?’ उनले  प्रश्न गरे।

उनले सभामुखलाई कडा रुलिङ गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘मन्त्रीहरु बोल्दा आधिकारीक प्रश्नको जवाफ आउँदैन्’ उनले भने, ‘सभामुखले कडा रुलिङ गरेर सबैलाई नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पहल गरियोस्।’ खड्काले यसअघि पनि मन्त्रीहरुले जवाफ नदिएको विषयमा नियमापत्ति गरेका थिए।

खड्काको नियमापत्ति पश्चात सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मन्त्रीहरुले नियमावलीको पालना गर्न निर्देशन दिएका थिए।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७५ १२:३८ बिहीबार