भ्रमण: माओवादी नेता वा प्रधानमन्त्रीको ?

बुधबार, २९ भदौ २०७३, ०९ : ३५ पुरुषोत्तम दाहाल

प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भ्रमणका सन्दर्भमा अनेक टीकाटिप्पणी हुँदैछन् जुन असाध्य स्वाभाविक छन्। तर विगतदेखि नै मौसम/बेमौसम राजनीतिक व्यापार गरिरहने नेपाली राजनीतिका दिग्गजहरुले यो भ्रमणलाई लिएर अनेक प्रश्नको वर्षा गरिरहेको हुनाले एउटा स्वाभाविक प्रश्न राख्नु उपयुक्त हुनेछ– आसन्न भारत भ्रमण प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालका रूपमा हुन्छ कि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका रूपमा हुनेछ ? केही दिनपहिले पूर्वमाओवादी तर वर्तमानका नयाँ शक्तिका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले भारतलाई हेर्ने नेपालको विगतलाई जवाफ दिँदै राष्ट्रवादको जसले बढी नारा लगाइरहेका थिए तिनले जहिले पनि आफ्नो सत्ता संरक्षणका सन्दर्भमा भारतसँग नै आश्रय लिइरहेको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए । पत्रकार प्रतीक प्रधानको उनलाई भारतीय पक्षधर भनिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ थियो यो । यद्यपि स्वयं बाबुराम भट्टराईले समेत लामो राजनीतिक जीवनयात्रामा भारतलाई विस्तारवादी भन्दै प्रशस्त शब्द खर्च गरेका हुन् ।

राणा शासनको आरम्भका दिनमा तत्कालीन राजा राजेन्द्रविक्रमले तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाको राजदूतावासमा पुगी सहयोग मागेको इतिहास निकै पुरानो उदाहरण हुनसक्ला । तर २००७ सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवन नेपाली जनताको घरमा जानुको बदला भारतीय राजदूतावासमा शरणार्थी हुन पुगेको घटनालाई हामी नेपालीले गौरवसाथ पढिरहेका छौं । यो पनि सात दशकपहिलेको घटना हो । राष्ट्रवादको सबैभन्दा चर्को नारा लगाउँदै नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अन्त्य गरी निर्दलीय निरंकुश सत्ताका जनक तत्कालीन राजा महेन्द्रले समेत कालापानी भारतीय फौजको जिम्मा दिने कामसँगै  सन् १९६५ को सन्धि गरेका थिए । यस सन्धिले नै निर्दलीय निरंकुशता टिकाउने आधार प्रदान गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले चलाएको पहिलो २००७ को सशस्त्र आन्दोलन, २०१८ को सशस्त्र क्रान्ति र २०३१ को सशस्त्र आन्दोलनमा समेत भारत केन्द्रमा थियो । तर २०१८ र २०३१ मा भने भारतको कुनै सहयोग रहेन । २०३६ को जनमत संग्रहको घोषणा हँुदा जनता दलको समर्थन बहुदलका पक्षमा थियो भने निर्दलीय पक्षमा कांग्रेस आइ नेतृत्वको सरकार सहयोगी देखिएको थियो । यो वा त्यो रूपमा  भारतको निकटता नरहेको होइन । नेपालमा राष्ट्रवादको सबैभन्दा ऊर्जावान् खेती लगाउने साम्यवादीहरुको आश्रय र कर्मभूमि भारत नै रहेको छ र अहिले पनि भारतमा पुगेर संगठन गर्ने र त्यहाँ बस्ने नेपालीसँग लेबी उठाएर राजनीतिको गुजारा चलाउने दलका नेता थुप्रै छन् । स्वयं माओवादी आन्दोलनको ठूलो हिस्सा भारत आश्रित थियो भन्ने कुरा माओवादी उत्कर्षकालमा नेपालका मूर्धन्य साम्यवादी दलका नेताहरु भारत पुगेर माओवादीहरुसँग गरेको बैठक प्रमाणका रूपमा छ । भारतको सहयोगबिना त्यो बैठक त्यसरूपमा हुन सक्थ्यो ?  निश्चय पनि हुने थिएन । २०४२ को हिंसात्मक काण्डमा दोहोरो खेल थियो भन्ने स्पष्ट छ ।

          २०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनका पछाडिको मुख्य तागत नेपाली जनताबाहेक भारतको बलियो समर्थन थियो भन्ने कुरा सबैका मानसपटलमा यथावत् छ । जुन जनआन्दोलनमा आजको तत्कालीन माले, माक्र्सवादी, मानन्धर, बर्मा, तुल्सीलाल, नेमकिपा र चौथो महाधिवेशनसहित स्वतन्त्र वाम पद्मरत्न तुलाधर संलग्न वाममोर्चा सहभागी थियो । सर्वोच्च कमान्डर नेपाली कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा भएको आन्दोलन घोषणा सभामा भारतका सबै पक्षका नेताहरुको उपस्थितिले त्यस आन्दोलनलाई उचाइ प्रदान गरेको थियो । पछिल्लो घटनालाई उदाहरण मान्ने हो भने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि नेपालका सात राजनीतिक दलहरु र माओवादीका बीचमा सम्पन्न र २०६२ मंसिर ७ गते जारी सहमतिको प्रारूपदेखि हस्ताक्षर गराउनेसम्ममा भारतीय भूमिका लुकेको छैन । नेपालको राजनीतिले आवश्यकताअनुसार भारतको भूमिकाको याचना निरन्तर गरिरहेको देखिन्छ । कहिले त्यो याचना राजाका रूपमा, कुनै दिन कांग्रेसका रूपमा, कुनै दिन साम्यवादीहरुका रूपमा, कुनै दिन मधेसकेन्द्रित राजनीतिका रूपमा हामीले देखिरहेको अवस्था छ । याचकगणमात्र परिवर्तित हुने गरेका छन् । पात्रताविहीन याचकहरुले अल्पकालका लागि घोर राष्टरूवादको कुरा उठाएर अर्काेलाई राष्ट्रघातको उपाधि प्रदान गरिरहेका हुन्छन् ।

नेपाल र नेपालीका सन्दर्भमा राष्ट्र र राष्ट्रियताका भाष्यकार बिपी कोइरालालाई समेत एक समय राष्ट्रघाती भन्ने आरोपका वर्षावाण प्रहार भइरहेका हुन्थे । त्यसबेला बिपीलाई राष्ट्रघाती भन्ने राजा महेन्द्रका अनुयायीहरु अहिले आफूलाई बिपी कोइरालाको सही उत्तराधिकारी दाबी गरिरहेको सुनिन्छ । अतिक्रान्तिको भाष्य गर्ने र भारतलाई प्रथम दुश्मन मान्नेहरुले समेत अहिले नेपाली धरातलको गहिराइ बुझ्न लागेको देखिन्छ । तर पनि पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणलाई लिएर त्यही पुरानो खेती दोहो¥याउने काम हँुदैछ । देशलाई निरन्तर परनिर्भर गराउने अनि राष्ट्रवादको नारा दिने दोहोरो चरित्र अन्त्य भइनसकेको हुनाले पनि पूर्ववत् खेती अभ्यास भएको हुनुपर्छ ।

नेपालको संविधान जारी हुने समय र त्यसपछिका दिनमा नेपाल–भारत सम्बन्ध शब्दमा जति प्रिय रहे पनि यथार्थमा त्यो देखिँदैन । यी विषयमा यसअघि प्रशस्त शब्द खर्च भएका छन् । नेपालको संविधानको एउटा विषय विवादको केन्द्रमा छ तर त्यसलाई स्पष्ट गर्न दुवै पक्ष तयार देखिएका छैनन् । छायाँमा सम्बन्धको व्याख्या भइरहेको सुनिन्छ । समस्यालाई अतिरिक्तरूपमा बुझ्ने जस्तो अर्थ प्रदान गरिँदैछ । तराई मधेस आन्दोलनका माग र भारतको चासोका समान स्वार्थ कुनै पनि अर्थमा अनुभव हुँदैन । तर भारतको चासो र तराई मधेस आन्दोलनको अन्तरआसयबीच अनपेक्षित लय मिलेको देखिन्छ । यहीँनेर प्रश्न उठ्छ– के तराई मधेसकेन्द्रित दलहरुले उठाएको सीमांकन र संविधान पुनर्लेखनको मागलाई नेपालका मुख्य राजनीतिक खेलाडीले स्वीकार गरे भने भारतसँगको सम्बन्ध प्रिय हुन्छ त ? अथवा भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर हुन लागेपछि तराई मधेसका मागको आवाज मलीन हुँदै जानेछ र राजनीतिले सहज गति लिन सक्छ त ? यी दुवै प्रश्नको उत्तर विपक्ष भएर आउँछ भने भारतको नेपालमा विद्यमान चासो र तराई मधेसको आन्दोलनबीचको स्वार्थ फरक छ र लयमात्र मिलेको हुन सक्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

तराई मधेससंँग आबद्ध नेतृत्वलाई आफ्नो मागमा समर्थन जुटाउनु र केही वर्षयता विस्थापित हँुदै गएको राजनीतिक हैसियत पुनस्र्थापित गर्नु छ । यही मेसोमा पूरै तराईलाई एक, नभए दुई प्रदेशमा विभाजित गरी आफ्नो वर्चस्वको विस्तरा लम्ब्याउनु छ । तर भारतको चासो र स्वार्थ फरक देखिन्छ । अहिलेको भारतीय नेतृत्व वैदिक सनातन सभ्यताको पुनर्जागरणको मुद्दाका साथ केन्द्रीय नेतृत्वमा पुगेको छ । सन् १९४७ यताका सरकारहरुले जे÷जस्तो नेपाल नीति बनाएका छन् तिनलाई समेत रक्षा गर्दै वर्तमान सरकारले नयाँ मुद्दालाई नेपालसँग जोड्न चाहेको स्पष्ट छ । त्यो मुद्दा आजका दिनमा कम्तीमा सनातन वैदिक संस्कृति र सभ्यताको रक्षा नेपाल र नेपालीको पहिचान होस् भन्ने हुन सक्छ । अंग्रेजी शासनबाट स्वतन्त्र हँुदा धर्म र संस्कृतिका विषयमा भारतले गरेको गल्तीको अनुभवबाट नेपालले पाठ सिकोस् भन्ने कुरा अनौपचारिकरूपमा उठिरहेको सुनिन्छ ।  भारतीय जनता पार्टीको सरकार यसै अर्थमा विगतका सरकारभन्दा पृथक देखिएको थियो । अहिले पनि शब्दमा जे भनिए पनि यथार्थमा यो मुद्दा जीवित छ । तर भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा नेपाली राजनीतिक खेलाडीहरु निरन्तर पातमा अल्झिरहेका छन् ।

पश्चिमा धार्मिक सांस्कृतिक अतिक्रमणलाई आफ्नो आर्थिक वरदानका रूपमा अनुभव गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले देशको यथार्थतालाई आँखा चिम्लँदै आजको भारतीय राजनीतिक नेतृत्वको समर्थन खोजिरहेको देखिन्छ । तराई मधेस आन्दोलनको जडमा समेत नेपालको मौलिक संस्कृति विरोधी मान्यताले बलियो जरो गाडिरहेको छ । तराई मधेसले उठाएको नयाँ सीमाकंनको मागको बाँध जुनबेला फुट्नेछ त्यसैबेला केही मत्थर भएको जातीय राज्यको प्रश्नले सशक्त शीर उठाउने निश्चित छ । तराई मधेसको सफलताले अन्यत्रको जातीय पहिचान र मागलाई सशक्त बनाउन पर्याप्त ऊर्जा दिनेछ । पहिले असफल भएको मुद्दालाई प्रकारान्तरबाट पुनस्र्थापित गराउन यो तरिका विशिष्ट कूटनयिक क्षमताबाट मात्र सम्भव हुने थियो जसको सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

जातीय प्रश्न र सांस्कृतिक अतिक्रमणको सन्दर्भले भारतभन्दा पनि अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनलाई समेत झस्काएको थियो भन्ने कुरा पहिलो संविधान सभाको निरर्थक अवशानले समेत पुष्टि गरेको थियो । संविधान जारी हुंँदा जातीय विषय गौण भए पनि धार्मिक सांस्कृतिक अतिक्रमणको राजमार्ग निर्माण भएको छ । तर भारतीय राजनीतिक नेतृत्वको समर्थन खोजिरहेको तराई मधेस आन्दोलन भने यसप्रति पूर्ण निरपेक्ष छ । यतिखेर समाधान गर्ने अन्य विकल्पतिर अग्रसर तराई मधेस आन्दोलन भारतीय राजनीतिक नेतृत्वका लागिसमेत भालुको कन्पटका रूपमा प्रतीत हँुदैछ । यसै कारण भालुको कन्पटबाट मुक्तिको खोजी अहिले संविधान संशोधनमार्फत भइरहेको छ । भारत र चीनसँंगको सम्बन्ध समदूरीमा हुनुपर्छ भन्ने औपचारिक सिद्धान्त, मान्यता र आग्रह यहीँ आइपुगेपछि व्यवहारको धरातलमा गौण हुन पुग्छ । समदूरीभन्दा पनि व्यवहारपरक कूटनीति, रणनीति र सम्बन्धहरुको सक्रियता बढेर जान्छ ।

    यसै कारण भारत भ्रमणमा जान लाग्नुभएका सरकार प्रमुख माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष वा कुनै साम्यवादी पार्टीको नेता प्रचण्ड जस्तो नभएर उनी नेपालको, नेपाली जनताको, नेपाली पहिचानको सामूहिक प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहाल भएर  भारतीय राजनीतिक नेतृत्वदेखि समग्रमा प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ । अरु मुद्दा यो वा त्यो भन्ने सबै नै दैनिक कार्यसूचीका विषयमात्र हुन् । ती विषय राजनीतिक लेनदेनमा निर्भर रहन्छन् ।

 








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

गुगल क्रोमलाई जर्मनको एक साइबर सुरक्षा निकायले सबैभन्दा असुरक्षित ब्राउजरको संज्ञा दिएको छ ...

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

नेपालको लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गर्ने भएको छ ।

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

टेलिकमको अटम अफर सार्वजनिक

नेपाल टेलिकमले विभिन्न प्याकेजसहितको आकर्षक अटम अफर सार्वजनिक गरेको छ । ...

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यासबीच सहकार्य

कुमारी बैंक र नेपाल ग्यास इन्डस्ट्रिज प्रालिबीच आय संकलन सुविधासम्बन्धी एक सहकार्य भएको छ । ...

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

सानो गौचरनमा केटिएमले सर्भिस सेन्टर

नेपालका लागि केटिएमको आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी प्रालिले राजधानीको सानो गौचरनमा सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफको सभा सम्पन्न

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । ...

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको सभा

बैंक अफ काठमाण्डूको २५औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

Ncell Footer Ad