पोखरा- मन्त्रालय अन्तर्गत रहने विषयगत कार्यालयहरुको विषयमा केन्द्रले निर्णयमा ढिलाई गरेको, केन्द्र सरकारको ढिलाईकै कारणले प्रदेशले काम गर्न नपाएको गुनासो अब सकिएको छ। संघ सरकारले प्रदेश मातहतमा रहेका मन्त्रालय अन्तर्गत रहने कार्यालयहरुको सूची पठाएको छ।

• १०२ कार्यालयहरु रहने
•  ६ वटा निर्देशनालय
•  प्रदेशलाई कार्यालय पनि अपुग, कर्मचारी पनि कम

संघ सरकारले पठाएको सूची अनुसार गण्डकी प्रदेशका ४ वटा मन्त्रालयको मातहतमा १ सय २ वटा सरकारी कार्यालयहरु रहनेछन्। ४ वटा मन्त्रालय मातहतमा रहने कार्यालयहरु यसअघि क्षेत्रिय, अञ्चल, जिल्ला तथा इलाका स्तरमा सञ्चालित थिए । तिनैलाई केहीको नाम परिवर्तन गरी र प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन लागेको हो।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरु स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १८, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३१, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा २४ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २९ वटा कार्यालयहरु रहनेछन्। यसमा निर्देशनालय, डिभिजन र सब–डिभिजन कार्यालयहरु समावेश गरिएको छ।

निर्देशनालय पोखरामै रहेतापनि सबै जिल्लामा कुनै न कुनै डिभिजन वा सब–डिभिजन कार्यालयहरु रहने भएका छन् । ती कार्यालयहरुले सम्बन्धित जिल्लाबाहेकका अन्य जिल्लाको पनि काम हेर्नुपर्नेछ।

प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार पुरानै संरचना र पुरानै कर्मचारीहरुलाई नयाँ जिम्मेवारीका साथ गण्डकी सरकारले स्थापना गर्ने कार्यालयहरुमा खटाउनेछ।

उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास (भवन) निर्देशनालय रहनेछ। गोरखा, बाग्लुङ र कास्कीमा ३ वटा भवन डिभिजन कार्यालय रहनेछन्। यस्तै, खानेपानी डिभिजन कार्यालय गोरखा, तनहुँ, स्याङजा र बाग्लुङमा रहनेछन्।

नवलपुर सहित लमजुङ, कास्की, पर्वत र म्याग्दीमा भौतिक पूर्वाधार डिभिजन कार्यालयहरु रहनेछन्। जलश्रोत तथा सिँचाई विकास सब–डिभिजन कार्यालय मनाङ र मुस्ताङमा रहनेछन, भने बाँकी जिल्लामा डिभिजन कार्यालयहरु स्थापना गरिने बस्नेतले जनाए।

यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतको सवारीचालक अनुमतिपत्र र यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेशका ४ ठाउँमा रहनेछन्। कास्कीमा रहेको साविकको यातायात व्यवस्था र सवारीचालक अनुमति पत्र कार्यालय सँगै बाग्लुङ मा पनि सोही सेवा दिने कार्यालय रहनेछ। तनहुँ र नवलपुरमा भने यातायात व्यवस्था विभाग मात्र रहनेछ, यी कार्यालयले सवारी चालक अनुमतिपत्रको कार्य गर्दैनन्।

संघ सरकारले नवलपुरमा कार्यालय राख्ने अनुमति नदिएतापनि गण्डकी सरकार आफैले तत्कालै कार्यालय खोल्ने र केन्द्रसँग अनुमति पनि माग्ने मन्त्री बस्नेतले जनाए । नवलपुरका सेवाग्राहीले ३ र ५ नं. प्रदेशमा पुगेर राजस्व बुझाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न गण्डकी सरकार आफैले कार्यालय खोल्न लागेको उनले बताए। ‘त्यहाँ कार्यालय खोल्दा हामीलाई राजस्व संकलन गर्न पनि सहज हुन्छ, अन्य प्रदेशमा जानुपर्ने झन्झट पनि हुँदैन्’ उनले भने ।

गण्डकी सरकारले सवारी कर प्रदेश आफैले संकलन गर्नेछ । यो राजस्व स्थानीय तहले ४० प्रतिशत मात्र पाउनेछन्।

यस्तै भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत २ वटा कृषि विकास र पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालन निर्देशनालय रहनेछन्। यस्तै एउटा कृषि विकास सहयोग तालिम केन्द्र कास्की, क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला र माटो परिक्षण प्रयोगशाला कास्की, प्रजनन तथा पिडी बिच कोया स्रोत केन्द्र तनहुँ, रेशम विकास कार्यक्रम कास्की र स्याङजामा रहनेछन्।

यस्तै, पशुसेवा तालिम केन्द्र, बिउबिजन प्रयोगशाला यो मन्त्रालय मातहत रहनेछन् । तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, म्याग्दी, पर्वत र स्याङजामा कृषि ज्ञानकेन्द्र रहनेछन भने भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र बाग्लुङ, म्याग्दी, कास्की, तनहुँ, गोरखा, लमजुङमा रहनेछन् । स्याङजाको मिर्मिमा रहेको मत्स्य विकास केन्द्र पनि प्रदेश मन्त्रालय मातहत ल्याईएको छ । साविककै जिल्ला कार्यालयहरुलाई नाम फेरेर प्रदेश सरकार मातहत ल्याईएको हो।

सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य र शिक्षाका २ वटा निर्देशनालय रहनेछन्। बुधबार नै स्वास्थ्य निर्देशनालयको उद्धाटन समेत गरिएको छ।

यस्तै, प्रदेश संग्रहालय, शिक्षा तालिम केन्द्र तनहुँ र कास्की, सहित कास्की, बाग्लुङ, लमजुङ, गोरखा र मुस्ताङका स्वास्थ्य कार्यालय सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहने सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए। धौलागिरी अञ्चल अस्पताल सहित तनहुँ, मनाङ, लमजुङ, पर्वत, स्याङजा, गोरखा, म्याग्दी र कास्कीको बाटुलेचौर अस्पताल पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहनेछन् । प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र यही मन्त्रालयको मातहतमा रहनेछन्।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत कास्कीमा एउटा वन निर्देशनालय रहनेछ। कास्कीमा नै उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय र वन अनुसन्धात तथा प्रशिक्षण केन्द्र पनि रहनेछ।

यो बाहेक पोखरामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रहनेछ। भू– तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरु पर्वत र तनहुँमा मात्र रहनेछन्। पर्वतले साविकको धौलागिरीका ४ जिल्ला हेर्नेछ भने बाँकी ७ जिल्ला तनहुँमा रहने कार्यालयको जिम्मेवारीमा रहनेछन्।

प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालय रहने प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए। संघले प्रदेशमा रहने कार्यालयको टुंगो लागेतापनि कर्मचारीहरुको टुंगो भने लगाईनसकेको मन्त्री बस्नेतले जनाए। प्रदेशमा ३२ सय कर्मचारी आवश्यक पर्ने सिलिङ प्रदेशले पठाएतापनि बढिमा २४ सय सम्म मात्र कर्मचारी आउन सक्ने उनले जनाए।

‘कार्यालय र कर्मचारीहरु आईसकेपछि बल्ल मन्त्रालयले देखिने काम गर्न सक्छ, यसअघि हामीसँग न कुनै कार्यालय थिए न कर्मचारी,’ उनले भने, ‘हामीले अब आवश्यक नीति बनाउँदै काम गर्नेछौँ।’

तर, प्रदेश सरकारले मागेजतिका विषयगत कार्यालय र कर्मचारीहरु भने केन्द्रले दिएन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाले भने, ‘गाउँपालिका मातहतमा रहने गरि हामीले आन्तरिक मामिला अन्तर्गत सहजीकरणको लागि केही कर्मचारी राख्ने भनेका थियौँ, तर स्वतन्त्र निकायको शाखा नरहने हुँदा कर्मचारीहरुको दरबन्दी स्विकृत भएन्।’

यस्तै, सरकारले अञ्चल र जिल्लामा रहेका साविकका कार्यालयहरु नै प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेका कारण पछि पछिल्लो नवलपुर जिल्लामा विषयगत कार्यालयहरु स्थापना भईसकेका छैनन्। नवलपुरमा गण्डकी सरकारले आफै कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले मागे बमोजिम केन्द्र सरकारले दरबन्दी नदिएको उनले बताए।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७५ ०८:४४ बिहीबार