बेइजिङ–चीनले व्यापार वार्ता पुनः सुरु गर्न अगष्टमा एकजना वरिष्ठ मध्यस्थकर्तालाई संयुक्तराज्य अमेरिका पठाउने चीनको बाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । दुबै मुलुकबीचको व्यापार द्वन्द्व चर्किएपछिको यो पहिलो उच्चस्तरीय वार्ता हुन लागेको हो। 

बेइजिङ र वासिङ्टनले गत जुनमा उच्चस्तरीय बैठक भएपछि पनि एकअर्का मुलुकका अर्बौं डलरका वस्तुमाथि करबृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । यो व्यापारिक लडाइँले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै असर पार्न थलिसकेको छ।

अमेरिकाको निमन्त्रणमा उपबाणिज्यमन्त्री वाङ साउवेनको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डल अमेरिका जाँदैछ । अन्तर्राष्र्टि«य व्यापार मध्यस्थतासम्बन्धी प्रतिनिधिसमेत रहेका वाङको टोलीले अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी डेभिड माल्पाससँगको टोलीसँग भेटघाट गर्ने तय भएको छ।

मन्त्रालयको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘चीन एकपक्षीय व्यापार र संरक्षणवादी अभ्यासको विपक्षमा छ, कुनै पनि किसिमबाट एकपक्षीय व्यापार अबरोधका उपायहरु स्वीकार्य हुँदैन । चीन समानता र सम्मानका आधारमा गरिने वार्ता र सञ्चारमा विश्वास गर्दछ।’

अमेरिकी बाणिज्य मन्त्री विल्बर रसले गत जुनमा बेइजिङमा चिनीया उपप्रधानमन्त्री लिउ हेसँग भेटवार्ता गरेका थिए । तर यो छलफलले तनाब कम गर्न असफल भएको थियो । बरु, जुलाईदेखि लागू हुनेगरी अमेरिकाले ३४ अर्ब डलर बराबरको चिनीया सामानमा करबृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो । बेइजिङले समेत अमेरिकी सामानमा करबृद्धि गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। दुबै मुलुकले अगष्ट २३ देखि लागू हुनेगरी १६ अर्ब डलर बराबरका सामानमा फेरि करबृद्धि गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

वासिङटनले यस अतिरिक्त २०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका चिनीया सामानमा कर लगाउने चेतावनी पनि दिएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन समयमै नसुध्रिए विगतमा १० प्रतिशत तोकिएको करबृद्धिलाई बढाएर २५ प्रतिशत पुर्याउने चेतावनी दिएका छन्। चीनले पनि ६० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका अमेरिकी सामानमा करबृद्धि गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ।

‘दुवै मुलुकबीचको वार्ता कसरी अघि बढ्ला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ तर यो सकारात्मक सङ्केत हो । दुवै मुलुक कुनै किसिमको सम्झौतामा पुग्ने सम्भावना छ,’ टोकाई टोक्यो अनुसन्धान इन्स्टिच्यूटका बजार विश्लेषक माकाटो सेन्गोकुले भनेका छन्।

मार्कुरी ग्रुपका चिनीया अर्थविज्ञ ल्यारी हूका अनुसार दुवै पक्षले बेइजिङले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने छन्। छलफलमा अमेरिकी आयात बढाउने, चिनीया बजार थप खुला गर्ने र अमेरिकी बौद्धिक अधिकारको संरक्षण गर्ने विषयले नै प्रमुखता पाउनेछन्। एएफपी
 

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७५ ०८:०६ बिहीबार