नेपालगन्ज – रोल्पाको माडी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष खर्कबहादुर पुनले वडाका सडक निर्माणमा यसपालि आफ्नै डोजर प्रयोग गरे । वडामा मात्र नभएर सिंगो गाउँपालिकाबाट यो विषयमा गुनासो आयो । तर, सरोकारवालाले कुनै हस्तक्षेप गरेनन् । कारण गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर पुन स्वयंले डोजर भाडामा लिएर घुमाउरो बाटोबाट काम गरिरहेका थिए । स्थानीयका अनुसार माडी गाउँपालिकामा कतिपय जनप्रतिनिधिले असारअघि आफैं डोजर भाडामा ल्याइसकेका थिए।

थवाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर घर्तीमगर र माडी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुरले विकास निर्माणका काममा आफन्तमार्फत डोजर सञ्चालन गरेका हुन् । उता गंगादेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीले पनि यसपालि विकास निर्माणमा आफ्नै डोजर प्रयोग गरे । विवाद आएपछि उनले स्थानीय चुनाव हुनुअघिदेखि नै डोजर रहेको तर चुनाव जितेपछि अरूलाई दिएको बताए । सडक, पुल, भवनलगायत संरचना बनाउन डोजर प्रयोग गर्दा कम्तीमा तीनवटा डोजर कम्पनी वा मालिकबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । तर, व्यवहारमा आफूखुसी गरिएको छ।

‘कतिपय जनप्रतिनिधिले डोजर भाडामा लिएको भन्छन् तर त्यो उनीहरूकै हो । जनप्रतिनिधिले डोजर चलाएर पैसा कमाउन खोज्छन् । कहीं नभाको जात्रा अहिले माडीगाउँमा देखिएको छ । हामीले यसबारे पटकपटक कुरा पनि उठाएको हो तर, कसले सुन्ने ?’ माडी गाउँपालिका घर्तीगाउँ निवासी नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति गोपाल घर्तीले भने।

डोल्पा हालसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन । राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जिल्ला नजोडिँदा डोल्पामा आन्तरिक सडक निर्माणले गति लिएको छैन । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ र ४ देखि जिल्ला सदरमुकाम दुनैसम्म आन्तरिक सडक छ । वडा ३ को सुजुङमा सडकको सानो सञ्जाल छ । ४ नम्बर वडामा केही मात्र सडक खनिएको छ । तर ११ वडा भएका यस नगरपालिकाका अन्य वडामा सडक निर्माण भएको छैन । डोल्पाका जनप्रतिनिधिले सडक निर्माणकार्य सञ्चालन गर्नुको सट्टा जनताको काममा सहजता ल्याउन भन्दै आफू चढ्न मोटरसाइकल किनेका छन्।

नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नरबहादुर बुढामगर र जनप्रतिनिधिको सल्लाहमा दुई लाख ३९ हजार रुपैयाँमा पल्सर मोटरसाइकल किनिएको छ । भे१ब ९०१ नम्बरको उक्त मोटरसाइकल अहिले नेपालगन्जमा आफन्तको घरमा राखिएको नगरपालिकाका नायबसुब्बा चन्द्रप्रसाद बुढाथापाले बताए । मोटर चल्ने सडक नभएका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले जनताको काममा सहजता ल्याउने नाममा सवारीसाधन किन्दा आलोचना भएको छ । सो वडामा १५ किलोमिटर सडकमात्र गाडी चल्न मिल्ने छ । चलाउने बाटो नभएको ठाउँमा मोटरसाइकल किन्नुको सट्टा त्यो रकम सडक खन्न लगाएको भए सबैले सुबिस्ता पाउने स्थानीय बताउँछन् । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको असार १६ मा सम्पन्न दोस्रो नगरसभामा अधिकांश सदस्यहरूले मोटरै चलाउने सडक नभएको ठाउँमा मोटरसाइकल किनेकोमा चर्को विरोध गरेका थिए।

रुकुम पूर्वको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–८ चारगाउँलाई अहिलेसम्म सडक सञ्जालले छुन सकेको छैन । यहाँका सर्वसाधारणलाई मोटर चल्ने सडक भएको ठाउँमा पुग्न ३÷४ घन्टा पैदल हिँड्नुपर्छ । यस्तै जिल्लाको सिस्ने गाउँपालिका १ र २ नम्बर वडामा पनि मोटरेबल सडक छैन । यहाँका स्थानीयलाई पनि सडक भेटाउन करिब ४ देखि ६ घन्टासम्म पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, पुथाउत्तरगंगा र सिस्नेका यी तीनवटै वडाले सवारीसाधन किनेका छन् । आफ्नो वडामा सडक सञ्जाल नभए पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गाउँपालिका कार्यालय र जिल्लाबाहिर जाँदा तिनै मोटरसाइकल प्रयोग गर्छन्।

साबिकको गाविस कार्यालयबाटै मोटरसाइकल किनिएको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका ८ का अध्यक्ष भीमबहादुर मल्ले बताए । सिस्ने १ का जनप्रतिनिधिलाई मोटरसाइकल चलाउन नआएपछि वडासचिव टेकबहादुर केसीले प्रयोग गरिरहेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता जीवन केसीले बताए।

त्यस्तै अर्घाखाँचीका जनप्रतिनिधि जनताले तिरेको कर खर्चेर आवश्यकभन्दा धेरै सुविधा लिन केन्द्रित छन् । चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ उनीहरूको ध्यान गएको देखिँदैन । जनतालाई करको बोझ थोपरेर जनप्रतिनिधि विभिन्न सुविधा उपयोग गर्न तल्लीन भइरहेको सर्वसाधारणको आरोप छ । दूरदराजका समस्या जहाँको तहीं छन्।

जनप्रतिनिधि सुविधाभोगी देखिएका छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख स्तरीय गाडी चढ्छन् । भूमिकास्थान नगरपालिकाले मासिक ७३ हजार रुपैयाँमा एउटा गाडी भाडामा लिएको छ । सबै वडाका लागि मोटरसाइकल किनिएको छ । चालू वर्षमा गाडी र जेसिबी किन्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सितगंगा नगरपालिकामा १४ वडा छन् । सबै वडाका लागि मोटरसाइकल किन्न ३४ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । मासिक १ लाख २० हजार रुपैयाँ तिरेर गाडी पनि भाडामा लिइएको छ।

सुविधाभोगी बन्दै जनप्रतिनिधि

जनतासँग जोडिएका अतिआवश्यक विषयभन्दा पनि जनप्रतिनिधिले आफ्ना सेवासुविधालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । प्रदेश ७ का अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दमकल तथा एम्बुलेन्स किन्नुभन्दा पनि आफ्ना लागि गाडी तथा मोटरसाइकल किन्न थालेका छन् । बरु, उनीहरूले आफ्नो सेवासुविधाका लागि जिप र मोटरसाइकल किनेका छन्।

कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकाले केही दिनअघि मात्रै मेयर र उपमेरका लागि गाडी किन्ने निर्णय गरेको छ । ‘हामीले जिप किन्ने निर्णय गरेका छौं,’ मेयर भीम देउवाले भने, ‘२४÷२५ लाखको बजेट छुट्याएका छौं ।’ दमकल किन नकिनिएको भन्ने नागरिक संवाददाताको प्रश्नमा उनले भने, ‘छिमेकी नगरपालिका घोडाघोडी र गोदावरीसँग दमकल छँदैछ, तिनैले काम चलाउने भनेर अहिले नकिन्ने निर्णय गरेका हौं ।’ दमकल किन्नुपर्ने ठाउँमा मेयर र उपमेयरलाई गाडी किन्ने निर्णय गर्नु गतल भएको बताउँदै चौमालाका सर्वसाधारण दिनेशराज जोशीले भने, ‘अहिलेका जनप्रतिनिधिले जनताले तिरेको करमाथि रजाइँ गर्न थालेका छन्।’

यस्तै बझाङको छब्बीसपाथीभेरा गाउँपालिकाले प्रत्येक वडाध्यक्षलाई मोटरसाइकल किनेको छ । तर अहिलेसम्म गाउँपालिका बैठकमा एम्बुलेन्स र दमकल किन्ने विषयले प्रवेश नपाएको एक वडाध्यक्षले बताए । स्थानीय झलक कठायतले भने, ‘जनताले उपचारका लागि बाहिर जानुपर्दा दुई घन्टा टाढा रहेको सदरमुकाम चैनपुरबाटै एम्बुलेन्स मगाउनुपर्छ ।’ यस्तै बिथ्थरचिर गाउँपालिकाले पनि जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने एम्बुलेन्सको साटो मोटरसाइकल किनेको छ । वडा ४ का अध्यक्ष मानबहादुर बोहराले मासिक ९० हजार रुपैयाँमा जिप भाडामा लिएर प्रयोग गरेका छन्।

स्थानीय सरकार बनेपछि सेवासुविधा पाउने आस गरे पनि झनै अनियमितता बढेको स्थानीय बताउँछन् । जनप्रतिनिधि विकास बजेटबाट सवारीसाधन किनेर सुविधाभोगी बन्न थालेको चैनपुरका वीरेन्द्रबहादुर सिंहले बताए । ‘विकास निर्माणभन्दा आफ्नै सेवासुविधामा जनप्रतिनिधि बढी केन्द्रित भएका छन्,’ सिंहले भने, ‘जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले जनतालाई सेवासुविधा प्रदान गर्न सहज होस् भनेर मोटरसाइकल खरिद गरिएको बताउँछन्।’

सडक छैन, मोटरसाइकल खरिद
बैतडीको पञ्चेश्वर र सुर्नया गाउँपालिकाको सबै वडामा सडक पुगेको छैन । गाउँपालिका केन्द्रसम्म कच्ची सडक पुगे पनि प्रत्येक वडाध्यक्षका लागि मोटरसाइकल खरिद गरिएको छ । सुर्नयाका ८, पञ्चेश्वरका ६ र पाटन नगरपालिकाका केही वडामा सडक पुग्न सकेको छैन । तर विकास बजेटबाट यी नगरपालिकाका सबै वडाध्यक्षका लागि मोटरसाइकलन किनिएको छ।

जनताका समस्या सुल्झाउन र विकास निर्माण गर्न चुनिएका जनप्रतिनिधि सौखिन र सुविधाभोगी बन्दै गएको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखले आफूलाई सुविधा मात्र थपिरहेका छैनन् आसेपासेलाई विभिन्न खाले नियुक्तिसमेत दिएका छन् । ‘जनप्रनितिधिले अब त काम गर्लान् भन्ने ठूलो आशा थियो,’ सिगास गाउँपालिकाका पदमबहादुर रोकायाले भने, ‘जनताको आशाविपरीत उनीहरू सौखिन र सुविधाभोगी पो हुँदैछन्।’

(विष्णुप्रसाद देवकोटा/डोल्पा, अर्जुन भुसाल/अर्घाखाँची, दिनेश सुवेदी/रोल्पा, पुष्पराज जोशी/कैलाली, बिरा गडाल/बैतडी र जगत खड्का/बझाङ)
 

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७५ ००:५६ बुधबार