काठमाडौं– पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले फेवाताल किनारमा निर्माण गरेको होटल वाटर फ्रन्टबाट निस्कने पानी दुषित पाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सरकारले प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन गरेको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालि सम्बन्धी जाँचबुझ समितिले सर्वोच्चमा बुझाएको प्रतिवेदनमा होटलबाट निस्कने पानी दुषित भएको उल्लेख गरिएको छ। न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजालसले जाँचबुझ टोली बनाउन आदेश दिएको थियो।

अत्यधिक लिड युक्त पानीमा रहेका माछाको मासु मानिसले प्रयोग गर्दा समेत स्वास्थ्यमा असर गर्ने नास्टकी वैज्ञानिक डा. टिस्टा प्रसाई बताइन्। जलचरको जीवनमा समेत लिड र अमोनियाले गम्भीर असर गर्छ।

शाक्यको होटलबाट शुद्धीकरण पछि निस्कने पानी परीक्षणको क्रममा दुषित भेटिएको हो। होटल व्यवस्थापनले ‘डिसेन्ट्रलाइज वेस्टवाटर ट्रिटमेन्ट सिस्टम’ बाट पानी शुद्धीकरण गरिएको बताउँदै आए पनि परीक्षणको क्रममा होटलबाट निस्केको पानी दुषित भेटिएको हो।

होटलबाट निस्कने पानीमा लिडको मात्रा अत्यधिक भेटिएको छ। उनको होटलबाट निस्कने पनीमा प्रतिलिटर ०.१२ एमजी लिडको मात्रा भेटिएको छ। लिडको मात्रा बढी भएको पानी जलचरको लागि हानीकारक हुन्छ भने मानवीय प्रयोगको लागि खतरा हुने गर्छ। पानी परीक्षणको क्रममा अमोनियाको मात्रा समेत पनीमा बढी देखिएको छ। बढीमा प्रतिलिटर १.५ एमजी हुनु पर्नेमा होटलबाट निस्केको पानीमा प्रतिलिटर २७.२ एमजी अमोनिया रहेको छ। यस्तै पानीमा क्यालसियम, फ्लोराइडको मात्रा देखिएको छैन। पानीमा हुनुपर्ने कुनै पनि तत्व कम वा बढी हुनु हानिकारक भएको नास्टकी वैज्ञानिक डा. टिस्टा प्रसाईले बताइन्। पानीमा लीड र अमोनियाको अत्यधिक मात्रा मानव स्वास्थ्य र जलचरको लागि हानिकारक हुने उनले बताइन्। अत्यधिक लिड युक्त पानीमा रहेका माछाको मासु मानिसले प्रयोग गर्दा समेत स्वास्थ्यमा असर गर्ने उनले बताइन्। जलचरको जीवनमा समेत लिड र अमोनियाले गम्भीर असर गर्छ।

फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित शाक्यले होटल निर्माण गरेर तालको सुन्दरता र भविष्यमाथि शाक्यले खेलवाड गरेको फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेले बताए।

पोखरामा रिर्सोटबाट निष्काशित पानी समेत समितिले परीक्षण गरेको थियो। रिर्सोटबाट निष्काशित पानीको परीक्षण गर्दा आधिकारिक ल्याबले दिएको रिपोर्टमा खानयोग्य नभएको उल्लेख गरिएको छ। पानीको पोखरास्थित खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, क्षेत्रिय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयको ल्याबमा परीक्षण गरिएको थियो।

जाँचबुझ समितिले जेठ २१ गते रिट निवेदक अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, ताल सरोकारवाला र सम्वन्धित रिसोर्टका आधिकारिक प्रतिनिधि र स्थानीयको रोहवरमा रिसोर्टबाट निष्काशित पानी संकलन गरी ल्याबमा पठाएको थियो।
सर्वोच्चले जाँचबुझ समितिलाई दिएको कार्यादेशमा रिसोर्टबाट निष्काशित पानी शुद्धीकरण भए नभएको जाँचबुझ गर्न समेत भनेको थियो।  

कास्की क्षेत्र नम्वर ३ 'ख' का सांसद राजीव पहारीले फेवातालको सुन्दरता र पर्यावरण विग्रनेगरी बनाइएका संरचना हटाउनुको विकल्प नभएको बताए। 'फेवाताल अन्तराष्ट्रिय सम्पत्ति हो यसको सुरक्षा र जीवनमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन', पहारीले भने, 'फेवाताल संरक्षणको लागि सबै सचेत हुन जरुरी छ।'

फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित शाक्यले होटल निर्माण गरेर तालको सुन्दरता र भविष्यमाथि शाक्यले खेलवाड गरेको फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछानेले बताए। ‘होटलबाट निस्कने पानी दुषीत हुनुले अझै दुःखी बनाएको छ’, लामिछानेले भने, ‘यसले जलचर र वतावरणमा पार्ने प्रतिकुल असरबारे अध्ययन हुन जरुरी छ।’

अतिक्रमित जग्गा छानविन समितिले फेवातालको १६९२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले शाक्यको रिर्सोट प्रचलित मापदण्ड विपरित भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

शाक्यको रिसोर्टसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई साउन ३१ गते हुँदैछ। फेवातालको जग्गा अतिक्रमण भएको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६८ असार २३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै समयमा शाक्यले प्रचलित मापदण्ड विपरित फेवा किनारामा रिसोर्ट निर्माण गरेका थिए।

पोखरा उपत्यका नगर विकास योजना अनुसार फेवातालको ६५ मिटर भित्र कुनैपनि संरचना निर्माण गर्न पाइदैन। तर शाक्यले त्यो मापदण्ड मिच्दै पक्की भवन निर्माण गरेर रिसोर्ट सञ्चालन गरेका थिए।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले फेवातालको १६९२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले शाक्यको रिर्सोट प्रचलित मापदण्ड विपरित भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७५ १३:१६ मंगलबार