मकवानपुर– प्रदेश सभा ३ का साँसदहरुले बाढी पहिरो पीडितलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रदेश सभाको दोस्रो अधिबेशनको ४३ औं बैठकको बिशेष समयमा बोल्ने १५ जना प्रदेश सांसदमध्ये ९ जना सांसदले बाढी पहिरोको बिषयलाई मुद्दा बनाएर धारणा राखेका थिए।

सत्तापक्ष नेकपाका सरेश नेपालले ३ तहका सरकार भएर पनि बाढी पहिरो पीडितको समस्यालाई टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ भनेर प्रश्न गरे। ‘सरकारको संख्या बढ्दै गएको छ, समृद्धिको चर्चा–परिचर्चा हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘बाढी पहिरोको भयावह स्थितीमा सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ, प्रदेशको उपस्थिती देखाउनुपर्छ।’ नेकपाकै आशामाया तामाङले बाढी पहिरोबाट नुवाकोट र रसुवाका सडक अबरुद्ध हुँदा कुखुरापालक व्यवसायी मारमा परेको बताईन्। नुवाकोटको घ्याङ्गफेदीका २० घर जोखिममा परेको भन्दै उनले मानवीय क्षती पूर्व नै सरकारले चासो देखाउन ध्यानाकर्षण गराईन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका प्रभात तामाङ्गले रसुवा पहिरो पीडितलाई तत्काल राहत र क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग माग गरे। केरुङ्ग नाकाको पुल मर्मतमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिदै उनले भने, ‘भूकम्प सम्बन्धी चासोको बिषय प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराको थिए, त्यसबारेमा जवाफ माग गर्दछु।’

नेकपाका सांसदहरु प्रतिमा श्रेष्ठ, शान्ती थिङ्ग, नेपाली काँग्रेसका निमा लामा लगायतले बाढी पहिरोबाट बिद्यार्थी, बिरामी र कृषक सबैभन्दा बढी मारमा परेको बताउँदै सडक मर्मतका लागि सभामुख मार्फत् सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए।

महिला हिंसा पीडकलाई कडा सजायको व्यबस्था गर्न ध्यानाकर्षण

सत्तापक्ष नेकपाकी जुनेली श्रेष्ठले महिला हिंसा जघन्य अपराध भए पनि बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै भ्रुण पहिचान गरि हत्या गर्नेलाई कडा सजायको व्यबस्था गर्नुपर्ने बताईन्।

नेपाली काँग्रेसकी विजुला वर्माले बाम सरकार आएपनि महिलामाथि हत्या, हिंसा र बलात्कारमा कमी नआएको दाबी गर्दै बलात्कारीलाई सर्वस्व हरणसहित मुत्युदण्डको कानुन माग गरिन्। राप्रपाकी रीता माझीले बलात्कारका घटना बृद्धि भएकोमा सरकारको आलोचना गर्दै बलात्कारीलाई जन्मकैद वा मृत्युदण्ड दिनुपर्नेमा जोड दिईन्।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सुरेन्द्रराज गोसाईले महिला र बालिकामाथि हिंसा भइरहँदा ऐतिहासिक सरकारलाई कस्ले रोक्छ, कस्ले छेक्छ भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरे।

त्यस्तै, राप्रपा प्रजातान्त्रिककी रीना गुरुङ्ग र राप्रपाकी रीता माझीले स्थानीय सरकारले कर रकम बढाएर  जनताको ढाँड सेकेको भन्दै संघीयता टिकाउनै कर बढाईएको भए फिर्ता लिन आग्रह गरे। नेकपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाक्य र काँग्रेसकी कल्पना नेपालीले काठमाडौंको फोहर व्यबस्थापनमा संघीय र प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

विवेकशील साझा पार्टीका रमेश पौडेलले बंगलादेशमा डाक्टर पढ्न गएका छात्राबारे लज्जास्पद अभिव्यक्ति दिएका व्यबसायीलाई कारबाहीको माग गरे। ‘प्रधानमन्त्री ओलीको नाती भएकै कारण कानुनी कठघरामा ल्याउन नसकिएको हो ?’ प्रश्न गर्दै उनले चिकित्सा ऐन तोडमोड गरेर व्यापारीको हितमा ल्याउन खोजिएको भन्दै आक्रोश पोखे।

नेकपाका सांसद रत्न ढकालले प्रदेशको स्थायी राजधानी प्रदेश सभाले तोक्न सक्ने बताउँदै राजधानी अध्ययन बिशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कहाँ गयो भनेर प्रश्न गरे।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित

यसैबीच, प्रदेश सभा बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको सर्त सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसहमतले पारित गरेको छ। प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधवप्रसाद पौडेलले समितिको प्रतिवेदन सोमबार बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए। प्रदेश सभाको अर्को बैठक सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले साउन ३१ गतेलाई डाकेका छन्।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७५ १२:५२ मंगलबार