पोखरा- प्रदेश सांसद पुष्पा केसी भण्डारीले शून्य समयमा बोल्दै भनिन्, ‘ट्याक्सीहरु मिटरमा चल्न मान्दैनन्, उनीहरुले नै तोकको मूल्य तिर्नुपर्छ। चालकहरुले मूल्य समायोजन नगरिएको गुनासो गर्छन, यसको वास्तविकता के हो? प्रदेश सरकारले सत्यतथ्य पत्ता लगाई मूल्य समायोजन नभएको भए गर्नुपर्‍यो, मूल्य समायोजन भएपछि पनि मिटरमा चल्न नमाने सरकारले तिनिहरुलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउनुपर्‍यो।’

साउन २७ गतेको प्रदेशमा सांसद केसीले उठाएका जस्तै समस्या अन्य सांसदहरुले पनि बेलाबेलामा उठाईरहेकै छन्। प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहितका ७ मन्त्री, सभामुख/उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र चारवटा विषयगत समितिका सभापतिलाई बाहेक अन्य सांसदहरुले सवारी सुविधा पाउँदैनन्। सांसदहरुलाई संसद चलेको दिन ७ सय ५० रुपैयाँ यातायात खर्च दिने मन्त्रीपरिषदले अघिल्लो महिनामात्र निर्णय गरेको छ।

ट्याक्सीले चढेबापत नै ५ सय रुपैयाँ घटी नलिने गरेको गुनासो सांसदहरुकै छ। ‘म ट्याक्सी नै प्रयोग गर्छु, तर, उनीहरु मिटरमा जानै मान्दैनन्, मिटर अनुसारको तिर्न पनि पाईंदैन् उनीहरुले जति भन्यो त्यति नै तिर्नुपर्ने बाध्यता छ’ सांसद केसीले भनिन्।

'मैले किन मिटरमा जान मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि गरेँ, तर उनीहरुले मलाई उल्टै प्रतिप्रश्न गरे कि, ‘मूल्य समायोजन हुँदा ईन्धनको मूल्य ६५ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो, अहिले १ सय १० रुपैयाँ छ, त्यतिबेलाको ईन्धनको मूल्य र अहिलेको मूल्यमा यतिठुलो अन्तर आउँदा पुरानै मूल्यमा कसरी ट्याक्सी चलाउनु ? मेरो घरपरिवार पनि चलाउनु पर्छ, सरकारले मूल्य समायोजन नगरिदिएपछि हामी मर्कामा पर्न त भएन नि ?’ सरकारले यो विषयमा छानविन गरोस्। अर्की सांसद पियारी थापाले पनि अघिल्लो महिना ट्याक्सी चालकले मनपरि भाडा लिएको विषय उठान गरेकी थिईन्।

‘समयमा पुग्नुपर्ने कारण म धेरैजसो ट्याक्सी नै प्रयोग गर्छु, तर चालकले ट्याक्सी चढ्दाबित्तिकै १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भन्छन्, पृथ्वीचोकदेखि नालामुखसम्मको ३ सय रुपैयाँ भन्दा कम लिँदैनन्, मिटरमा चलाउन भन्यो भने आम्दानी नै हुन्न, हामी कसरी चल्ने भनेर जवाफ दिन्छन्,  त्यो कमजोरी कसको हो पत्ता लगाउनुपर्‍यो। उनीहरुको माग जायज छ भने त्यसको पनि समाधान हुनुपर्छ।’ थापाले भनिन्।

सांसदहरुले पटकटपटक कुरा उठाएतापनि सम्बन्धित मन्त्रालयले भने यस विषयमा जवाफ दिएको छैन। उता ट्याक्सी चालकहरु भने मूल्य समायोजन नभएका कारण मिटरमा जान गाह्रो हुने बताउँछन्।

‘हामी मिटरमै चलेका छौँ, तर बाध्यात्मक तरिकाले’ पोखरा ट्याक्सी व्यवसायी समितिका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले भने, ‘सरकारले ऐन अनुसार मूल्य समायोजन गरिदिए हामीलाई पनि सजिलो हुनेथियो।’

तिवारीका अनुसार २०६९ सालबाट भाडा समायोजन भएको छैन्। त्यतिबेला ईन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ मात्र थियो। २०७१ सालमा एकपटक मूल्य समायोजन पनि भयो । नियमानुसार ईन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँले बढेपछि निश्चित प्रतिशतका आधारमा भाडा पनि समायोजन हुनुपर्छ।

‘तर, ईन्धनको मूल्य दोब्बर पुग्न लाग्दा पनि समायोजनको कुनै पहल भएको छैन्, सरकारले जरिवाना तिराउँछ तर मूल्य समायोजन गर्दैन्, चालकहरु दोहोरो मारमा परेका छन्, ।’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ २० वर्ष पुराना सवारी साधन चलाउन नपाईने नीतिका कारण ३० प्रतिशत व्यवसायीहरु विस्थापित नै भईसके, सरकारले एकपक्षीय नीति ल्यायो, मजदुरहरुको अधिकार सुनिश्चित भएन्।’

ईन्धनको मूल्य वृद्धि र प्रत्येक असार मसान्तमा महंगी, बैंक ब्याजदर र अन्य महंगीलाई आधार मानेर मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा ३५ प्रतिशत ईन्धन र ६५ प्रतिशत पार्टपुर्जालाई आधार मानिन्छ।

समयमा नै मूल्य समायोजन भैदिए सरकारी नियमानुसार नै मिटरमा चल्न सहज हुने र कारवाहीको दायरामा ल्याउन पनि सहज हुने उनको भनाई छ।

संघ सम्बन्धित मन्त्रालयमा धेरैपटक पत्राचार गरेतापनि केही पहल नभएको उनले बताए। अन्य मुलुकको तुलनामा ट्याक्सीको शुल्क नेपालमा कम रहेको उनी बताउँछन्। तिवारीले भने, ‘अन्य देशमा ईन्धनको मूल्य नै ट्याक्सीको सुरुवाती मूल्य लिने गर्दछन्, हामीले निकै कम शुल्क लिने गरेका छौँ तर पनि उचित मूल्य समायोजन नहुँदा चालकहरु मारमा पर्ने गरेका छन्।’

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले मिटरमा जान नमान्नेलाई तत्कालै कारवाही गरिने बताए। ‘उनीहरुले समिति बनाएर मनपरि शुल्क लिन पाउँदैनन्, कम्पनीमा दर्ता भएपछि प्रशासनले नै मूल्य तोकिदिन्छ।’ उनले भने, ‘सरकारी नीति नमान्नेलाई हामीले सहयोग गर्दैनौँ।’

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७५ १२:४१ मंगलबार