विश्वभर बर्सेनि दुई करोड मानिस विपद्का कारण विस्थापित हुन्छन् । विस्थापितमध्ये सबैभन्दा धेरै ८६ प्रतिशत मानिस जलवायुजन्य विपद्बाट विस्थापित हुन्छन् । पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको हुँदा जलवायुजन्य विपद्हरू, जस्तै– बाढी, पहिरो, समुन्द्री आँधी, हावाहुरी आदि र तिनका असर अझै बढ्ने अनुमान छ । यसले भविष्यमा विपद्बाट अझ धेरै मानिस विस्थापित हुने सम्भावना छ।

नेपाल विभिन्न भौगोलिक, जलवायुजन्य तथा जैविक प्रकोपहरूको जोखिममा रहेको देश हो । बहुप्रकोप जोखिम रहेका देशमध्ये नेपाल २० औँ स्थानमा पर्छ । नेपालले भोगिरहेका मुख्य प्रकोपमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, खडेरी, चट्याङ, हिमपहिरो, शीतलहर, आगलागीलगायत पर्छन् । नेपालमा बर्सेनि करिब ५ सय विपद्का घटना हुने गर्छ । सन् २०११ देखि २०१५ को बीचमा विपद्का घटनाबाट नेपालमा ११,१६३ मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । त्यस्तै २४,७७३ जना घाइते भए।

नेपालको अर्थतन्त्रमा विपद्का कारण अरबौँ रुपियाँ घाटा भइरहेको छ । विपद्बाट आर्थिक नोक्सानीभन्दा बढी त्यस्तो पीडा भोग्नेहरू तनाव, असुरक्षा, दुःखीपन, एक्लोपन जस्ता मनोवैज्ञानिक असरबाट पीडित हुन पुग्छन् । विपद्का कारणबाट सामाजिक संरचना बिथोलिने, जीवनस्तर खस्किने, परम्परागत सामाजिक अवस्थामा ह्रास, लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा, बसाइँ सराइ जस्ता समस्या निम्तन्छन्। 

विपद् नेपालको भूमिहीनताको कारक तत्वका रूपमा रहेको छ। आफ्नो जमिनमा बसोबास गर्न नमिल्ने र खेती गर्न पनि उपयुक्त नभएका कारणबाट विस्थापित परिवार भूमिहीन हुँदै गइरहेका छन्।

विपद् गरिबी घटाउने लक्ष्यको पनि प्रमुख बाधकका रूपमा रहेको छ । प्राकृतिक प्रकोपका विभिन्न घटना वृद्धिसँगै सम्पत्ति, आम्दानी र जीविकोपार्जनका स्रोतहरूको विनाश भइरहेका कारणबाट देशको गरिबी घट्नुको साटो बढेर जाने जोखिम छ । २०७२ सालको भूकम्पका कारण देशको ३ प्रतिशत जनसंख्या पुनः चरम गरिबीमा धकेलिएको अध्ययनले देखाएको छ । गरिब मानिस नै विपद्बाट बढी प्रभावित हुनुका साथै र उच्च जोखिममा पर्छन् । तसर्थ विपद्कै कारण नेपालले राखेको गरिबी निवारणको लक्ष्य र मध्य आय भएका मुलुकको दाँजोमा आफूलाई पु-याउने लक्ष्य हासिल गर्न निकै गाह्रो बन्ने देखिन्छ।

विपद्पछिको पुनर्लाभ र पुनर्निर्माण धेरै खर्चिलो छ । सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षाका लागि खर्च गरिनुपर्ने रकम भत्किएका पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । भूकम्प वा बाढीबाट विस्थापित परिवारका ठूलो संख्या अझै पनि साँघुरो छाप्रोमा बसोबास गरिरहेका छन् । विस्थापित परिवारको स्वामित्वमा रहेको भूमिमा आएको ह्रास र असुरक्षाका कारणबाट जीविकोपार्जनका लागि खेती गर्ने क्रम घटिरहेको छ । धेरै परिवारका सदस्य ज्यालादारीका विभिन्न काम, जस्तै– गिट्टी कुट्ने तथा घरायसी कामदारका रूपमा काम गरिरहेका छन् । केही विस्थापित परिवारका पुरुष सदस्य कामको खोजीमा भारततिर वा सके अन्य मुलुकमा जाने क्रम झनै बढ्दो छ।

सरकारले सञ्चालन गरेका विस्थापितको पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम धेरै सुस्त छन् । विस्थापित परिवारका समस्यालाई ढिलो महसुस गरिनु, नीति निर्माणमा ढिलाइ, झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया जस्ता कारणले गर्दा विस्थापितको पुनस्र्थापनामा ढिलाइ भइरहेको छ । यसले गर्दा विस्थापित परिवार र उनीहरूका सदस्यहरू वर्र्षौँदेखि अमर्यादित जीवन जिउन बाध्य छन्।

सरकारी पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमले विस्थापितको जीविकोपार्जनलाई भन्दा पनि आवासलाई मात्रै प्राथमिकता दिएका छन् । धेरैजसो विस्थापित परिवार कृषिमा आश्रित भएकाले कृषिमा सहयोग नगरीकन उनीहरूको जीविकोपार्जन सुनिश्चित हुने देखिँदैँन । विपद्बाट विस्थापित भएका परिवारका लागि सञ्चालित पुनस्र्थापनाका कार्यक्रममा एकरूपता पनि देखिँदैन । र, वस्तुनिष्ठतवरले निर्धारण गरेको पाइँदैन । जस्तो– बाढीपीडितलाई घडेरी खरिदका लागि ५० हजार रुपियाँ दिइएको छ भने भूकम्पपीडितलाई २ लाख रुपियाँ।

विपद्बाट भूमिहीन, विस्थापित, महिला तथा बालबालिकामा बढी असर पर्छ । विस्थापित भएकामध्ये ७५ प्रतिशत महिला तथा बालबालिका छन् । मानव बेचबिखन, बालविवाह, लैङ्गिक तथा यौनिक हिंसा, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद जस्ता समस्या विपद्पछिको समस्यामा झनै वृद्धि भएको देखिन्छ । नागरिकता, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र, जग्गा दर्ता प्रमाणपत्र आदि नभएका कारण महिला सरकारी सहयोगबाट पनि धेरै नै वञ्चित भइरहेका छन्।

विभिन्न विपद्का घटनाबाट विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा महिलाको संलग्नता र क्षमता अभिवृद्धि गर्दा आपत्कालीन अवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिएको अनुभव छ । पुरुषहरू प्रायः सहर वा विदेशतिर जाने हुँदा, विपद्का बेलामा परिवार र सम्पत्तिको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी महिलाकै काँधमा देखिन्छ । तर उनीहरूको संलग्नतासँगै भूमिलगायत सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच सुनिश्चित गर्न भने सचेत प्रयास अझै अपुग छ । भूकम्पका कारणबाट विस्थापित भएका परिवारले पुनस्र्थापनाका लागि अनुदान प्राप्त गर्न अनिवार्यरूपमा संयुक्त पुर्जा निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको भए महिला र पुरुषको समान पहुँच स्थापित गर्न महŒवपूर्ण हुने थियो।

समुचित भू–वितरण, भू–स्वामित्व, भू–उपयोग, जग्गाको क्षेत्रफल र यिनीहरूको प्रलेखीकरण भएको छ÷छैन भन्ने कुराले मानिसलाई विपद्बाट हुने जोखिम र विपद् थेग्न सक्ने र विपद्को प्रभावबाट उभिन सक्ने क्षमता निर्धारण गर्छ । अझै पनि धेरै भूमिहीन, सुकुमबासी, मुक्त कमैया, अनौपचारिक खेतीमा संलग्न मानिस जग्गा दर्ता प्रमाणपत्र लिनबाट वञ्चित छन् । जग्गा दर्ता प्रमाणपत्रको अभावमा भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरू सरकारी सेवा/सुविधा, ऋण तथा नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । यसरी भूस्वामित्वको अधिकारबाट वञ्चित भएका भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरूको आधारभूत अधिकारमा समेत असर परिरहेको छ । जबकि भू–स्वामित्व मानिसको आत्मसम्मान र जीवन सुरक्षा निर्धारण गर्ने र विभिन्न जोखिम तथा अनिश्चितताबाट छुटकारा पाउने महत्वपूर्ण उपाय हो।

भूमिहीन, सीमान्तकृत वर्ग र साना किसान प्रकोपका जोखिमयुक्त क्षेत्र, जस्तै– नदी किनार, भिरालो जमिन जस्ता ठाउँमा बसोबास गर्ने भएकाले उनीहरू प्रकोपको उच्च जोखिममा छन् । विस्थापितले प्राप्त गर्ने एक टुक्रा घडेरी नै उनीहरूको जीविकोपार्जनको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको छ । उनीहरूका लागि यो जग्गा भनेको ओत लाग्ने एकमात्र ठाउँ हो । विस्थापित परिवार र भूमिहीनको जीविकोपार्जनका विषयमा अझै ध्यान पुगेको छैन्।

विपद् नेपालको भूमिहीनताको कारक तत्वका रूपमा रहेको छ । आफ्नो जमिनमा बसोबास गर्न नमिल्ने र खेती गर्नका लागि उपयुक्त नभएका कारणबाट विस्थापित परिवार भूमिहीन हुँदै गइरहेका छन् । विस्थापितहरू सार्वजनिक वा अरुकै जग्गामा बसोबास गरिरहेकाले उठिबासको सिकार पनि भइरहेका छन् । बारम्बार दोहोरिइरहने बाढीका कारणबाट जमिनमा बालुवा थेग्रिने हुँदा जमिनको उत्पादन क्षमतामा समेत ह्रास आइरहेको छ जसले गर्दा धेरै मानिस केही समयपछि आफ्नो बासस्थान छाड्न बाध्य हुने गरेका छन्।

अहिले पुनर्निर्माणका कार्यक्रमले विपद्बाट पीडित परिवारको घरको पुनर्निर्माणलाई मात्रै जोड दिएकाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायत अन्य सरोकारवाला निकायबाट पुनर्निर्माणका साथै प्रभावित घर परिवारका जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन भाडामा लिएर खेती गर्ने, साना व्यवसाय गर्नेलाई सस्तो अनुदान ऋण सहयोग प्रदान गर्ने, विस्थापित परिवारलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्नेलगायत कार्यलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । एकल महिला, अनाथ, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिकरूपमा अशक्त तथा अन्य जोखिममा परेका व्यक्तिलाई विपद्पछिका पुनर्निर्माण र पुनर्वासका लागि विशेष सहायता प्रदान गर्नु जरुरी छ।

विश्वव्यापीरूपमा तापक्रम वृद्धिसँगै विपद्का घटना र प्रभाव बढिरहेका अवस्थामा भूमि र यससँग सम्बन्धित स्रोतहरूमा विपद्बाट पर्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले संरचनात्मक तथा गैरसंरचनात्मक प्रणालीका विकास कार्यमा जोड दिन आवश्यक छ । सरकारले सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा भूउपयोग योजना निर्माण गरी मानव बसोबासका लागि ‘सुरक्षित’ र ‘असुरक्षित’ क्षेत्र तोकी सुरक्षित स्थानमा मात्रै बसोबासको व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । किनकि भूउपयोग योजनाले विपद्बाट हुने विस्थापन र भूमिहीनता न्यूनीकरणमा सघाउँछ।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७५ ०५:०७ मंगलबार