धनगढी/बाजुरा/बझाङ - बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–४ निवासी गणेश खड्का पूर्वस्वास्थ्य अधिकृत हुन्। खड्काका जेठा छोरा डाक्टर छन्। पोखरामा उनको निजी अस्पताल छ । खड्काका अर्का छोरा इन्जिनियर छन्। बुहारी क्याम्पसमा पढाउँछिन्। खड्का परिवार गरिबको सूचीमा छ तर खानलगाउन नपुग्ने सोही नगरपालिकाका माना खड्का भने त्यो सूचीमा परेका छैनन्।

बझाङकै बुंगल नगरपालिका–४ का रमेश ताम्राकार र उनकी पत्नी सन्तोषी दुवै जागिरे छन्। रमेश निमावि शिक्षक र सन्तोषी समाजिक परिचालिका हुन्। यो परिवार पनि गरिबको परिचयपत्र पाउने सूचीमा छ। सोही नगरपालिका–९ का गणेश दमाईं, वसन्त दमार्इंलगायत १० परिवारको नाममा जग्गा छैन। आफ्नो नाममा घरजग्गालगायत कुनै सम्पत्ति नभएका उनीहरू भने गरिबको सूचीमा छैनन् । ‘हामी गरिब मान्छेलाई कसले हेर्छ र ? पहुँच हुने र हुनेखानेलाई नै गरिबको सूचीमा राखिएको छ’, गणेश दमाईंले भने, ‘हामी केही पनि नभएका १० परिवारलाई गरिबको परिचयपत्र दिने सूचीमा राखिएको छैन।’

हचुवाका भरमा तथ्यांक संकलन गरिएकाले गरिबको परिचयपत्र पाउनुपर्ने छुटेका छन् । राम्रो आम्दानी, सहरमा घर र तराईमा पनि जग्गा भएका मानिस गरिबको सूचीमा परेका छन् ।

जयपृथ्वी नगरपालिका– ५ का तेजबहादुर सिंह गाउँपालिका कार्यालयका कर्मचारी हुन्। उनलाई पनि गरिबको सूचीमा राखिएको छ तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सोही वडाका डबले दमार्इं गरिबमा परेका छैनन्।

पहिलो चरणमा बाजुरा, बझाङ, कैलालीसहित २५ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने सरकारी नीति छ। २०७० सालमा संकलित तथ्यांकअनुसार गरिबको सूची बनाइएको छ। गरिबलाई पनि तीन वर्गमा छुट्याएर तीन महिना पनि खान नपुग्नेलाई अतिगरिबको सूचीमा राख्ने नीति छ। तर संकलित सूचीमा रहेका सबै वास्तविक गरिब भने छैनन्। हचुवाका भरमा तथ्यांक संकलन गरिएकाले गरिब घरपरिवार गरिबको सूचीमा पर्न नसकेका हुन्। उल्लिखित दृष्टान्तले पनि हचुवाका भरमा गरिबको सूची र परिचयपत्र तयार पारिएको प्रस्ट हुन्छ। यसरी तयार पारिएका परिचयपत्र कतै वितरण गरिएको छ भने कतै वितरणको तयारी भइराखेको छ।

कैलालीमा पनि गरिबको सूची हचुवाका आधारमा तयार पारिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका–६ बिजुलियाका बुद्धिराम चौधरी त्यतिबेला छक्क परे जब उनको हातमा वडा कार्यालयका कर्मचारीले अतिगरिब परिवार भनेर परिचयपत्र थमाए। बुद्धिरामको धनगढीमा पक्की घर, डेढ बिघाभन्दा बढी जग्गा, इँटा उद्योग र ट्र्याक्टर छ। करोडपति उनलाई गरिबको परिचयपत्र दिइएको छ। ‘सरकारले अतिगरिबको परिचयपत्र दियो। दिएपछि नलिने कुरै भएन, लिएँ, ’ उनले भने। सोही उपमहानगरपालिका–६ का रामप्रसाद चौधरीको १५ कट्ठा जग्गा छ । उनका दुई छोरा जागिरे छन् । उनी पनि पूर्वकर्मचारी हुन्। चौधरीलाई पनि सरकारले गरिबको परिचयपत्र दिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाकै जयराम चौधरीको पनि धनगढीमै पक्की घरसहित जग्गा छ। उनलाई पनि गरिबको परिचयपत्र थमाइएको छ । तर मजदुरी गरेर बिहानबेलुकाको छाक बल्लबल्ल टार्ने अधिकांश गरिब र अतिगरिबको सूचीमा अटाउन सकेका छैनन्। ‘मेरा श्रीमान् भारतमा भाडा माझ्छन्, घरबास केही छैन, हामीलाई पेटभर खान पुग्दैन’, धनगढीकी देवसरा ऐरले भनिन्, ‘तर मैले गरिबको परिचयपत्र पाइनँ।’ घरजग्गा, अन्य सम्पति र आयस्रोत भएकालाई गरिब परिचयपत्र दिँदा वास्तविक गरिब ठगिएका छन्।

धनगढी उपमहानगरपालिकामा दुई हजार आठ सय ५८ परिवारलाई अतिगरिब, एक हजार ८ सय ३७ जनालाई मध्यम र एक हजार दुई सय ९० जनालाई सामान्य गरिबको सूचीमा राखिएको छ। उपमहानगरपालिकाका मेयर नृप वडले गलत विवरण संकलनका कारण धनीले गरिब परिचयपत्र पाउने र गरिब छुट्ने उल्टो अवस्था भएको बताए । ‘गलत तरिकाले परिचयपत्र बनेका छन्’, उनले भने, ‘२०७० सालमा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा अहिले परिचयपत्र वितरण गर्दा पनि समस्या भएको हो।’

यस्तै बाजुराका जनकराज गिरीको परिवार पनि अतिगरिबको सूचीमा छ। गिरी पूर्वभूमिसुधार सहायकमन्त्री हुन् । बडिमालिका नगरपालिकाका उपप्रमुख कविता बिष्टदेखि बुढीनन्दा नगरपालिका–१ का अध्यक्ष नृपराज गिरीसमेत गरिबको सूचीमा छन्। पहाडमा दुवैजनाको भव्य घर र तराईमा जमिन छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराका प्रमुख डा. रूपचन्द्र विश्वकर्मादेखि स्वास्थ्य कार्यालयका लेखापाल खम्बीर बुढा पनि गरिबको सूचीमा परेका छन्। बुढाको मार्तडी र नेपालगन्जमा घर छ।

प्रदेश ७ का विभिन्न जिल्लामा सरकारले गरिबीको रेखामुनिका नागरिकलाई अतिगरिबको सूचीमा राखरे परिचयपत्र दिन थाले पनि यसको दुरुपयोग भएको पाइएको छ। गरिब परिचयपत्र हुनेखाने र धनी परिवारलाई उपलब्ध गराइएको छ तर गरिबी रेखामुनि रहेका भने परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। गाउँगाउँमा खटाइएका कर्मचारीले मनोमानी ढंगले तथ्यांक संकलन गरेकाले वास्तविक गरिब परिचयपत्र पाउनबाट छुटेका हुन्। बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका–४ का अध्यक्ष राजीव रोकाय तथ्यांक संकलनकर्ताको कमजोरीले वास्तविक गरिबको नाम छुटेको र हुनेखाने परेको बताउँछन्। ‘परिचयपत्र पाउनुपर्ने छुटेका छन् तर राम्रो आम्दानी, सहरमा घर र तराईमा जग्गा भएका जागिरे गरिबको सूचीमा परेका छन्।’

तत्कालीन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गरिब परिवार पहिचान गरी परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्डको सचिवालयले तथ्यांक संकलन गरेको थियो। २०६९ सालदेखि ०७० वैशाखसम्म देशका २५ जिल्लामा पहिलोचरणको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो। प्रत्येक गाउँ, टोल र बस्तीमा नपुगी काल्पनिक तथ्यांक संकलन गरिएको पीडितको भनाइ छ। ‘मेरो गाविसमा गरिब छुटेका छन्, हुनेखाने समेटिएका छन् । जिल्लामा सबैतिर यही समस्या छ’, बुढीगंगा नगरपालिकाको २ र ३ वडा कार्यालयका कर्मचारी वसन्त थापा भन्छन्, ‘यो विषय छानबिन हुनुपर्छ।’

बताए। गरिब परिचयपत्र पाउनेमा प्रथम श्रेणीका शिक्षक, उच्च तहका वहालवाला र पूर्वकर्मचारी, उनीहरूका आफन्तसम्म छन्। परिचयपत्र त्यस्ता जागिेर र घरमूलीको नाम नभई श्रीमति, भाइ र बुहारीको नाम लेख्न लगाइएको छ।

मुक्त हलिया र खलिया जीवन बिताउँदै आएका अधिकांश दलित परिवार भने तथ्यांकमा नसमेटिएको दलित अधिकारकर्मी गोरख सार्कीले बताए। खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–४ का ५ परिवार दलितको नाम यो सूचीमा छैन। बस्ने झुप्रोबाहेक केही नभएका उनीहरु भारतमा गएर बगाएको पसिनाकै भरमा जीवन बिताइरहेका छन्।

७७ जिल्लामध्ये बाजुरा गरिबीको सूचीमा ७७ औं स्थानमा पर्छ । यहाँ ६४.०१ प्रतिशत गरिब छन् । गरिब परिचयपत्र पाएका मध्ये २० प्रतिशत वास्तविक गरिब नभएको बडिमालिका नगरपालिका–९ का अध्यक्ष विनोदकुमार विकले बताए। ‘लेखपढ नभएका, कुनै सम्पति नभएका हामी जस्ता वास्तविक गरिबलाई जानकारी नदिईकन तथ्यांक संकलन गरियो,’ पाण्डुसैनका भरत विकले भने, ‘हुँदा खाने गरिब छुटेका छन ।’ विकको बस्ने घरबाहेक जमिन छैन्। ममजदुरी गरी परिवार पाल्नुपर्ने उनको वाध्यता छ । तर उनी गरिब परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित भए। ‘घरका तीनजना कर्मचारी भएको परिवार गरिब हुने तर बस्ने घरसमेत नभएका धनी हुने यो कस्तो चलन हो?’ विकले प्रतिप्रश्न गरे।

१८ वटा परिसूचकका आधारमा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने भनिएको थियो। गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरणसम्बन्धी निर्देशिका, कार्यविधि र गुनासो सुनुवाइ प्रणाली मार्गदर्शन बनेको भए पनि सोअनुरुप तथ्यांक संकलन नहुदाँ धनीका हातमा गरिब परिचयपत्र परेको हो। गरिब घरधुरी पहिचान तथा परिचयपत्र ३ किसिमको छ। जसमा अतिगरिबका लागि रातो, मध्यम गरिबका लागि पहेंलो र सामान्य गरिबका लागि नीलो रङको कार्ड दिइन्छ। अतिगरिबले निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधासहित, कर छुटलगायत सुविधा पाउने भनिएको छ।

(दिलबहादुर छत्याल/धनगढी, कृष्ण ओली/बाजुरा, जगत खड्का/बझाङ)

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७५ ०१:०८ मंगलबार