काठमाडौ– सोमबार सरकारले हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई पुस्तिका बनाएरै सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिपक्षीको प्रहार, जनतामा बढ्दो निरासा र सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखिइरहेकै समयमा सरकारले गत असार मसान्तसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिका सूची सार्वजनिक गरेको हो। असार मसान्तसम्मका गतिविधि समेटिएको उक्त प्रतिवेदनमा यातायात सिण्डकेट अन्त्य गरी देशभर नै रुट पर्मिट खुला गरिएको उल्लेख छ।

 सुनतस्कारमाथि थालिएको कारबाहीबाट संगठित अपराधको सञ्जाल भत्काउने कार्यमा सफलता मिलेको दाबी सरकारले गरेको छ। सुन तस्करीको सञ्जाल धेरै हदसम्म छिन्नभिन्न भएको दाबी सरकारको छ।

प्रतिवेदनमा ठेकेदार वा कर्मचारीको मिलेमतोमा निर्माण क्षेत्रमा ढिलासुस्ती भएको आंकलन सरकारको छ। यस्तो ढिला सुस्ति माथिको कारबाहीलाई निरन्तरता र अनुगमनमा ब्यापकता ल्याएको दाबी सरकारले गरेको छ।

करिब ६ महिना आयु पुरा गरेको बर्तमान सरकारको आलोचना तीव्र स्तरमै भइरहेको छ। दुई तिहाइको बहुमतको शक्ति प्राप्त गरी सरकारले पूर्णता पाएलगत्तै आक्रामक कदम अघि सारेर लोकप्रियता हाशिल गर्न खोजेको वर्तमान सरकारले तीनै कदमको फितलोपनामा तीव्र आलोचना पनि खेप्यो। सपना देख्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्व सरकारले बाँडेका सपनानै जनता निरास बन्ने कारण पनि बन्न पुगेका छन्। व्यवसायी पनि दुईतिहाईको सरकारको महशुस हुन नसकेको, करले त्रसित पारेको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्।

 सिण्डिकेट अन्त्य, सुन तस्करीमाथिको छानविन, ठेकेदार विरुद्धको कारबाही र रेल सपना ओली सरकारले पूर्वाद्र्धमै लोकप्रियता हाशिल गर्न प्रयोग गरेका सवैभन्दा मूख्य हतियार हुन्। तर यीनै हतियारमा डा. गोविन्द केसीको अनसनलाई मोहरा बनाएर प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस सरकारलाई असफल सिद्ध गर्न लागि परेको थियो। आममानसको असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जाल पनि व्यापक रुपमा पोखिएको हो।

सिण्डिकेट विरुद्ध सकृय हुँदा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायत सबै मन्त्रीले सिण्किेटलाई घुँडा टेकाउने र त्यसपछि सडक यातायातमा सुविधै सुविधाको बहार आउने अभिब्यक्ति दिने गरेका थिए। सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा त भयो तर सुविधाको महशुस आजका दिनसम्म जनताले गर्न पाएका छैनन्। खास गरी यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेटको अन्त्य यस सरकारका लागि ठूलै परीक्षा बनेको थियो। सरकारले आफ्नो सफलताको कडी बनाउन खोजेको सिण्डिकेट विरुद्धको अभियान अहिले सिथिल छ। सडकमा असर देखिएको छैन।  यद्दपी यातायात व्यवस्था विभागले भने आगामि पुषदेखि सिण्डिकेट हटेको पूर्ण नतिजा देखिने दाबी गरेको छ।

सुन तस्करीमाथिको छानविनको तिव्रताले ‘गोरे’, ‘३३ किलो सुन’ जस्ता शब्द जनमुखाखरमा खुबै चले। तस्करी रोकिन्छ र तस्करीमा सहयोगी बन्ने छद्मभेषी अनुहारमा पनि जनमाझ आउछ भन्नेमा जनता निकै आशावादी पनि भए। तर अन्तिम नतिजा त्यस्तो हुन सकेन। केही तस्कर पक्राउ परे, केही प्रहरी अधिकारीको अनुहार बाहिर पनि आयो। तर तस्करीको छानविन गरिरहेको समितिलाई पुरै काम नसकिँदै प्रतिवेदन बुझाउन भनियो।

उता समयमै निर्माण कार्य नसक्ने ठेकेदारलाई जेल हाल्ने भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा विकास निर्माणमा भएको बेथिति अत्य गरिछाड्ने प्रतिवद्धता गर्न थाले। निमार्णमा चरम बेथितिको शिकार बनिरहेका पीडित जनताको बीचमै गएर समेत यस्ता प्रतिवद्धता जनाउँथे। निर्माण कम्पनीलाई गाली गरेर आफ्नो सरकारको लोकप्रियता बढाउने अपेक्षालाई कलंकी–नागढुँगा सडक, बौद्ध जोरपाटीको सडकले गिज्याइरहेको छ। देशभरमा यस्ता आयोजना कैयौ छन्।तर सोमबार सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदनमा यीनै ३ कामलाई सुरुमै राखेर मुख्य उपलब्धि बनाइएको छ।

विदेश भ्रमणमा नियन्त्रण, सार्वजनिक खरिद नियन्त्रणमा एकिकृत सूचना प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पारदर्शीता पनि सरकारले उल्लेख गरेका उपलब्धी छन्। त्यस्तै उत्तर छिमेकी चीन , दक्षिण छिमेकी भारतसँगको संबन्ध विस्तार पनि उल्लेख्य उपलब्धी मानिएको छन्। राजदुत नियुक्तीमा मापदण्ड, हवाइ क्षेत्रमा सुधार पनि चर्चा योग्य सुधार नै हुन्।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण पारदर्शी बनाएको, डुवान समस्याको दीर्घकालीन समाधान, जलमार्गको स्थलगत अध्ययन, लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन, विकास खर्चमा वृद्धिलगायतको विषयलाई पनि उपलब्धीको रुपमा उल्लेख गरिएको छ। यी कुरा व्यवहारिक रुपमा देखिएका काम पनि हुन्।

नारायणगढ मुग्लिन सडक स्तरोन्नति, सिमरा बर्दिबासु रेलमार्गको ट्रयाकको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएकोजस्ता सफलताका बुँदाँ नै हुन् । सरकारका उपलब्धी नै हुन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको दल नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिदैं आएका हुन्। स्व पुष्पलालको ४० औ स्मिति सभामा दाहालले नेपालको ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनमा प्रतिकृयावादीको  प्रहार’ भइरहेको भन्दै धेरै समय प्रतिपक्षी आलोचनामै खर्चिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका विभिन्न बैठकमा सरकारको राम्रा कामको चर्चा गर्ने कोही नभएको भन्दै सरकारका कामको प्रचार र बचाउमा लाग्न निर्देशन दिने गरेका छन्। एउटा बैठकमा त सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसार गर्न नै भने।  

सार्वजनिक प्रतिवेदनमा विगतका प्रयासहरु लाई जसरी चर्चा गरिएको छ, ५ वर्षे लक्ष्य पनि समेटिएको छ। सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र चालू आर्थिक वर्षको बजेटका मूख्य प्रावधान यसमा समेटिएको छ।

सबै स्थानीय तहमा ५ वर्षभित्र कालोपत्रे सडक पुराउने प्रतिवद्धता उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको छ। ५ वर्ष भित्रै प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने, १० वर्षमा १५ हजार मेघाबाट बिजुली उत्पादन हुने लक्षलाई पनि प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। ५ वर्ष भित्र कृषि उत्पादन दोब्बर हुने महत्वाकाँक्षी लक्ष्य पनि राखिएको छ। सो अवधिमै रोजगारीका लागि विदेश जानु नपर्ने अवस्था ल्याउने पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।

पुस्तकका रुपमा तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदन विगतको समीक्षा र भविश्यको मार्गचित्र पनि हो। तर विगतको समिक्षामा जनताको अनुभूति मुखारित भएको छैन। यही नियति मार्गचित्रमा राखिएका योजना कार्यान्वयनमा देखिए भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रकाशन गरेको यो पुस्तक पनि प्रोपोगाण्डाको साधन मात्र हुनेछ।

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७५ १३:२७ सोमबार