काठमाडौं -  दूषित खाद्यवस्तु उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्नेलाई न्यून सजाय हुँदै आएकोमा सरकारले ४९ गुणा सजाय बढाएर पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने तयारी गरेको छ । अहिलेसम्म अधिकतम १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र दुई वर्ष कैद सजाय थियो।

अखाद्य वस्तु प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगिरहेको बेला उत्पादकलाई जवाफदेही बनाउन अधिकतम पाँच वर्ष कैद सजाय र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

दूषित वा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री–वितरण, आयात–निर्यात गर्नेलाई दण्डित गर्न ‘खाद्य पदार्थको स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमन ऐन–२०७५’ मा यस्तो कडा सजाय प्रस्ताव गरिएको हो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले तयार गरेको प्रस्तावित मस्यौदामा कसूरको आधारमा दुवै सजाय वा अधिकतम पाँच वर्ष कैद वा पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने उल्लेख छ।

यसअघि खाद्य ऐन–२०२३ मा दूषित खाद्यवस्तु उत्पादन तथा बिक्री–वितरण गर्नेलाई अधिकतम १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो। कैद सजाय दुई वर्ष बढाए पनि जरिवाना ४९ गुणा बढाइएको हो।

उद्योगमै सुधार गरी गुणस्तरीय वस्तु बजारमा ल्याउने सुनिश्चितताको लागि कडा दण्ड, जरिवाना प्रस्ताव गरिएको विभागका महानिर्देशक सञ्जिवकुमार कर्णले बताए। ‘दण्ड सजाय कम हुँदा बजारमा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री–वितरण बढ्यो,’ महानिर्देशक कर्णले भने, ‘उद्योगमै सुधार गरी गुणस्तरीय खाद्यवस्तु बिक्री सुनिश्चित गर्न यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।’

प्रस्तावित ऐन कार्यान्वयनमा आउन मन्त्रिपरिषद् बैठक हुँदै व्यवस्थापिका संसदले पारित गर्नुपर्छ । सामान्य सजाय हुँदा उद्योग, विक्रेता, आयातकर्ताले उपभोक्तामाथि खेलवाड गर्दै आएका छन्। कडा सजायको व्यवस्थापछि उद्योगले अनिवार्य रुपमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने विभागको अपेक्षा छ। ‘राज्य हरेक पसलमा पुग्न सक्दैन,’ कर्णले भने,  ‘उद्योगलाई जिम्मेवार बनाउन कडा नियम बनाउछौं।’

सरकारले उत्पादकमात्र नभएर भण्डारण, ओसारपसार, बिक्री–वितरण गर्नेलाई पनि जवाफदेही बनाउन लागेको छ। खाद्य पदार्थ मानव उपभोगको लागि स्वच्छ तथा गुणस्तरीय हुनुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यात्मक बनाएको छ।

कम्पनीले कुनै खाद्य पदार्थलाई अर्को कुुनै खाद्य पदार्थ हो भनी वा न्यून गुणस्तरलाई उच्चस्तर भनी समिश्रण गरेर बिक्री गरेमा तीनदेखि ६ महिनासम्म कैद वा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म सजाय हुनेछ। ‘कसूर अनुसार विभिन्न दण्ड, जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ,’ कर्णले भने, ‘उद्योगले खाद्यवस्तुको उत्पादनमा खेलवाड गर्न पाउँदैनन्।’

गलत लेबलयुक्त वस्तु बिक्री–वितरण गरे दण्डित गरिनेछ । लेबलिङको लागि पनि मापदण्ड तोकिएको छ । गुणस्तरमा ग्यारेन्टी गरेर भ्रम फैलाएमा समेत कारबाही हुनेछ । खाद्य निरीक्षण अधिकृतलाई अनुगमन, निरीक्षणको बेला अवरोध गरे अधिकतम ५० हजार जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद गरिनेछ।

ऐन बमोजिम पटक–पटक कसूर गरी दोषी प्रमाणित भएमा दोब्बर सजाय गरी अनुज्ञापत्र खारेज गरिनेछ। खाद्य पदार्थ उपभोग गर्दा मृत्यु भएमा कम्तीमा १० लाख, अंगभंग भएमा पाँच लाख रुपैयाँ र उपचार गराउनुपरेमा उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत मोहनकृष्ण महर्जनले बताए। ‘अपराध र देवानी संहिता ऐनसँग नबाझिने गरी दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ,’ महर्जनले भने, ‘यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि खाद्य ऐन खारेज हुनेछ।’

खाद्यपदार्थ तोकिए बमोजिम दूषित भेटिएमा वा शंका लागेमा खाद्य व्यवसाय सञ्चालकले खाद्यपदार्थ तुरुन्त बजार र उपभोक्ताबाट फिर्ता गरी खाद्य स्वच्छता नियामक निकायलाई दिनुपर्ने छ । न्यून गुणस्तरको वा तोकिएबमोजिमको प्याकेजिङ, लेबलिङ नभएको, गलत लेबल भएको, अवाञ्छित मिसावट भएको, स्वाभाविक गुण नभएको र अस्वस्थ अवस्थामा ढुवानी, भण्डारण र आयातमा रोक लगाइनेछ।

विभागले अखाद्य वस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न स्थलगत गुणस्तर परीक्षण गर्ने अत्याधुनिक ल्याबसहितको प्रविधिसमेत ल्याएको छ । खाद्य वस्तुको गुणस्तर ठिक, बेठिक छुट्ट्याएर तत्काल कारबाही गर्न सजिलोको लागि घुम्ती ल्याबसहितको भ्यान सञ्चालन गर्न लागेको छ। खाद्यवस्तु परीक्षण गरेर नतिजा दिने प्रविधिसहितका उपकरण जडित तीनवटा भ्यान विभागले खरिद गरेको छ। यसबाट होटल तथा रेस्टुरेन्टका खाना, खाजा, दूध, मिठाइ, तेल, घिउ, पानी, मासु, तरकारी, फलफूल लगायत खाद्य वस्तुमको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेको बेला नमूना संकलन गरेर तत्कालै ल्याब परीक्षण गरी कारबाही गर्न सजिलो हुने विभागको दाबी छ।

गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी सघन अनुगमन अघि बढाउने पनि विभागले जनाएको छ। यसबाहेक खाद्यजन्य रोगको निगरानी (फुड बोर्न डिजिज सर्भिलेन्स) गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने विभागको योजना छ। अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान अधिकृतलाई अधिकार दिइएको छ।

कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, खानतलासी लिने, कसूरसँग सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिने, तारेख वा धरौटी जमानतमा राख्ने, मुद्दा हेर्ने अधिकारीको पूर्वस्वीकृति लिई १५ दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने अधिकार दिइएको छ।

उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को मस्यौदा संसदमा पेस गरिसकेको छ। संसदमा पेस गरेको ऐनमा उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बताए । ‘गम्भीर मुद्दामा उपभोक्ता अदालतको पनि व्यवस्था गरिनेछ,’ गौचनले भने, ‘ऐन संसदबाट पारित भएमा उपभोक्ताको अधिकार पूर्ण रुपमा संरक्षण हुन्छ।’ अहिले कार्यान्वयनमा रहेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध ऐन ३२ झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी भएपछि विभागलाई अर्धन्यायिक निकायको रुपमा स्थापना गर्न लागिएको हो।

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७५ ०५:४५ सोमबार