दमक - झापाको गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख रोहितकुमार शाह केही वडाअध्यक्ष र प्रशासकीय अधिकृतसहित काठमाडौं हान्निए। अरु स्थानीय तहको तुलनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको यो नगरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्यो। योजना सुनायो, योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिदिन आग्रह समेत ग-यो। ओलीको क्षेत्रमा पर्ने यो नगर ४ वटा साबिकका गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको हो।

नगरमा साना र ठूलो योजना पार्न नगरका पदाधिकारी अझै केन्द्र धाउने गरेका छन्। ‘सिंहदरबार गाउँमा आएको भनिए पनि कतिपय योजनामा बल गर्न काठमाडौं नपुगी सुख छैन,’ गौरादह नगरपालिकाका प्रवक्ता नगेन्द्र भण्डारीले भने, ‘त्यही भर हाम्रो क्षेत्रका सांसद केपी शर्मा ओलीलाई पनि यो स्मरण गराएका छौं।’

भण्डारीका अनुसार यस वर्ष ओलीले तीनवटा बाटो कालोपत्रे गराउन बजेट पार्ने आश्वासन दिएका छन्। ‘स्थानीय तहका लागि केन्द्र र प्रदेशले बजेट तोकिदिएका हुन्छन्, तर केही योजना नगरको बजेटबाट पूरा गर्न नसक्ने भएकाले केन्द्रमा भन्नुपर्ने बाध्यता हो,’ उनले भने, ‘केही आश्वासन पाएका छौं, पूरा हुनेमा विश्वस्त छौं।’

गौरादहका पदाधिकारी नगरभित्रका पुल, कल्र्भट, बाटो बनाइदिने मागसहित काठमाडौं गएका थिए । भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले भनेपछि केही योजना थप हुने आस गरेको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रका बासिन्दा भएकाले पनि केही योजना थप हुन्छ भन्ने आसले काठमाडौंमा छौं,’ भण्डारीले भने । गौरादह नगरपालिका यसपटकको सूचकमा जिल्लाकै कमजोर स्थानीय तहका रुपमा सूचीकृत भएको छ।

दमक नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख सहित वडाअध्यक्ष पनि केही साताअघि काठमाडौं गए । नगरका लागि थुप्रै योजना मागे । दमक पनि प्रधानमन्त्रीको गृहनगर हो। अघिल्लोपटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा शिलान्यास गरिएको दमक भ्यू टावरको जग्गा प्राप्त भएको खबर पनि दिए। ओलीले अन्य मागका विषयमा समेत सकारात्मक भएको धारणा राखे। दमक ३ का वडाअध्यक्ष नविन बरालले ओलीसँग नगर र प्रदेश तहको बजेटले भ्याउन नसकेका योजनाबारे अवगत गराइएको बताए । ‘नगरको विकासममा प्रधानमन्त्रीज्यूको सक्रियता र चासोलाई ध्यान दिएर थप योजना पेस गरेका हौं,’ बरालले भने, ‘त्यसमा केही काम भने यसै वर्ष पूरा हुनेमा आशावादी छौं।’ ओली कै नेतृत्वमा दमकमा ठुल्ठूला योजना ल्याइएका छन् । कतिपय कार्यान्वयन हुने तहमा छन्, कतिपय प्रारम्भिक चरणमै।

प्राध्यापक नारायण घिमिरे भने संघीयता आइसकेपछि पनि विकासका लागि काठमाडौं धाउने बाध्यता अब हटनुपर्ने बताउँछन् । ‘बाटो, पुल बनाउने योजना स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई दिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर अहिले पनि बीचबीचमा योजना पार्न सकिन्छ भनेर बल गरेको देखिन्छ।’

उनले संघीयताको अझैसम्म प्रस्ट अनुभूति नभएको उल्लेख गरे । विकास योजनाहरु अझै सिंहदबारमा नै केन्द्रित हुँदा स्थानीय सरकार चलाउन सकस हुने घिमिरेले उल्लेख गरे। ‘योजनाहरु प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘प्रदेश र केन्द्रले पनि प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिदिनुपर्छ, त्यसो भए हुलका हुल काठमाडौं जाने झन्झट हट्ने थियो।

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७५ ०५:३७ सोमबार