देशभरि बढेका जबर्जस्ती करणी, करणीपछि हत्या, मन्त्रीको महिलाप्रति अपमानजनक बोली तथा अन्य महिलासँग सम्बन्धित घटनासँगै आएका समाचार, प्रतिक्रिया अनि आलेखहरूले बहसको सिर्जना गरेका छन्। विभिन्न पत्रिका तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा यसबारे सिर्जित बहस पढिसकेपछि यी घटना तथा प्रवृत्तिहरूलाई नारीवादी पुरुषको दृष्टिले किन नहेर्ने भन्ने लाग्यो। देशमा ज्यामितीय अनुपातमा बढेका जबर्जस्ती करणी, सामूहिक जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती करणीपछि हत्या जस्ता बर्बर र आततायी घटनाहरूले गम्भीर सम्बोधन पाउनुपर्छ। यो लेखले त्यसैमा बल पु-याउने उद्देश्य राख्छ। 

जबर्जस्ती करणी र यससँग सम्बन्धित अपराधहरू विरुद्ध आवाज उठाउने काम प्रायः महिला, महिला संगठन, राजनीतिक दलका महिला नेत्री तथा सांसदहरूले गर्छन्। प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका ६ जना महिला सांसदहरूले जबर्जस्ती करणीका घटनामा कडा कारबाही गर्न सरकारलाई पत्र लेखेका थिए। पुरुषहरूको यो सरोकारको विषय नै होइन भन्ने एकथरी पितृसत्तावादी सोच हाबी छ केही हदसम्म। भलै हाम्रोमा नारीवादी पुरुष अथवा अंग्रेजीमा भनिने मेल फेमिनिस्टको उपस्थिति र आवाज नभएको होइन। हालै पत्रपत्रिका, अनलाइन, सामाजिक सञ्जालमा जबर्जस्ती करणी र महिलामाथिका हिंसाबारे बोल्ने र लेख्ने पुरुषहरूलाई नारीवादी पुरुष मान्छु म।  

पीडितले डर, धम्की तथा प्रलोभनमा परेर घटना लुकाउन सक्छ। धेरै घटनामा यो देखिन्छ। त्यसैले यौनिक घटना घटेको यति समयभित्रै उजुरबाजुर गर्नुपर्छ अन्यथा मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था हट्नु जरुरी छ। जुनसुकै समयमा पनि उजुरी लिने र अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था हुनु जरुरी छ।

नारीवादी पुरुष भन्नाले आफ्नो क्षमता र पदले भ्याएसम्म सबै नारी र पुरुष बराबर अवस्थामा पुगून् भनेर बोल्ने, लेख्ने तथा अन्य सहयोग गर्ने पुरुषलाई बुझ्नुपर्छ। क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रडेउलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले साथै नारीवादीहरूले नारीवादी पुरुषका रूपमा एकदमै प्रशंसा गर्छन्। वल्र्ड इकोनोमिक फोरम तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सभामा उनले प्रस्टसँग ‘म फेमिनिस्ट हुँ । महिला र पुरुषबीच समानता नहुन्जेल रहिरहन्छ’ भनेका थिए। सन् २०१५ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित उनी समान १५ पुरुष र महिलाको मन्त्रीमण्डल बनाएपछि चर्चामा छन्।  

नारीका मुद्दा भनेर पन्छिने वा बोल्न आवश्यक छैन भन्ठान्ने पुरुषको संख्या धेरै छ। तर जबर्जस्ती करणी, यौनिक दुव्र्यवहार जस्ता पेचिला र संवेदनशील विषयलाई पुरुष सत्ता वा पुरुषको सहयोग एकदमै जरुरी हुन्छ। नारीलाई अगाडि सार्ने र बराबर हैसियतमा ल्याउन पुरुषले मद्दत गर्नैपर्छ।

जबर्जस्ती करणीका तथ्यांकहरू ह्वात्तै बढेको अवस्था छ । कसरी कम गर्ने ? एउटा उपायका रूपमा यौनकर्मी र ग्राहकबीच निर्बाध संवाद र सम्पर्क हुने निश्चित स्थान तोक्ने हुन सक्छ । वर्तमानमा पनि काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, भैरहवा जस्ता ठूला सहर अथवा साना गाउँ नगरहरूमा समेत (विशेष बसपार्क क्षेत्रहरूमा) अवैध यौनकर्म सञ्चालन भइरहेको छ । भइरहेकै गतिविधि, व्यक्तिहरू, व्यवसायी आदिलाई नियमक निकायमार्फत खुला गर्न सकिन्छ । रेडलाइट एरियाहरू अन्तर्राष्टिय प्रचलनमा छन् । भारतकै कोलकाताको सबैभन्दा ठूलो रेड लाइट एरिया सोनागाछीलाई लिन सकिन्छ । तर रेड लाइट एरिया सञ्चालनमा समस्याहरू समेत छन् । नाबालिगहरूलाई यौनकर्मका लगाउने, महिला बेचबिखन, लागुऔषध, हत्याहिंसा जस्ता समस्याहरू रेड लाइट एरियाको निर्माण र सञ्चालनसँगै आउँछन् । तिनलाई ध्यान दिनुपर्छ।

नेदरल्यान्डमा गरिएको एक अध्ययनले वैध यौनकर्म क्षेत्रको सञ्चालनसँगै जबर्जस्ती करणीमा ३२ देखि ४० प्रतिशतसम्म कमी आएको देखाएको छ । अवैध धन्दा सञ्चालन हुँदा ग्राहक ठगिने, अपराध बढ्ने, यौनकर्मी असुरक्षित हुने जस्ता समस्या निम्तिए । टिपलजोन, रेड लाइट एरियाको सानो क्षेत्र, सञ्चालनको २ वर्षमै जबर्जस्ती करणीमा उल्लेख्य कमी आएको देखिएको हो । त्यस्तै उक्त अध्ययनमा अन्तर्वार्ता गरिएका ९५ प्रतिशत  यौनकर्मीले टिपलजोनका कारण बढी सुरक्षित महसुस गरेको बताए । (पल बिसोप, एसइओ आम्सटर्डम इकोनोमिक्स) उता बेलायतमा नतिजा ठ्याक्कै उल्टो छ । लिड्सको हल्बक क्षेत्रको रेड लाइट एरियामा जबर्जस्ती करणी र अन्य यौन अपराधहरू बढेर प्रहरी सुरक्षा नै दोब्बर पारिएको थियो।

हाम्रो मुलुकी ऐनमा जबर्जस्ती करणी तथा अन्य यौनजन्य अपराधमा कडा सजाय छन् । भदौ १ बाट लागु हुने नयाँ कानुनमा एकै प्रकारका अपराधमा सजाय थपिएका छन् । तर अपराधी समाजमा उच्च ओहोदाको वा ऊसँग सम्पर्क भएको व्यक्ति वा पैसाको आडमा न्यायप्रणालीलाई प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको छ धेरै घटनामा । जसका कारण कानुन कार्यान्वयनमा सम्झौता हुने गर्छ।

महिलालाई समर्थन गर्ने नजिरका कुरा गर्दा २०७१ सालको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गोविन्दकुमार उपाध्याय र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले दिएको आदेश उल्लेखनीय छ । अदालतको आदेशमा लेखिएअनुसार नेपाल टेलिकम, वालिङ, स्याङ्जामा जागिरको प्रलोभन देखाई कर्मचारी यादवप्रसाद घिमिरेले माया (नाम परिवर्तन) नाम गरेकी युवतीलाई पोखराको एक होटेलमा जबर्जस्ती गर्ने प्रयास गरेका थिए । अदालतले ‘कम्प्लिट पेनिट्रेसन’ नभएको प्रमाणित गरेको थियो । उक्त केसमा अपराधीलाई ५ वर्षको जेलसजाय र मायालाई १ लाख ५० हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिइएको थियो।

यो नजिरले हामीकहाँ बलियो र सक्षम न्यायप्रणाली छ जसले लैंगिक मुद्दामा संवेदनशील ढंगले निर्णय गर्छ भन्ने आधार दिन्छ । पीडितले डर, धम्की तथा प्रलोभनमा परेर घटना लुकाउन सक्छ । धेरै घटनामा यो देखिन्छ । त्यसैले यौनिक घटना घटेको यति समयभित्रै उजुरबाजुर गर्नुपर्छ अन्यथा मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था हट्नु जरुरी छ । जुनसुकै समयमा पनि उजुरी लिने र अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था हुनु जरुरी छ । हाल घटना भएको ६ महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।

जबर्जस्ती करणीका अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्छ भन्ने आवाज यदाकदा सुनिन्छन् । जसमा मेरो पूर्ण असहमति छ । सामान्यतया जबर्जस्ती करणीका घटना घरभित्रै वा नातागोताभित्रकै व्यक्तिबाट भएको देखिन्छ । जसका कारण धेरै घटना लुकाइएका र दबाइएका छन् । घरको कमाउने व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिँदा खानपानमा, शिक्षादीक्षामा तथा अन्य व्यावहारिक समस्या आउँछन् । जबर्जस्ती करणीमा सजाय मृत्युदण्ड हुने भए अपराधीले पीडितको हत्या गरेर घटना सामसुम पार्न सकिन्छ भन्ने सोचाइसमेत राख्न सक्छ।  

हामीकहाँ मृत्युदण्डबारे पर्याप्त बहस भइसकेको छैन । छिमेकी भारतका बहस सापटी लिऊँ । आम जनसमुदायको भावना समेट्ने क्यास गर्ने उद्देश्यले मोदी सरकारले जबर्जस्ती करणीविरुद्ध विद्यमान कानुनमा सजाय थप गर्ने विधेयक पास गरेको छ । १२ वर्षभन्दा मुनिका बालिकाको हकमा मृत्युदण्डको प्रावधान थपिएको छ, जसको भारतमै एकथरी अधिकारवादीहरूले विरोध गरिरहेका छन् । महिला र बालिका बचाउने हो भने पूरै अपराध न्याय प्रणालीलाई नै सुधार गर्नुपर्ने आवाज एक थरीको छ । सम्भावित अपराधीको व्यक्तित्वले अपराध गर्नु वा नगर्नुमा प्रशस्त भूमिका खेलेको हुन्छ । बरु मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्न जनचेतानामुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । बच्चादेखि नै नारीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बुझ्न सघाउने सामाजिक प्रवृत्तिलाई जरैदेखि उखेल्नु प्रभावकारी होला।

नारीवादी पुरुष हुनुमा मलाई कत्ति सर्म छैन । नारीकै कोखबाट जन्म लिई नारीसँगै जीवन बिताउने पुरुष नारीवादी नभई सुखै छैन । लैंगिक समानता र नारीलाई समाजमा निर्भयको वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु सबै पुरुषको दायित्व हो । स्वस्थ बहस जारी रहोस्।

(इन्जिनियर)

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७५ ०२:३९ सोमबार