२ वर्षपछि प्रदेशमा आउन कर्मचारीले सोर्स लगाउनुपर्छ: मुख्यमन्त्री प्रदेश ५

आइतबार, २७ साउन २०७५, १५ : २४ विनोद परियार

रुपन्देही– प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अबको दुई बर्षमा प्रदेशमा सरुवा गर्न कर्मचारीले सोर्स लगाउनुपर्ने बताएका छन्। अहिले कर्मचारीहरुले काठमाडौं छोड्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयन पेचिलो बन्दै गएको बताए। कर्मचारीले काठमाडौं नछोड्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ, आईतबार सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटघाटमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने–‘दुई बर्षपछि प्रदेशमा सरुवाका लागि सोर्स लगाउनुपर्छ।’

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भन्छन्: प्रदेश ५ मा भने राजनितिक र प्रशासनिक हार्माेनी मिलेको छ।

संविधानले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गराएकाले कामविहिन हुने संघमा कर्मचारी नबस्ने उनको तर्क छ । संविधानले तीन तहको संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको उनले बताए। जसरी प्रदेश कमजोर छ भनेर चर्चा गरिएको छ, त्यो गलत हो मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने। संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, वन जस्ता निकायको अधिकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिएकाले विस्तारै काठमाडौं केन्द्रीत हुने मानसिकता कम हुँदै जाने उनले बताए।

उनले काठमाडौंमै सबै सुविधा पाईन्छ भन्ने मानसिकताका कारण कर्मचारीको व्यवस्थापन त्यहि रुपमा भएको बताउँदै त्यो मानसिकता अन्त्य अब चाँडै हुने बताए। ‘प्रदेश ५ मा कर्मचारी शुरुमा आउन गाह्रो मान्छन तर आएपछि सोर्स लगाएर फर्किएका छैनन, यो सकरात्मक छ’ उनले भने –‘राजनीतिक र प्रशासनिक हार्माेनी मिलेको छ ।’ उनले प्रदेश ५ सरकार आफ्नो योजनामा स्पष्ट रहेको बताए । कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने दुविधामा हामी छैनौं, अलमलमा छैनौं उनले भने। उनले कर्मचारीले सबै विषय र क्षेत्र नबुझेकाले समस्या देखिएपनि सरकारको योजना भने स्पष्ट रहेको बताए। ‘एउटैले धेरै मन्त्रालय हेर्नुपरेकाले भार छ’ उनले भने ‘तर अलमलिएका छैनौं ।’

उनले नेपालको संघीयता मौलिक र विशिष्ट खालको रहेको बताए। ‘संविधानले दुई तह पालिका र प्रदेशलाई अधिकार दिएको छ, यसमा पनि पालिका बढि अधिकार सम्पन्न छ’ उनले भने  ‘हाम्रो संघीयता मौलिक चरित्रको संघीयता हो ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश ५ सरकारले यो पटक दीर्घकालिन महत्व राख्ने गरि योजना ल्याएको बताए । उनले ३२ पालिकालाई सदरमुकामसँग जोड्ने योजना, आञ्चलिक मनोविज्ञान जोड्न पहाडी मार्ग, रामग्राम, लुम्बिनी तिलौराकोट जोड्ने बुद्ध सर्किट जस्ता योजना त्यसको उदाहरण रहेको दावी गरे। जनताको जीवन र प्रदेशको विकासलाई बुझेर योजना ल्याएको उनको मत छ । प्रदेश सरकारले आफूले पाएको अधिकार अनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा कर वृद्धि नगरेको समेत बताए। ‘हामीले बरु तत्कालिन जिविसले लगाउँदै आएको निकासी कर हटायौं, सडक निर्माण गरेवापतको शुल्क पनि हटायौं’ उनले भने ‘सबैलाई जर्नल रुपमा कर बढ्यो भनेर आलोचना हुन्छ, हाम्रो प्रदेशमा कर बढेकै छैन ।’








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

एप्पल आइप्याडमा पनि फोटोशप आउँदै

“एडोब फोटोशप” अब एप्पलको आइप्याडमा पनि आउने भएको छ ...

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि बैंकको साना कर्जा सम्झौता

कृषि विकास बैंकले मझौला तथा साना व्यवसाय, परियोजनामा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न ग्रामीण प्रविधि केन्द्र र सामुदायिक विधुत उपभोक्ता राष्ट्रिय...

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले सेयर बिक्री गर्ने

हिमालयन बैंकले नौ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । ...

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टमा ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना

मारुती सिमेन्टले दिपावली तथा छठ पर्वको अवसर पारेर ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना सार्वजनिक गरेको छ । ...

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

टेलिकमको ‘डाटा रोमिङ प्याक’

नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा लिई भारत भ्रमणमा जाने कम्पनीका मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ‘डाटा रोमिङ प्याक’ सञ्चालन गरेको छ ।

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

सिथोसको एआई सेवा नेपालमा

अमेरिकी कम्पनी सिथोसले नेपालमा सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । ...

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्सको कम्पनी सचिवमा श्रेष्ठ

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको सञ्चालक समिति बैठकले राजेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गरेको छ । ...

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको एक्टिभेसनमा आँचल शर्मा

कोकको दसैं तिहार अभियानको चौथो संस्करणको ग्राउन्ड एक्टिभेसनमा अझ बढी रौनक थप्न अभिनेत्री आँचल शर्माले २२, २३ र २४ अक्टोबरमा...

Ncell Footer Ad