रुपन्देही– प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अबको दुई बर्षमा प्रदेशमा सरुवा गर्न कर्मचारीले सोर्स लगाउनुपर्ने बताएका छन्। अहिले कर्मचारीहरुले काठमाडौं छोड्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयन पेचिलो बन्दै गएको बताए। कर्मचारीले काठमाडौं नछोड्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ, आईतबार सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटघाटमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने–‘दुई बर्षपछि प्रदेशमा सरुवाका लागि सोर्स लगाउनुपर्छ।’

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भन्छन्: प्रदेश ५ मा भने राजनितिक र प्रशासनिक हार्माेनी मिलेको छ।

संविधानले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गराएकाले कामविहिन हुने संघमा कर्मचारी नबस्ने उनको तर्क छ । संविधानले तीन तहको संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिएको उनले बताए। जसरी प्रदेश कमजोर छ भनेर चर्चा गरिएको छ, त्यो गलत हो मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने। संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, वन जस्ता निकायको अधिकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिएकाले विस्तारै काठमाडौं केन्द्रीत हुने मानसिकता कम हुँदै जाने उनले बताए।

उनले काठमाडौंमै सबै सुविधा पाईन्छ भन्ने मानसिकताका कारण कर्मचारीको व्यवस्थापन त्यहि रुपमा भएको बताउँदै त्यो मानसिकता अन्त्य अब चाँडै हुने बताए। ‘प्रदेश ५ मा कर्मचारी शुरुमा आउन गाह्रो मान्छन तर आएपछि सोर्स लगाएर फर्किएका छैनन, यो सकरात्मक छ’ उनले भने –‘राजनीतिक र प्रशासनिक हार्माेनी मिलेको छ ।’ उनले प्रदेश ५ सरकार आफ्नो योजनामा स्पष्ट रहेको बताए । कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने दुविधामा हामी छैनौं, अलमलमा छैनौं उनले भने। उनले कर्मचारीले सबै विषय र क्षेत्र नबुझेकाले समस्या देखिएपनि सरकारको योजना भने स्पष्ट रहेको बताए। ‘एउटैले धेरै मन्त्रालय हेर्नुपरेकाले भार छ’ उनले भने ‘तर अलमलिएका छैनौं ।’

उनले नेपालको संघीयता मौलिक र विशिष्ट खालको रहेको बताए। ‘संविधानले दुई तह पालिका र प्रदेशलाई अधिकार दिएको छ, यसमा पनि पालिका बढि अधिकार सम्पन्न छ’ उनले भने  ‘हाम्रो संघीयता मौलिक चरित्रको संघीयता हो ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश ५ सरकारले यो पटक दीर्घकालिन महत्व राख्ने गरि योजना ल्याएको बताए । उनले ३२ पालिकालाई सदरमुकामसँग जोड्ने योजना, आञ्चलिक मनोविज्ञान जोड्न पहाडी मार्ग, रामग्राम, लुम्बिनी तिलौराकोट जोड्ने बुद्ध सर्किट जस्ता योजना त्यसको उदाहरण रहेको दावी गरे। जनताको जीवन र प्रदेशको विकासलाई बुझेर योजना ल्याएको उनको मत छ । प्रदेश सरकारले आफूले पाएको अधिकार अनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा कर वृद्धि नगरेको समेत बताए। ‘हामीले बरु तत्कालिन जिविसले लगाउँदै आएको निकासी कर हटायौं, सडक निर्माण गरेवापतको शुल्क पनि हटायौं’ उनले भने ‘सबैलाई जर्नल रुपमा कर बढ्यो भनेर आलोचना हुन्छ, हाम्रो प्रदेशमा कर बढेकै छैन ।’

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७५ ०९:३९ आइतबार