नेपालगन्ज - जिल्लामा हुने सानातिना विकास निर्माणको कामप्रति चासो राख्ने बाँकेका सांसदहरु सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको कामबारे ‘अनभिज्ञ’ जस्तै देखिन्छन्। सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उक्त आयोजनाको पश्चिम मूल नहर पटक–पटक भत्किरहँदा यसको गुणस्तरबारे चौतर्फी रुपमा प्रश्न उठेको छ। स्थानीय बासिन्दा, जिल्लाका नागरिक अगुवा, सरोकारवाला लगायतले सिक्टाको गुणस्तरबारे सूक्ष्म रुपले छानबिन गरेर दोषीउपर कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर, जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदले अहिलेसम्म सिक्टाबारे मुख नखोल्दा बाँकेबासी आश्चर्यमा परेका छन्।

आयोजनाले ४५.२५० किलोमिटर पश्चिम (दायाँ) मूल नहरमार्फत ३३ हजार सात सय ६६ हेक्टर र साढे ५३ किलोमिटर पूर्वी (बायाँ) मूल नहरमार्फत नौ हजार हेक्टर गरी जिल्लाका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटेर कुल ४२ हजार सात सय ७७ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु-याउने लक्ष्य राखेको छ। बाँकेबासीका लागि ‘अमृत’ हुने अपेक्षा गरिएको आयोजना सञ्चालनमा नआउँदै पहिलोपटक २०७३ असार १४ र दोस्रोपटक यही साउन ७ गते ‘आइसिबी–२’ ठेक्का अन्तर्गत ढकेरी क्षेत्रमा भत्किएको थियो।

‘सिक्टा आयोजना बाँकेबासीको ठूलो सम्पत्ति हो, आयोजनाको गलत डिजाइन र कामको गुणस्तरबारे जिल्लाका माननीयज्यूहरुले तुरुन्तै कुरा उठाउनुपथ्र्र्यो, कतै कुरा उठाएको सुनिएन। खै के कति कारणले बोल्न सक्नुभएन !’ -पूर्वसांसद अशोक रोकाय

सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले निर्माण गरेको मूल नहरको संरचना अत्यन्त कमजोर भएका कारण अन्य स्थान पनि भत्किने अवस्थामा पुगेपछि जिल्लाबासीले उच्चस्तरको संसदीय टोलीमार्फत यसको निष्पक्ष छानबिनका लागि सांसदले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अपेक्षा राखेका छन्। तर, जिल्लाका कुनै पनि सांसदले संसदभित्र र बाहिरका कुनै पनि मञ्चमा सिक्टाबारे मुख नखोलेपछि स्थानीय स्तरमा विभिन्न टिप्पणी भइरहेको छ।

‘राष्ट्रिय गौरवको यति ठूलो आयोजनाको काममा लापरबाही भएको छ, यसबारे मिडियामा बारम्बार समाचार आइरहेका छन्, तर सिक्टाको विषयमा अहिलेसम्म कुनै सांसद नबोल्नुले उहाँहरुको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ,’ ढकेरीका स्थानीय श्रीधर उपाध्यायले भने, ‘यति ठूलो गम्भीर विषयमा सांसदहरु नबोल्नु, बुझेर पनि बुझ पचाउनुले हामी आश्चर्यमा परेका छाैं।’ जनप्रतिनिधिको भूमिका इमानदारीपूर्वक निभाउन र आयोजनाका कर्मचारी तथा ठेकेदारको प्रभावमा नपर्न उनले सांसदलाई सुझाव दिए। ‘जनताको हितमा काम गर्नकै लागि उहाँहरुलाई जिताएर पठाइएको हो, जनताको पक्षमा उहाँहरुले काम नगरेपछि जनता आफैं जाग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले थपे।

बाँकेको अगैयामा हेडवक्र्स रहेको आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको आइसिबी–२ ठेक्काअन्तर्गत १७.७ किलोमिटरदेखि ३५ किलोमिटर र ‘आइसिबी–१’ ठेक्कामार्फत निर्मित शून्यदेखि १७.७ किलोमिटरसम्मको अधिकांश संरचना जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। ‘आइसिबी–२’ अन्तर्गतको मूल नहरमा घुलनशील माटो प्रयोग भएका कारण झनै समस्याग्रस्त छ।

जीर्ण संरचनाका कारण नहरमा पानी छाड्नेबित्तिकै पुनः भत्किने जोखिम रहेको देखिन्छ। जोखिमपूर्ण नहरका कारण जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत पर्ने राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर २, ८ र ९ का दर्जनौं गाउँबस्ती असुरक्षित हुन पुगेका छन्। आफ्नो क्षेत्रमा निर्मित आयोजनाको कामप्रति चासो र त्रसित अवस्थामा बसेका जनतालाई सुरक्षित रुपले बस्ने वातावरण बनाउने काममा सम्बन्धित सांसदले भूमिका खेल्नुपर्ने स्थानीय अगुवा बताउँछन्।

‘अहिले त हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, सिँचाइ मन्त्री पनि हाम्रै हुनुहुन्छ, क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पनि हाम्रै साथीहरु पुग्नुभएको छ,’ स्थानीय अगुवा एवम् पूर्वसांसद अशोक रोकायले भने, ‘सिक्टाको विषयमा जिल्लाका सबै माननीयज्यूले समयमै बोल्नुपथ्र्यो, अझ बढी भूमिका त क्षेत्र नम्बर १ का माननीयले निभाउनुपथ्र्यो।’ मूल नहर भत्किएको आधा महिना नाघिसक्दा पनि अहिलेसम्म कुनै सांसदले सिक्टाबारे चासो नदिँदा दुःख लागेको उनले बताए।

सिक्टा आयोजनालाई दीर्घकालसम्म टिकाउन संसदीय र विज्ञ टोलीमार्फत स्थलगत निरीक्षण गराएर समस्या निराकरणसहित दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। रोकायले थपे, ‘सिक्टा आयोजना बाँकेबासीको ठूलो सम्पत्ति हो, आयोजनाको गलत डिजाइन र कामको गुणस्तरबारे जिल्लाका माननीयज्यूहरुले तुरुन्तै कुरा उठाउनुपथ्र्र्यो, कतै कुरा उठाएको सुनिएन । खै के कति कारणले बोल्न सक्नु भएन!’ आयोजनाको काम हुँदा नै ठूलो रकम हिनामिना भएको र त्यसैको परिणामस्वरुप कमसल निर्माण भएर पटक–पटक भत्किने गरेको उनले ठोकुवा गरे।

जिल्लाका राजनीतिक दलको झैं ‘मौन’ भूमिका देखिनुको पछाडि सांसदको पनि सिक्टासँग कुनै न कुनै सम्बन्ध रहेको हुन सक्ने स्थानीयको आशंका छ। स्रोतका अनुसार जिल्लाका सांसदले पनि सिक्टाबाट लाभ लिइरहेका छन्। आयोजनामा आफन्त र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने, जिल्ला आउँदा सिक्टाको गाडी र इन्धन प्रयोग गर्ने गर्छन्। ‘बाँकेका प्रायः जसो सांसद सिक्टा सिँचाइ आयोजनाकै गाडी चढ्नुहुन्छ, उहाँहरुले मागेपछि नाइँ भन्न सकिँदैन,’ आयोजना स्रोतले भन्यो।

बाँके, क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सांसद महेश्वरजंग गहतराज ‘अथक’ले सिक्टा आयोजनाबारे संसदीय छानबिन समिति बनाएर अघि बढ्ने सोचमा आफूहरु रहेको बताए। ‘स्थानीय स्तरमा उठेका कुरा र मिडियामा आइरहेका समाचार हामीले हेरिरहेका छौं, यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाएर अघि जाने हाम्रो सोच छ,’ गहतराजले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, ‘बाँकेका सबै माननीयज्यूहरुले सहयोग गर्नुहुन्छ, त्यस क्षेत्रको सांसदको हैसियतले मैले पहल गर्नेछु।’ आफ्ना पार्टीका सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसँग पनि यस विषयमा छलफल गरिसकेको उनले सुनाए।

छानबिन गर्न गाउँपालिकाको माग
यसैबीच, सिक्टा सिँचाइ आयोजना ‘नाजुक’ अवस्थामा रहेको भन्दै गुणस्तर छानबिन गर्न बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले संघीय र प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ। राप्तीसोनारी–२ स्थित अगैयामा हेडवक्र्स रहेको उक्त आयोजनाको पश्चिम (दायाँ) मूल नहर वडा नम्बर २, ८ र ९ हुँदै निर्माण गरिएको छ।

गाउँपालिकाको बुधबार सम्पन्न गाउँ कार्यपालिका बैठकले राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको आयोजनाको पश्चिम मूल नहर पटक–पटक भत्किने गरेको र सोही नहरका कारण ३ वटा वडा असुरक्षित भएको भन्दै गुणस्तर छानबिन गर्न माग गरिएको अध्यक्ष लाहुराम थारुले जानकारी दिए। ‘सिक्टाको गुणस्तर छानबिन गर्न बैठकबाट हामीले माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बैठकको निर्णय संघीय र प्रदेश सरकारसमक्ष पठाउने, सिक्टा सिँचाइ आयोजना कार्याललाई बोधार्थको रुपमा जानकारी गराउने निर्णय भएको छ।’ सिक्टाको गुणस्तरका विषयमा उठेको प्रश्नबारे संघीय सरकारले तत्काल अध्ययन गरी समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने  बैठकमा सहभागी कार्यपालिका सदस्यले जोड दिएका थिए ।
गाउँपालिकाको उक्त बैठक सिक्टा सिचाई आयोजनाकै विषयमा बढी केन्द्रित भएको थियो। बैठकमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनीकुमारी खत्री, वडा नम्बर २ का वडाअध्यक्ष मदन ओली र वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष महावीर ओलीले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम र गुणस्तर तथा गाउँबस्तीमा पु-याएको जोखिमबारे जानकारी गराएका थिए।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७५ ०४:२९ आइतबार