अब स्थानीय तहले अडियो नोटिसबोर्ड राख्नुपर्ने

शनिबार, २६ साउन २०७५, ०७ : २७ नागरिक

काठमाडौं – अब स्थानीय तहले जनगुनासो सुन्न अनिवार्य रुपमा अडियो नोटिस बोर्ड राख्नुपर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहमा जनगुनासो व्यवस्थापन र सेवाग्राही सुविधाका लागि अडियो नोटिसबोर्ड राख्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई लेखेको पत्रमा कार्यालयका विभिन्न सूचना एवं जानकारी अडियो नोटिस बोर्डबाट निःशुल्क डायल गरी सुन्न सकिने उल्लेख छ। स्थानीय तहहरुले नोटिसबोर्डको सम्पूर्ण व्यवस्थापन नेपाल टेलिकमले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहहरुले अडियो नोटिस बोर्ड राखेपछि कार्यालयका विभिन्न सूचना जानकारी दिनुका अतिरिक्त यसले सुशासनमा समेत टेवा पुग्नेछ। नोटिसबोर्डका लागि स्थानीय तहहरुले जिल्लामा रहेका नेपाल टेलिकमको कार्यालयमा सम्पर्क गरी अडियो नोटिसबोर्ड सेवा सुचारु गर्न सक्नेछन्।

६ स्थानीय तहको नाम र एकको केन्द्र हेरफेर
सरकारले ६ वटा स्थानीय तहको नाम र एक स्थानीय तहको केन्द्र हेरफेर गरेको छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाको गाउँसभा/नगरसभाको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले ६ स्थानीय तहको नाम र एकको केन्द्र हेरफेर गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाको साबिकको गुम्दा गाविसमा रहेको केन्द्र हेरफेर गरी वडा नम्बर ५ माछीखोलामा सारिएको छ। त्यसैगरी पर्वतको मोदी गाउँपालिकाको साबिकको देउपुर गाविसको कार्यालयमा रहेको केन्द्र वडा नं. २ पातिचौरमा कायम गरिएको छ। धनुषा जिल्लाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका कायम राखिएको छ। त्यसैगरी कालिका गाउँपालिकाको मुङलीमा रहेको केन्द्र परिवर्तन गरी हरिहरपुर बिर्तामा सारिएको छ भने पर्साकै विन्दवासिनी गाउँपालिकाको केन्द्र बहुअर्वाभाट्टाबाट पर्सौनीभाट्टामा कायम गरिएको छ। धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाको साबिकको थाक्रे गाविसको कार्यालयमा रहेको केन्द्र महादेव बेसीमा कायम गरिएको छ भने दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकाको साविकको खरकडा गाविसमा रहेको केन्द्र परिवर्तन गरी वडा नं. ४ रातमाटामा कायम गरिएको छ।

स्थानीय तहले गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन चाहेमा गाउँ/नगरसभामार्फत पारित गराई सभा भएको ६ महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। प्रक्रिया पुगी सिफारिस भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्नेछ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

इटहरीमा भोलि एनसेल मेला

इटहरीमा भोलि एनसेल मेला

एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले इटहरीको श्री जनता माध्यामिक विद्यालयको फुटवल मैदानमा शनिबार (मंसिर २८) एनसेल मेला २०७६ को आयोजना गर्ने भएको...

कतार एयरवेजले  ए डिभिजन शहीद स्मारक लिगको प्रायोजन गर्ने

कतार एयरवेजले ए डिभिजन शहीद स्मारक लिगको प्रायोजन गर्ने

कतार एयरवेजले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एनफा) सँग साझेदारी गर्ने भएको छ । ...

आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स सम्मानित

आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स सम्मानित

आइमएमई जनरल इन्स्योरेन्स एसियाज मस्ट ट्रस्टेड कम्पनी अवार्ड २०१९ बाट सम्मानित भएको छ । ...

‘भिबोन’ ब्रान्डका कुर्सी नेपालमा

‘भिबोन’ ब्रान्डका कुर्सी नेपालमा

अन्तर्राष्ट्रिय शोधकर्ताहरुको संस्था बिआइएफएमएबाट इर्गाेनोमिक्स प्रमाणित गरेको भारत तथा सिंगापुरस्थित ब्लुबेल इर्गाेनोमिक्सको ‘भिबोन’ ब्रान्डका कुर्सी अब नेपालमा उपलब्ध हुने भएका...

टाटा मोटर्सको सोरुममा विन्टर ब्लेसिङ

टाटा मोटर्सको सोरुममा विन्टर ब्लेसिङ

नेपालका लागि टाटा मोटर्सको एकमात्र अधिकारिक वितरक, सिप्रदी ट्रेडिङले विन्टर ब्लेसिङ कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । ...

सेन्सेई ब्रान्डको लोकप्रियता बढ्दो

सेन्सेई ब्रान्डको लोकप्रियता बढ्दो

नेपाली बजारमा सेन्सेई ब्रान्डका घरायसी सामग्रीको लोकप्रियता बढेको छ । ...

२५ जिल्लामा टेलिकमको एफटिटिएच सेवा

२५ जिल्लामा टेलिकमको एफटिटिएच सेवा

नेपाल टेलिकमले देशभरका २५ जिल्लामा तीव्र गतिको डाटा र भ्वाइस सेवासमेत चलाउन मिल्ने एफटिटिएच अर्थात फाइबर टु द होम सेवा...

होन्डाको नयाँ सोरुम भैरहवामा

होन्डाको नयाँ सोरुम भैरहवामा

होन्डा मोटरसाइकल, स्कुटर तथा गाडीका लागि नेपालको एक मात्र अधिकृत बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिले भैरहवामा नयाँ सोरुम सञ्चालनमा ल्याएको...

Ncell Footer Ad