विराटनगर - गृह मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीको उक्साटहमा प्रदेश सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्ने प्रदेश १ का प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको कदमले ‘संघीयताको मर्ममा प्रहार गरेको’ भन्दै उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग उठेको छ। प्रदेश १ को संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरु, संघीयताको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहेका अभियन्ताहरु तथा राजनीतिशास्त्रीहरुले कर्मचारीहरुले देखाएको व्यवहार आपत्तिजनक रहेको भन्दै यस्तो माग गरेका हुन्।

संघीय सरकारको निर्देशनमात्रै पालना गर्ने भन्दै प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले प्रदेश सरकारको बिदाको निर्णय अवज्ञा गरेका थिए। बिहीबार विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा प्रदेशभरि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। आदिवासी जनजातिको बाहुल्य रहेको प्रदेशमा उनीहरुको सम्मानका लागि भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले बिदाको निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको थियो। तर सबै जिल्लाका प्रजिअहरुले निर्णय ‘प्रदेशका कर्मचारीका लागि मात्रै भएको’ भन्ने व्याख्या गर्दै कार्यान्वयनमा अटेरी गरेका थिए । उनीहरुको कदमले ‘संघीय अभ्यासको अवमूल्यन भएको’ दलहरुको ठहर छ।

संघीय सरकारको निर्देशनमात्रै पालना गर्ने भन्दै प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले प्रदेश सरकारको बिदाको निर्णय अवज्ञा गरेका थिए। उनीहरुको कदमले ‘संघीय अभ्यासको अवमूल्यन भएको’ दलहरुको ठहर छ।

‘प्रदेश सरकारको निर्णय कर्मचारीहरुले अवज्ञा गरेको घटनालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं’, प्रदेश संसद्को मुख्य विपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले शुक्रबार नागरिकसँग भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले आफूलाई प्रदेशको नियम–कानुनभन्दा माथि रहेको सन्देश दिएका छन्। यो आपत्तिजनक छ।’ संघीयताको अभ्यासलाई क्रमशः बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने बेलामा हुने यस्तो कदमले संघीयताकै मर्ममा प्रहार गर्ने भन्दै कार्कीले निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकेकोमा प्रदेश सरकारको पनि आलोचना गरे। ‘हामीलाई प्रदेश सरकारको निरीहताप्रति लज्जाबोध भएको छ’, उनले भने, ‘सरकारले ती प्रजिअहरुलाई सचेत गराउने हो कि कारबाही गर्ने हो, तत्काल कडा कदम चाल्नुपर्छ।’ कांग्रेसले यसबारेमा संसद्मा गम्भीर ढंगले कुरा उठाउने प्रमुख सचेतक कार्कीले जानकारी दिए।

संघीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका नेता जयराम यादवले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितका कर्मचारीको कदमले संघीयतामाथि प्रहार गरेको आरोप लगाए। ‘कर्मचारीहरुको यो कदम संघीयतामाथिकै प्रहार हो’, नागरिकसँगको कुराकानीमा नेता यादवले भने, ‘संवैधानिक रुपमा प्रशस्त अन्योल रहेकोले पनि यस्तो भएको हो। त्यसैले संविधान संशोधन अपरिहार्य छ।’

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६२ मा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने प्रस्ट उल्लेख छ। तर, मन्त्रिपरिषद्कै तीन महिना पुरानो निर्णय पालनामा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले आनाकानी गरे। गत चैत २९ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशभरि लागू हुनेगरी चारवटा सार्वजनिक बिदा थप गरेको थियो। विश्व आदिवासी दिवस, जनैपूर्णिमा, राधाकृष्ण रथयात्रा (मोरङ र सुनसरी) र छठ पर्वका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको थियो।

निर्णय अवज्ञा गर्ने कर्मचारीको कदमले प्रदेश सरकार क्रुद्ध बनेको छ। प्रदेश सरकारको जानकारीबेगरै प्रदेशका प्रमुख सचिव हेरफेर गरिरहेको संघीय सरकारको कदमप्रति असन्तुष्ट सरकारले केन्द्रसँग पनि कुरा गर्ने जनाएको छ। ‘यो विषयलाई प्रदेश सरकारले ज्यादै संवेदनशील रुपमा लिएको छ’, प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले भने, ‘यसबारे कस्तो कदम चाल्ने, हामी छिट्टै निर्णय लिनेछौं।’ सरकारको निर्णयबारे कर्मचारीहरुको ‘बुझाइमा कमजोरी रहेको’ भन्दै उनले थपे, ‘अब हामी सबै कर्मचारीलाई यो कुरा बुझाउँछौं ।’ प्रदेशका कुनै पनि कर्मचारीले प्रदेश कानुन मान्दिनँ भन्नु अनुचित हुने उल्लेख गर्दै उनले यसबारे संघीय सरकारसँग पनि छलफल गर्ने बताए।

विश्व आदिवासी दिवसको बिदा कार्यान्वयन गर्नू भन्ने आदेश नआएको तर्क गर्दै प्रजिअहरुले बिहीबार कार्यालय खुला राखेका थिए। तर, प्रदेश सरकारले भने १४ वटै जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेर बिदा कार्यान्वयन गराउन भनेको थियो र संघीय सरकारलाई समेत बोधार्थ दिएको थियो। तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले केन्द्रको निर्देशन नआएसम्म बिदा नदिनू भनेपछि उनीहरुले कार्यालय पूर्ववत् सञ्चालन गरेका थिए।

‘यो ज्यादै असुहाउँदो र लज्जास्पद अवस्था हो’, राजनीतिशास्त्री डम्बर राईले भने, ‘संघीय अभ्यासमा गइसकेको मुलुकमा प्रदेश सरकारको निर्णय मान्दिनँ भन्नु कर्मचारीको अनुशासनहीनता हो। यो घटनालाई संघीय सरकार र प्रदेश सरकार दुवैले सजग भएर हेर्नुपर्छ ।’ कर्मचारीतन्त्रलाई संघीयता मननपरेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘काठमाडौंमा बस्नेले दिएको आदेशमात्रै मान्छु, अन्यत्रको मान्दिनँ भन्नु कर्मचारीमा रहेको पुरानो धङधङीमात्रै हो।’ संघीयताको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका विराटनगरका प्रा.डा. गणेश क्षेत्री संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अधिकारको साँधसीमा लाग्न ढिलो हुँदा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्। ‘अधिकार बाँडफाँड कानुनतः गरिनुपर्छ, धेरै कानुन बन्न बाँकी नै रहेकाले यस्तो अवस्था आएको हो’, उनले भने ‘अब यो घटनाले कानुन बनाउन दलहरुलाई झकझकाएको छ।’

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७५ ०१:२५ शनिबार