काठमाडौं- पछिल्ला वर्षमा लगातार विनियोजित विकास बजेट खर्च नहुने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्य प्रगति न्यून भएको गुनासो आइरहेको बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनबारे आफैंले अनुगमन गर्ने बताएका छन्।

सोमबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३७औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तालिका बनाएर आफैं अनुगमन गर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीलाई मातहतका आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षण गरी विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न निर्देशन दिए। 'सबै मन्त्रीले  मातहतका आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षण गरी विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुस्,' प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए।

आयोजनाको स्तर तथा आकार अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि मन्त्रालय एवं विभागलगायत विभिन्न निकायले अनुगमन गर्ने भए पनि पछिल्ला वर्षमा पुँजीगत खर्च औसत ७० प्रतिशतदेखि ७५ प्रतिशतमात्र हुने गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा त पुँजीगत बजेट ५० प्रतिशतको हाराहारीमात्र खर्च भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एकातिर विकासका आयोजनामा रकम अभाव हुने र अर्कोतिर विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च नहुने समस्या समाधानका लागि दण्ड र पुरस्कारको प्रावधान आवश्यक रहेकामा जोड दिए।

प्रधानमन्त्रीले विकास आयोजनाको काम ढिलो हुनुमा जिम्मेवारको पहिचान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए। बैठकमा उपस्थित मन्त्रीहरुलाई उनले ११ महिना हात बाँधेर बस्ने र असारमा मात्रै खर्च गरी भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिए।

विकास आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती गर्नेको पहिचानका लागि आफूले पूर्वदेखि पञ्चिमसम्मका राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको अनुगमन गर्ने भन्दै सरकारको मुख्य प्राथमिकता निर्वाचन गरेर संविधान कर्यान्वयन गर्नु भए पनि त्यसको बहानामा विकास निर्माणका कामलाई भुल्न नमिल्ने बताए।

तर, अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि जम्मा ५६.३० प्रतिशतमात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो। भूकम्पको कारण पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम खर्च हुने आस गरिए पनि असक्षम कर्मचारीतन्त्र तथा संवेदनाहीन राजनीतिक दलका कारण पुँजीगत बजेट खर्च बढ्न सकेन। यस्तै, तत्कालीन सरकारले ८ खर्ब १९ अर्बको बजेटमा जम्मा ७१.४७ प्रतिशत अर्थात ५ खर्ब ८५ अर्ब ६५ करोडमात्र खर्च गर्न सकेको थियो। त्यसमा पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको स्थिति अत्यन्तै दयनीय थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि करिब २ महिनासम्म अर्थात भदौ २६ गतेसम्ममा जम्मा १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ अर्थात ०.५२ प्रतिशतमात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको ३.८६ प्रतिशतमात्र हो। एकातिर बजेट खर्च नहुने र अर्कोतिर खर्च भएको बजेट पनि गुणस्तरहीन र पुँजी निर्माण तथा रोजगारी सिर्जना हुनेभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको अवस्था दयनीय भएको हो। समयमा खर्च गरेर काम नसक्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको लागतमात्र बढेको छैन त्यसबाट सिर्जना हुने रोजगारी तथा पुँजी निर्माण नहुँदा अर्थतन्त्र खुम्चिँदै गइरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रको वृद्धिदर खुम्चिएर ०.७७ प्रतिशतमात्र हुने प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको छ। 

यसरी एकातिर विकास आयोजनामा रकमको अभाव हुने र अर्कोतिर पुँजीगत खर्चको सामर्थ्य बढाउन नसक्ने समस्या भएकोले चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र लापरबाही तथा ढिलासुस्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने प्रावधान आवश्यक रहेको दाहालले बताए।

विकासका काममा संवेदनशील हुन जरुरी छ भन्दै उनले मन्त्री तथा सचिवलाई विकास आयोजनासम्बन्धी समितिका बैठकमा आवश्यक गृहकार्य गरेर उपस्थित हुन पनि निर्देशन दिए। 'जनताले नयाँपनको अनुभूति गर्नुपर्छ र त्यसका लागि मन्त्री र सचिवले आवश्यक गृहकायलाई अगाडि बढाउनुहोला,' उनले भने।

मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्पष्ट कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै उनले संघीय ढाँचाअनुसार विकासका आयोजना छनोट र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले त्यसको तयारी गर्न पनि सहभागीलाई निर्देशन दिए।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सचिवहरुले विकास आयोजनाको स्थिति, समीक्षा, प्रगति विवरण र आगामी योजनाबारे आ–आफ्ना प्रगति विवरण र सुझाव पेस गरेका थिए।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले जग्गा प्राप्तिमा रहेको समस्याका कारण विकास निर्माणका काममा प्रभाव परेको भन्दै त्यसका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताए भने ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जलविद्युतका आयोजनालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव रहेको भन्दै वन, वातावरण, भूमिसुधार, अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत आयोजनालाई दिने सेवाका लागि एकीकृत एकाइ खडा गरिनुपर्ने बताए।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७३ ०३:४७ मंगलबार