खसआर्यकालागि नेपालका जनजाति आश्रयदाता रहँदै आएका छन् । पश्चिमको कश्मीर र कुमाउ वा पूर्वको बंगाल वा आसामतिरबाट अहिलेको नेपालको भूभागभित्र पसेका आर्य वा इन्डो बर्मन भनिने घुमन्ते समूहहरूलाई स्थानिक जनजातिले सहर्ष स्वागत गरेका थिए । दक्षिणतिरको काशी, प्रयाग एवं गया तथा उज्जैनबाट शिवालिक पहाड हुँदै महाभारत शृंखलाका घाटीहरूमा शरण खोज्दै हिँडेका पण्डित, पुरेत एवं लडकाहरूले पनि राम्रै स्वागत पाएका थिए । कालान्तरमा ती पनि आदिवासी भएकै दाबी गर्न पाउने भए । यस प्रसंगमा सबभन्दा चाखलाग्दो कथा ’नेपाल’ थर धारण गरेकाहरूबारे पूर्वी उत्तर प्रदेशतिर प्रचलित छ । भनिन्छ– धेरै अगाडि पूर्वी उत्तर प्रदेशका केही दुवे थरधारी पुरेतहरू अवसरको खोजमा तत्कालीन नेपाल उपत्यका छिरेका थिए । तिनको पुरेत्याइँ नेपाल खाडलभित्र राम्रै जम्यो । अनि तिनले अन्य ’पुरविया दुवेहरू’ भन्दा फरक देखिन ’नेपाल दुवे’ थर प्रयोग गर्न थाले । कालान्तरमा ’दुवे’ झ-यो र केवल नेपाल थर बाँकी रह्यो । भि.एस. नयपालले नोवेल पुरस्कार पाउँदा यो प्रसंग चर्चामा आएको थियो । पुराना नेपाल दुवेहरू शायद राजोपाध्याय भए । नयाँहरू तिनका पछि नेपाल छिरेका भाइभैयादका शाखा÷सन्तान हुनुपर्छ । ती त अब नेपालका खसआर्यहरूको परिचायक जाति नैं भइसकेका छन्।

किंवदन्तीबाट बाहिर निस्कने हो भने पनि नेपालको इतिहास निर्माणमा जनजातिहरूको भूमिका अग्रणी नैं रहने गरेको छ । मगर, गुरुङ एवं खस लडाकाहरूको पराक्रमबेगर गोरखाका राजा पृथ्वीले हिमालभन्दा दक्षिणको पहाडी एवं मैदानी इलाकामा ‘असली हिन्दुस्थाना’ निर्माण गर्न सक्ने थिएनन् । बहादुर शाहले जनजाति एवं दशनामीहरूकै बलमा नेपालको सिमाना चौतर्फी बिस्तार गरे । कालान्तरमा कतिपय खस लडाका जनजातिबाट क्षत्री हुँदै ठकुरीमा समेत उक्लिए । फौजको उपल्लो दर्जा सँगसँगै हिन्दु जातीय व्यवस्थाको क्षत्री सम्मानसमेत पाइने प्रचलनलाई तत्कालीन पण्डित एवं पुरोहितहरूले पनि मान्यता दिएका थिए । राजा एवं योद्धा जुन कुलमा जन्मिएका भएतापनि गोत्र धारण तथा यज्ञोपवित अंगीकार गरेर गाई एवं ब्राह्मणको रक्षा गर्न वचनबद्ध भएपछि क्षत्री कहलिने प्रचलन भारतवर्षभरि नैं व्याप्त थियो । दक्षिण भारततिर जस्तै महाभारत शृंखलामा हिन्दु वर्ण व्यवस्थाको वैश्य श्रेणी अनुपस्थित रहेको कारण पनि त्यही हुनुपर्छ । हिन्दु जातीय व्यवस्थाका गृहस्थ चुरे उक्लिएपछि क्षत्री कहलिने भए । तीमध्ये उल्लेख्य जमातको चालचलन जनजाति जस्तै हुनु संयोगमात्र हुन सक्दैन।

सरकार र प्रतिपक्ष दुवैतिर बाहुनको पकड मजवुत हुँदै गएपछि सबभन्दा पहिले मधेसी कमजोर भए । त्यसपछि जनजातिहरू चेपुवामा पर्ने वातावरण बन्दै गयो।

निकट विगतको राजनीतिमा पनि जनजातिहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रजा परिषद् मूलतः पण्डितहरूको अग्रसरतामा खुलेको थियो । नेपाली कांग्रेस मधेसीहरूको जनबल, राणाहरूको धनबल एवं बाहुनहरूको बुद्धिले जोगिएको हो । तर त्यस दललाई पनि सफलताको सिँढी चढाउनेमा नेवार एवं थारू जस्ता जनजातिको ठूलो हात थियो । अन्य जनजातिले पनि नेकालाई नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न यथेष्ठ योगदान दिएका थिए । प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरूभन्दा पनि वामपन्थी विचारलाई त जोगाएकै जनजातिले हो । त्यसका पछाडि केही कारण छन् । जनजातिमा हिन्दु वर्णव्यवस्थामा जस्तो उँच÷नीचको भेद उतिसाह्रो हुँदैन । समताको सपना तिनलाई आफ्नै लाग्छ । शायद त्यसैले होला पुष्पलालको अगुवाइमा नेपाल खाडलले रातो रंग अंगीकार गर्न थाल्यो । तुलसीलाल अमात्य राता भए । साम्यवादको टोपी भिरेका ‘जनैजाति’ अगुवाहरूलाई जनजातिले पहिले ज्वाइँसमान मान गरे र त्यसपछि कतिलाई त ज्वाइँ नैं बनाए । जातीय मुक्तिको बाटो वैवाहिक सम्बन्ध पनि हुन सक्छ भन्ने मान्यता वामपन्थीहरूले स्थापित गरेका हुन् । त्यसपछि गाह्रोसाह्रो परेको जुनसुकै बखत जनजातिको शरण पर्नुपर्ने प्रवृत्ति खुद्रामसिना वामपन्थी दलहरूमा पनि व्यापक हुँदै गयो । उपल्लो पदमा सबैजसो दलमा बाहुनकै नेतृत्व रहने गरेको भए तापनि सन् १९९० सम्म आइपुग्दा नेका भनेको मधेसी, एमाले भनेको जनजाति एवं पूर्व पञ्चहरूले क्षत्रीलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने धारणा व्यापक थियो । त्यो स्थिति संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि सुस्तरी फेरिन सुरु भयो।

बाहुन वर्चस्व
सन् १९९० सम्म राजनीतिक नेतृत्वका लागि राजाहरूले क्षत्रीलाई पत्याउने गर्थे । त्यसको कारण खोतल्न गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्दैन । प्रशासन बाहुनहरूको कब्जामा थियो । व्यापारमा मारवाडी र नेवार हावी थिए । पहाड़का प्रभावशाली जनजाति प्रहरी एवं सेनामा थिए । सुरक्षा निकायको नेतृत्व भने धेरैजसो क्षत्रीको हुने गथ्र्याे । राजनीतिमा चतुर बाहुनहरूको चलखेल भए राजतन्त्रको जरा कमजोर हुने राजाको भय शायद अकारण थिएन । संसदीय व्यवस्था सँगसँगै बाहुन वर्चस्वको सुरुवात पनि स्वाभाविकरूपमा भयो । सरकार र प्रतिपक्ष दुवैतिर बाहुनको पकड मजवुत हुँदै गएपछि सबभन्दा पहिले मधेसी कमजोर भए । त्यसपछि जनजातिहरू चेपुवामा पर्ने वातावरण बन्दै गयो । समावेशी प्रजातन्त्रको कुरामा गणेशमान सिंहले अडान लिन थालेपछि उनलाई पाखा लगाउने काम भयो । नवोदित दल एमालेभित्र भण्डारी, मैनाली, नेपाल, अधिकारी, ओली, गौतम, ज्ञवालीजस्ता बाहेकका थर हुनेहरू सुस्तरी ओझेलमा पर्दै गए । दुवै प्रमुख संसदीय दलमा बाहुनहरू एकलौटी स्थापित भएपछि जनजाति, मधेसी एवं दलितहरूको असन्तोष समेट्ने राजनीतिक अग्रसरताको खाँचो सन् १९९० दशकको मध्यतिर महसुस हुन थालिसकेको थियो । अन्य कारणहरू नभएका होइनन् तर राजनीतिको एकल जातीय भाष्यको विकल्प दिने प्रतिबद्धताले गर्दा तत्कालीन अवस्थामा माओवादीहरू लोकप्रिय हुन पुगेका थिए । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, स्वायत शासन एवं समानुपातिक समावेशिता जस्ता कार्यनीतिहरू सारमा एकल जातीय वर्चस्वको ’असली हिन्दुस्थाना’ अवस्था भत्काउने वैकल्पिक परिकल्पना हो।

सन् १९९०को अन्त्यसम्म आइपुग्दा नेका एवं एमाले दलबीचको फरक लगभग समाप्त भइसकेको थियो । संघटक (काम्पजिसन) जातिको दृष्टिकोणबाट एमालेमा बाहुन एवं नेकामा क्षत्रीहरू प्रभावशाली देखिएकाले तत्कालीन माओवादीहरूले पछाडि पारिएका जनजाति एवं दलित प्रवर्गलाई परिचालित गर्न सफल भएका हुन् । संयोग कस्तो पर्न पुगेको थियो भने सन् १९८० को अन्त्य एवं १९९०को सुरुतिर नेपालमा साम्यवादी बिस्तार रोक्ने उद्देश्यका साथ ’नरम समतावाद’ जस्तो विचार दिएर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा जनजाति राजनीतिलाई बढावा दिने प्रयत्न भएको थियो । त्यस गतिविधिलाई तार्किक निष्कर्षमा नपु¥याई अलपत्र छाडिएकाले नवपरिचालित समूहहरू सहजै माओवादी विचारधारा समात्ने भए । तर कुनैबेलाका माक्र्सवादी–लेनिनवादी भनिनेहरूले जनजातिलाई उपयोग गरेझैँं माओवादीहरूले पनि तिनलाई सत्तामा उक्लने सिँढीका रूपमा प्रयोगमात्र गरेको देखिन आयो । बन्दूक बोकेर ढोकामा बस्नेलाई आफू शक्तिशाली भएको भ्रम हुन्छ । महँगो मोटर हाँक्ने सवारी चालकलाई त्यो बाहन आफ्नै जस्तो लाग्नु अस्वाभाविक होइन । मालिकले बफादार सेवकसँग मीठो बोलीवचनको व्यवहार गरेपछि त्यस्तो भ्रम झनै बलियो बन्न पुग्ने रहेछ । तर बाबाहजुरहरूले जत्ति नै काका र दाइ जोडेर कुरा गर्ने भएपनि सहयोगीहरूको हैसियत नफेरिने रहेछ।

सामान्य मधेसी भन्दा अगाडि जस्तो देखिए पनि अधिकांश जनजातिको राजनीतिक हैसियत विगतभन्दा अहिले पनि खासै फरक छैन। राजा हुनेहरूको पालो ठकुरी र क्षत्रीबाट वाहुनहरूमा सरेको असर नेपालका सामान्यजनमा देखिन अझै पनि निरन्तर संघर्षको खाँचो यथावत छ।

पहिलो संविधानसभालाई निष्प्रभावी तुल्याउँदै लगेर विघटनमा पु-याउनु, सहरिया मध्यम वर्गको सेतो कमिजवालाहरूद्वारा प्रायोजित कृतिम प्रदर्शन (एस्ट्रोटर्फ मुभमन्ट) देखाएर अदालतले सत्तापलट गर्नु तथा मतपेटिकाको आदेशलाई तेस्र्याएर माओवादी सशस्त्र विद्रोह, दुई मधेस विद्रोह, जनजाति आन्दोलन एवं दलित जागरणका सम्मिलित सडकको जनादेशलाई उपेक्षा गर्दै १६ बुँदे षड्यन्त्र गरिनु गणतन्त्रको आवरणमा भइरहेको चरणबद्ध प्रतिगमनको स्पष्ट संकेत थियो । मधेसीहरूले त प्रतिगमनको संस्थाकरणका संकेत ठम्याउन ढिलाइमात्रै गरे, जनजातिहरूमध्ये धेरैले त पहिचान एवं सम्मानको राजनीतिमा तत्कालका लागि बिराम लागिसकेको कुरा अहिलेसम्म पनि बुझ्न सकिरहेका छैनन् । जननिर्वाचित रेशम चौधरी एवं संगठक लक्ष्मण थारू जेलमा छन् । सुवास नेम्वाङलाई आफ्नो राजनीतिक औचित्य निरन्तर सावित गरिरहनुपरेको छ । जुझारु अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्दा सजावटी विद्यासुन्दर शाक्य चर्चामा छन् । बालाराम घर्तीमगर, पद्मसुन्दर लावती, फत्तेसिंह थारू एवं बुद्धिमान तामाङ जस्ता नाम पञ्चायतकालमा रेडियो नेपालबाट खुब बज्थ्यो । तिनका गणतान्त्रिक अवतारहरूको अहिले पनि कमी छैन । तर सामान्य मधेसी भन्दा अगाडि जस्तो देखिए पनि अधिकांश जनजातिको राजनीतिक हैसियत विगतभन्दा अहिले पनि खासै फरक छैन । राजा हुनेहरूको पालो ठकुरी र क्षत्रीबाट वाहुनहरूमा सरेको असर नेपालका सामान्यजनमा देखिन अझै पनि निरन्तर संघर्षको खाँचो यथावत छ।

सुषुप्त जागरुकता
मधेसीहरू नेपालको एकल जातीय सत्ताका विरूद्ध पटक–पटक सडकमा ओर्लिए पनि जनजाति भने जुर्मुराउँछन् तर उठ्नै नपाई फेरि थचक्क बस्छन् भन्ने धारणा व्यापक छ । त्यसका पछाडि सांस्कृतिक एवं आर्थिक सँगसँगै केही नित्तान्त व्यावहारिक कारण पनि हुन सक्छ । रानी कान्तवतीको नाम लिएर कुनैबेला मैथिल ब्राह्मणहरू नेपालका राजा आफ्नै ’भान्जा खलक’ भएको भ्रममा बाँच्ने गर्थे । पूर्व प्रभावी (रेट्रोऐक्टिव) कानुन बनाएर ’शहीद शिरोमणि’ दुर्गानन्द झालाई मृत्युदण्ड दिइएपछि भने धेरैको त्यो मिथ्या धारणा धुलिसात भयो । केही जनजाति अगुवामा भने त्यस्तै प्रकारका स्वनिर्मित भ्रान्तीहरू अद्यापि विद्यमान छन् । शाह राजा मगर वंशका हुन् सक्छन् । त्यसै कारण शाहहरूका गुरु, पुरोहित एवं ज्योतिषिलाई मगरले पनि आफ्नै मानेर पुज्नुपर्छ भन्ने त छैन । सबभन्दा पहिला हिन्दुकरण गरिएका जनजातिमध्ये गुरुङ हुँदैमा तिनका सन्तानलाई पूर्विया वा कुमाइले जनै लगाइदिए पनि खसआर्यको दर्जा दिँदैनन् । प्रभावशाली जनजाति सामाजिक अगुवाहरूमा नेपाली नृजातीयताको संरक्षक भएको भ्रम अझै टुट्न सकेको छैन । जनजाति नेतृत्वको कमजोरी क्षमताको अभाव नभएर मुद्दाप्रतिको निरन्तर असमन्जस हो।

प्रजातन्त्रवादीहरूमा नागरिक समानताको सिद्धान्त व्याप्त छ । तथाकथित वामपन्थीहरू वर्गको भ्रम छर्दै वर्णको राजनीति गर्ने गर्छन् र जनजाति अगुवालाई त्यही नै अन्तिम सत्य हो जस्तो लाग्छ । दुवैले राष्ट्रवादको नाउँमा एकल जातीय वर्चस्वलाई निरन्तरता दिन्छ । केही मधेसी, अधिकांश जनजाति एवं प्रायः दलित अगुवा भने शिष्टताको राजनीति (रिस्पेक्टविलिटी पालिटिक्स) भनिने जालोभित्र कहिल्यै उम्कन नसक्नेगरी फस्छन् । लवेदा सुरुवाल भिरेर शुद्ध नेपालीमा भाषण गर्न सुरु गरेपछि भुजा ज्युनार गरेर शौचालय सवारी हुने एवं आसेपासेलाई दर्शन बक्स भएर सुकला हुन जाने आनीबानी आपसेआप सिकिन्छ । शिष्टताको राजनीतिले व्यक्ति परिवर्तन गर्छ, प्रवृत्ति बदल्न त सम्मानको राजनीति (डिग्निटी पालिटिक्स) अभ्यास नगरी सम्भव नैं छैन।

माओले ग्रामीण जागृतिका कुरा आत्मरक्षार्थ गरेका थिए । खासमा सहरी विद्रोहबेगर ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरा ऐतिहासिक यथार्थ हो । जनजातिको छरिएको जनसंख्याले गर्दा तिनको नेपालको कुनै पनि सहरमा वर्चस्व छैन । सन् १९९० सम्म नेवारहरूमा काठमाडौँ उपत्यका हल्लाउन सक्ने शक्ति थियो । चुनाव जिती नै हाले पनि त्यस्तो नियन्त्रणको कल्पना अब नारायणमान बिजुक्छेका अनुयायीहरूले भक्तपुरमा पनि गर्न सक्दैनन् । सहरिया मध्यम वर्गको वर्चस्व मतपत्रबाट मात्र नभएर विचार निर्माणमा पनि देखिनुपर्छ । त्यस्तो क्षमता निर्माणमा जनजातिहरूको संलग्नता उत्पादकको नभएर फगत उपभोक्ताका रूपमा मात्र छ । त्योमात्र कारण त होइन तर समावेशी राष्ट्रियताको जनजाति भाष्यसमेत स्वीकृत हुन नसकेकाले नेतृत्व निर्माणमा बाधा पुग्न गएको हो । जनजातिका सबै संघटकलाई स्वीकार्य हुने नेतृत्व स्थापित हुनका लागि ’मधेसवाद’ जस्तै कुनै विषद् वर्णन (मेटा नैरेटिभ) चाहिन्छ । त्यो नभएसम्म उदारवादका नाउँमा ’उदरवाद’ वा साम्यवादको आवरणमा ’बाहुनवाद’ स्वीकार गरेर राजनीति गर्नुको विकल्प छैन।

जनजातिमा मधेस घृणा एवं मधेसीमा जनजातिप्रतिको दुर्भाव सिर्जना गर्नुमा शासकीय षड्यन्त्र हुन सक्छ । तर त्यो कृतिम विभेद भएकाले त्यसलाई राजनीतिक परिचालनद्वारा मेटाउन असम्भव छैन। मधेसबाट त्यस्तो अग्रसरता कम्तीमा रामराजाप्रसाद सिंहको पालादेखि पटकपटक भएको भए पनि जनजाति नेतृत्व मधेसको धुवाँ, धुलो एवं मधेसी सभ्रान्तको पूर्वाग्रहसँग लड्न मैदान झर्न हच्कन्छन् । तिनलाई आफ्नो ’राष्ट्रवादी’ छवि जोगाउने चिन्ता ’अध्यक्ष कमरेडहरू’ भन्दा बढी हुने रहेछ । तर त्यस्तो अग्रसरताको विकल्प छैन । कम्तीमा अहिले उपेन्द्र यादव वा राजेन्द्र महतोले पहाडमा भोग्नुपरेको अन्यघृणा अशोक राई वा राजेन्द्र श्रेष्ठले मधेसमा सामना गर्नुपर्दैन । बाहुनवादी राष्ट्रवादको वैकल्पिक सामाजिक एवं राजनीतिक भाष्य मधेसीहरूको सहभागिताबेगर सम्भव छैन भन्ने सामान्य कुरा ठम्याउन जनजाति संगठकहरूले चाहिनेभन्दा बढी समय व्यतीत गरिरहेको देखिँदैछ । प्रक्रिया भने सुरु भएको छ । परिणति हेर्न बाँकी छ। परिणाम जेसुकै भए पनि विषादबाट उम्कने बाटो भने निरन्तर गतिविधि नैं हो । कृपापात्र बन्ने प्रतिस्पर्धाले व्यक्तिको हित भएपनि समुदायको उत्थान परोपकारबाट मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसकालागि सुविचारित तर निरन्तर संघर्षको विकल्प पहिले पनि थिएन, अहिले पनि छैन र कहिले पनि हुने छैन।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७५ ११:१२ शुक्रबार