काठमाडौं - लामो समयको अभ्यासपछिको मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्ने उद्देश्यले भदौ १ देखि लागू हुने भनिएको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ ले अनेकौ नया“ व्यवस्था गरेका छन्।

संहिताले नै अर्काे सातादेखि कार्यान्वयन गरिनुपर्ने व्यवस्था गरे तापनि तयारीका लागि लागेको लामो समयका कारण कार्यान्वयनमा द्विविधा रहेकै बेला सर्वाेच्च अदालतले आफू र मातहत अदालत कार्यान्वयनमा तयार रहेको जानकारी गराएको छ। बिहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सर्वाेच्च अदालतले संहिता कार्यान्वयनमा अदालत तयार रहेको जनाएको छ।

‘छिटो छरितो न्याय, सबैका लागि न्याय भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात गर्दै संहिताहरुमा गरिएका कानुनी व्यवस्थालाई सरलीकृत रुपबाट कार्यान्वयन गर्नका लागि सर्वोच्च अदालत निरन्तर रुपमा क्रियाशील रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दै सर्वोच्च अदालत आगामी भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने संहिताहरुको कार्यान्वयन गर्न तयारी अवस्थामा रहेको व्यहोरा सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु,’ सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलद्धारा प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवअधिकार र विश्वमा प्रचलनमा रहेका स्थापित मानवअधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई आत्मसात गरी केही अति नै नौला व्यवस्था पनि संहितामा गरिएको छ।

सिंगो कानुनवृत्तसमेत संहिताको कार्यान्वयनसँगै आशावादी छ। ‘हामी नया“ संहिताको कार्यान्वयनमा उत्साहित छौं किनभने नया“ संहिताले मुलुकलाई नै नया“ उचाइमा लैजाँदैछ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले नागरिकसँग भने । उनका अनुसार नया“ कोडमा भएका नया“ व्यवस्थाले मुलुकलाई नै नया“ दिशामा लैजाने आशासमेत गरिएको छ।

यी संहिताले धेरै नया“ प्रावधानसमेत जन्माएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवअधिकार र विश्वमा प्रचलनमा रहेका स्थापित मानवअधिकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई आत्मसात गरी केही अति नै नौला व्यवस्था पनि संहितामा गरिएको छ। फौजदारी संहिताको दण्ड सजायको दफा ४० (२) मा नया“ फौजदारी सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ। जसले जुनसुकै अपराधमा र जतिसुकै गम्भीर अपराधमा समेत सजाय गर्दा व्यक्तिको सम्पत्ति सर्वस्वहरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ। आततायी हत्या, यातना, विमान अपहरण, खाने तथा पिउने वस्तुमा विष मिसावटबाट गरिने हत्या तथा जाति हत्या एवं बलात्कारका लागि २५ वर्षसम्म कैद हुनेगरी जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ । तर विभिन्न अपराधहरु एकैपटक वा पटकपटक गरी गरिने एकीकृत अपराधमा आधा सजाय थप हुने व्यवस्था गरिएको छ भने पटके अपराधीका लागि दोब्बर सजाय हुने गरी हार्डकोर अपराधी र अपराधका सञ्जालमाथि आक्रमण गर्ने व्यवस्था दफा ४४ मा गरिएको छ।

दस वर्षसम्मको उमेरका बालबालिकाले गर्ने बालबिज्याइँका लागि सजाय गर्न नपाइने र सो माथि चौध वर्षको उमेरसम्मका बालबालिकाका लागि छ महिनासम्मको कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ भने उनीहरुलाई एक वर्षसम्म सुधारगृहमा समेत राख्न सकिने उल्लेख छ। उमेर समूह १४ देखि १६ सम्मका बालबालिकाले गर्ने बाल बिज्याइँका लागि आधा सजायको व्यवस्था गरिएको छ भने १६ देखि १८ सम्मको उमेरका बालबालिकाले गर्ने बालबिज्याइँका लागि दुईतिहाइ सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

सो भागको दफा ४७ मा अर्काे एउटा नया“ व्यवस्था पनि गरिएको छ जसअन्तर्गत अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिले समेत अपराध नियन्त्रणका लागि सूचना दिएर वा अपराधको अनुसन्धानमा सहयोग पु-याएमा सजायमा छुट दिने व्यवस्था छ। त्यसरी अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनमा सहयोग गर्ने अपराधीलाई पक्राउ गर्न तथा सहअभियुक्तहरुलाई कारबाहीमा सहयोग गर्ने व्यक्ति एवं प्रमाणको संकलनका लागि पचास प्रतिशतसम्म कैद सजायमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाबाट संहितामार्फत राज्यले अपराध निणन्त्रणका लागि नया“ अभियानमा प्रवेश गर्नसक्ने अपेक्षा राखिएको छ।

सोही दण्ड सजायको भागको दफा ४८ मा अपराध पीडितको मुद्दाको अभियोजनपछि सुनुवाइको दौरानमै अपराध पीडितलाई अन्तरिम राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ। भविष्यमा त्यस्ता अपराधीले सफाइ पाएमा के हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न नभएको होइन। कुनै व्यक्तिले गरेको अपराधबाट पीडितको स्वास्थ परीक्षण वा आधारभूत व्यवस्थाका लागि उक्त राहत दिने व्यवस्था गरिएको हो। राज्यविरुद्धका अपराधमा २५ वर्षसम्मको जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ। सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक व्यवस्था वा मुलुकको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डतामाथि गरिने आक्रणलाई राज्यविरुद्धको अपराधका रुपमा व्यावस्था गरिएको छ ।

मुलुकमा पहिलोपटक सो संहितामार्फत जाति हत्याको अपराधको व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो अपराधमा दोषी ठहर भएमा २५ वर्षसम्मको कैद हुनेछ भने राष्ट्रपति तथा सांसदमाथि आक्रमण गरेको अवस्थामा २५ वर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अपराधलाई संहिताले राजद्रोहको रुपमा लिएको छ।

अर्काे नौलो व्यवस्थाको रुपमा अपराध संहिताले कुनै सरकारी पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले गर्ने काममा बाधा अवरोध उत्पन्न गर्ने वा सार्वजनिक आवागमन रोक्नेजस्ता अपराध गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ती वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ। विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिने वा खोला वा नदीको बहाव नियन्त्रण गर्ने वा अवरोध गर्ने कार्यलाई समेत अपराधको रुपमा व्यवस्था गर्दे तीन वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरिएको छ। कुनै विषयको वास्तविकताबिना हल्ला फैजाउने कार्यलाई समेत अपराध मानिएको छ र त्यस्तो व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दिएको आदेश उल्लंघन गर्ने कार्यलाई समेत अपराधको विषय मानिएको छ र त्यस्तो आदेश उल्लंघन गरेमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्छ। सरकारी पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले लिएको पदीय शपथको विरुद्धमा समेत काम गर्न नहुने र गरेमा वा बोलेमा समेत त्यस्तो कार्यलाई अपराध मानिनेछ। त्यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।

गलत प्रमाण वा जानकारी दिने कार्यलाई समेत अपराध मानिएको छ भने त्यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई पा“च वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। उता गलत अभियोगमा मुद्दा दायर गरिने कार्यलाई समेत अपराधको परिभाषाअन्तर्गत ल्याई त्यसका आधारमा छ महिनाको सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

फौजदारी संहिताले जानाजान कुनै व्यक्तिले अर्काे व्यक्तिलाई एचआइभी तथा हेपाटाइटिस जस्तो गम्भीर प्रकृतिको रोग सार्ने कार्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ तथा नैतिकताविरुद्धको अपराधको रुपमा परिभाषा गरेको छ। त्यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। खाद्यपदार्थका मिसावट एवं वातावरण प्रदूषण वा रेडिएसनको उत्पादनलाई अपराधको रुपमा परिभाषित गरी एक वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ। साथै कसैले बाटो, नदी वा सार्वजनिक स्थानको आगावगनमा अवरोध गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई २५ हजार रुपैया“सहित सजाय गर्ने व्यवस्था भएको छ।

महिला वा बालबालिकालाई सार्वजनिक स्थानमा जिस्काउने अपराधलाई एक वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरी झनै कडा बनाइएको छ भने सार्वजनिक स्थानमा यौनजन्य क्रियाकलाप गर्न नपाइने तथा वेश्यावृत्ति गराउन वा वेश्यालय सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरी त्यस्तो अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रिय गान तथा राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्ने कार्यलाई समेत अपराध संहिताले अपराधको कोटीभित्र राखेको छ। त्यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। उता जानजानी बहुविवाह गर्ने व्यक्तिलाई समेत पा“च वर्षसम्म कैदको सजायको व्यवस्था गरिएको छ भने विभिन्न अवस्थामा अर्काे विवाह गर्न पाउनेसमेत छुट दिइएको छ। अर्काे विवाह गरी गएमा, छोडपत्र गरेमा वा अंश लिई बसेमा बहुविवाह नमानिने प्रावधान राखिएको छ।

गाईगोरुको हत्या गर्नेलाई छ महिनासम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ भने चराचुरुंगीमाथि गरिने आततायी व्यवहारलाई समेत तीन महिनासम्मको कैदको व्यवस्था गरी पहिलो पटक पशुपक्षीको अधिकारमा समेत संवेदनशीलता प्रदर्शन गरिएको छ।

मुलुकी देवानी संहिताले समेत धेरै नया“ व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तर्गत व्यक्तिले आफ्नो शरीरको परीक्षण गर्न पाउनेदेखि स्वेच्छाले लिङ्ग परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्थासमेत छ। त्यस्तैगरी आफ्नो मृत्युपछि आफ्नो शरीर कुनै विशेष काममा प्रयोग गर्न पाउनेगरी दान दिन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

देवानी संहितामा गरिएका कतिपय नया“ व्यवस्थामध्ये विवाहको व्यवस्थासमेत पर्छ । कुनै व्यक्तिले कुनै समारोहको आयोजना गरी वा नगरीकनसमेत विवाह गर्न सक्ने, विवाहबिना समेत बच्चा जन्माउन सक्ने, बच्चा जन्माएको आधारमा बाबुआमालाई लोग्नेस्वास्नी मानिने व्यवस्था गरिएको छ भने परिवारका प्रत्येक सदस्यले पैतृक सम्पत्तिमा बराबर अंश पाउने व्यवस्था छ।

नया“ संहिता कार्यान्वयनमा जा“दा केही अलमल भए पनि लामो समय त्यस्तो अलमल नरहने कानुनविद् बताउ“छन्। ‘कार्यविधिगत समस्यालगायतका विषयमा केही अलमल हुनसक्छ,’ अधिवक्ता दिनेश शर्माले भने, ‘एउटा मेकानिकल डिभाइसको परिवर्तनमा त अलमल हुन सक्छ भने सिंगो समाज बदल्ने कानुनमा अलमल हुँदैन भन्न सकिँदैन तर त्यस्तो अलमल संहिताको कार्यान्वयन रोक्ने बहाना बन्न सक्दैन।’

'कानुन कार्यान्वयनमा तयार'

सर्वोच्च अदालतले एक सातापछि कार्यान्वयनमा आउन लागेको नयाँ कानुनका लागि अदालत तयार रहेको जनाएको छ। सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनुसार संहिताहरुको कार्यान्वयनमा अदालती कामकारबाहीमा एकरुपता र सहजता ल्याउन न्यायाधीश, कर्मचारी सबै तयार छन्।

बिहीबार सर्वोच्चमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मुलुकी देवानी कार्यविधि, नियमावली, फौजदारी कार्यविधि र नियमावली, फौजदारी कसुर नियमावली, जिल्ला अदालत नियमावली, उच्च अदालत नियमावली, संशोधनसहितका पाँचवटा नियमावली तयार र परिमार्जन भइसकेको जानकारी गराइएको छ। ‘छिटो छरितो न्याय, सबैका लागि न्याय’ भन्ने मूल नाराका साथ संहितामा गरिएका कानुनी व्यवस्थालाई सरलीकृत रुपबाट कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालत तयार रहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए। ‘यही साउन २३ देखि उच्च अदालत रहेका ७ वटै मुकाम र उच्च अदालतअन्तर्गतका इजलास रहेका जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, रजिस्ट्रार र कर्मचारीलाई समेत सहभागी गराई प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ’, उनले भने।

प्रकाशित: २५ श्रावण २०७५ ०१:५५ शुक्रबार