काठमाडौं- राजनीतिक दलले १३ वर्षयता नौ पटक स्थानीय चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् तर अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। दलहरू आफैंले गरेको सहमति तोड्ने गरेका कारण चुनाव हुन नसकेको हो। २०५९ सालमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएपछि सात राजनीतिक दलले २०६० साउन ५ मा पहिलोपटक सदनबाट पहिलेकै निर्वाचित निकायलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका थिए। सोही सहमतिले निरन्तरता पाउँदा अहिलेसम्म चुनाव हुन सकेको छैन। त्यतिबेला सात दलले गरेको सहमतिमा भनिएको थियो, 'स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा साविक स्थानीय निर्वाचित निकायलाई नै निरन्तरता दिने परम्परा बसालिनेछ।'

दोस्रोपटक राजनीतिक दलले सहमति गरी स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि अन्तरिम संविधान २०६३ मै व्यवस्था गरे। तर, २०६५ असारमा पाँचौपटक संशोधन गरी त्यसलाई पनि टारियो।

तेस्रोपटक २०६९ फागुन ३० मा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा ११ बुँदे सहमतिमा स्थानीय निकाय निर्वाचनबारे उल्लेख गरिएको थियो। एघारवटा मध्ये एउटा बुँदामा लेखिएको थियो, 'संविधानसभा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले २०७० सालभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउनेछ।' दोस्रो संविधानसभापछि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो तर स्थानीय चुनाव गराउन सकेन।

त्यसपछि २०७० माघमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सहमतिमा भनिएको छ, 'प्राथमिकताका आधारमा ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ।' यो पनि सहमतिमै सीमित रह्यो। सरकारको २०७१/०७२ को नीति तथा कार्यक्रममै स्थानीय चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेट वक्तव्यमा 'आगामी आवभित्रै स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ' भनिएको थियो। जुन कार्यक्रम व्यवस्थापिका संसद्बाट सबै राजनीतिक दलले पारित गरेका थिए। त्यसपछि दलहरुको खिचातानीमै चुनाव हुन सकेन।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच २०७२ जेठ २५ मा भएको १६ बुँदे सहमतिमा स्थानीय चुनाव गर्ने भनिएको थियो। 'जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउन यथाशक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनेछ' भनी सहमति गरिएको थियो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त सहमति भएको हो।

त्यसैगरी एमाले, माओवादी केन्द्रसमेतको केपी ओली शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मंसिरमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसको दुई महिनामै ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि मंसिरमा गर्न नसकिने दलहरूले बताइरहेका छन्।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चैतभित्र स्थानीय चुनाव गर्ने बताउँदै आएको छ। तर, अहिलेसम्म कुनै कार्ययोजना पेस गर्न सकेको छैन। चुनावको मिति नतोकिउन्जेल जनताले नेताका कुरामा भर पर्न सकेका छैनन्।

दलहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा त गरेनन् नै, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत लत्याएका छन्। सर्वोच्च अदालतले ०६९ कात्तिक २२ मा आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी यथासमयमा स्थानीय निर्वाचन गराउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

देशका राजनीतिक दललाई केन्द्रीय संरचनाको निर्वाचन भए पुग्छ, तल्लो तहका लागि सोच्दैनन् भन्छन् पूर्वसांसद तथा जिविस महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा। रटान लगाइरहने दलले प्रत्येक चुनावमा लाभ र हानि हेरेकोमा उनले आक्रोश व्यक्त गरे। आफ्नो पार्टीले नजित्ने देखेमा भाँजो हाल्ने गरेको उनले सुनाए।

जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास–निर्माणका काममा नोक्सान पुगेको सापकोटा बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कोही छैन। अर्कै कामका लागि जागिर खाएको गाविस सचिवलाई  राजनीतिक काम गर्न लगाइएको छ।' कतिपय गाउँमा सचिव नै बस्दैनन्। जहाँ बस्छन्, त्यहाँ धेरै काम थोपरिएको छ।

'एक गाविसमा ५१ जना जनप्रतिनिधि हुन्थे। उनीहरूले टोलको भेला गरी प्राथमिकता तोक्थे। त्यो वडामा आउँथ्यो, प्रतिनिधि बसेर प्राथमिकताका आधारमा बहस गरी गाविसमा निर्णय गर्थे। गाउँमा विनियम बनाउँथे। त्यो सबै अन्त्य भयो,' उनले भने। अहिले सबै काम एउटा सचिवको काँधमा छ।

जनताको सहभागिता महŒवपूर्ण भएको भन्दै सापकोटाले आवश्यकताको पहिचान, निर्माण, उपभोग चरणमा जनप्रतिनिधि नहुँदा निकै अप्ठेरो भएको गुनासो गरे। उनले भने, 'लोकतन्त्रको खिल्ली उडाइएको छ। जनताले भन्न जाने ठाउँ भएन। जसले गर्दा सुशासनमा समस्या छ।' जनप्रतिनिधिले खराब गर्दा जनताले विरोध गर्ने ठाउँ नभएकाले उत्तरदायित्व, जवाफदेहितामा अप्ठेरो अवस्था भएको उनले बताए।

राजनीतिक दलले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धतामा समेत ध्यान दिन सकेका छैनन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादीलगायत दलले संविधानसभापछि एक वर्षभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका थिए। जनप्रतिनिधिविहीन गाविस बनेको १३ वर्ष भइसकेको छ। प्रत्येक ५ वर्षमा स्थानीय चुनाव हुनुपर्थ्यो, २०५४ सालयता हुन सकेको छैन। स्थानीय निकायको चुनाव सरासर भइदिएको भए, अहिलेसम्म पाँचौपटक भइसक्थ्यो। २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थापछि २०५९ र २०५४ गरी जम्मा दुईपटक मात्र स्थानीय चुनाव भएका छन्।

दलका प्रतिबद्धता

– २०६० साउन ५ मा दलले सदनबाट पहिलेकै निर्वाचित निकायलाई निरन्तरता दिने निर्णय

– २०६९ फागुन ३० मा संविधानसभा निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले २०७० सालभित्र स्थानीय निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता

– २०७० माघमा कांग्रेस र एमालेबीच ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता

– २०७१/०७२ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत एक वर्षभित्रै स्थानीय चुनाव गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था

– २०७२ जेठ २५ मा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच भएको १६ बुँदे सहमतिमा यथाशक्य चाँडो स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता

– केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारले मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी कार्ययोजना प्रस्तुत

– पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चैतभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७३ ०२:२५ मंगलबार