काठमाडौ– नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका लागि भारतको नयाँ दिल्लमा आजदेखि द्वीदेशीय सहसचिब स्तरीय बैठक बस्न लागेको छ। भारतसंग चुलिँदै गएको व्यापार घाटा घटाउने विषयमा नेपाल पक्षले विशेष जोड दिने बताइएको छ। 
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव रविसंकर सैंजु नेतृत्वको टोलिले नेपालबाट निर्यातका क्रममा हुने अवरोधबारे छलफल गर्नेछ। नेपाली व्यवसायीले नेपाल भारत व्यापारका भन्सार तथा गैर भन्सार अवरोधबारे गम्भिर रुपमा छलफल गर्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन्।

वाणिज्य सन्धि २ वर्षअघि मात्रै सात वर्षका लागि नविकरण गरिएको थियो। तर नेपालको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको र आयात निर्यातका क्रममा भन्सारका अतिरिक्त गैर भन्सार अवरोध हुनथालेपछि भारत पुनरावलोकन गर्न सहमत  भएको हो। छलफलमा नेपाल पक्षले नेपाल निर्यात व्यापार सहज बनाउनेमा जोड दिनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाको छ ।

पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझा नेपाली बस्तुमाथि बिनाकारण अवरोध सृजना गर्ने गरिएकाले व्यापार घाटा बढ्दै गएको बताउँछन्। क्वारेन्टाइन प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि नेपालले पहल गर्नुपर्ने सुझाव व्यवसायीहरुले दिँदै आएका छन्। 
भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५मा नेपालले कूल ११ खर्ब ६२ अर्व रुपैयाँको व्यापार घाटा बेहोरेको छ। यसमध्ये सबैभन्दा धेरै व्यापारघाटा भारतसँगै छ। सो आवमा नेपालले भारतबाट ८ खर्ब १० अर्ब ९० करोड रुपैयाँको आयात गरेकामा निर्यात भने केवल ४६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँकोमात्र छ।
सैजुसहित अर्थ कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलत उक्त टोलीले भारतीय पक्षसंग बिहिबार शुक्रबार छलफल गर्ने छन्। 
  

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७५ ०७:३८ बिहीबार