सडक विकासको सूचक हो। सडक हेरेर मुलुकको प्रगति मापन गर्न सकिन्छ। सफा र चिटिक्क परेका सडकमा दौडिरहेका सवारीसँगै देश दौडिन्छ। सुन्दर सडक पेटीमा सन्तुष्ट नागरिक हिँड्न पाए भनेमात्र व्यवस्था पनि बलियो हुन्छ। सडकछेउमा रंगीचंगी फूल र रहरलाग्दा रूख रोपियो भने त देश स्वर्गतुल्य देखिन्छ। हाम्रा निम्ति राम्रो बाटो ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ को स्थितिमा छ । वास्तवमा हाम्रा नागरिक सडकमा निस्केपछि तनावको अवस्थामा पुग्छन्। राम्रा जुत्ता र लुगा लगाएर सडकमा निस्किने नागरिकका निम्ति पहिलो चिन्ता हुन्छ कसरी हिलोबाट आफूलाई जोगाउने? मोटरसाइकलमा सवार युवा खुट्टालाई लेगगार्डको डन्डीमा तेस्र्याएर हिलोबाट जुत्ता र लुगा जोगाउने उपक्रम गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता युवा सडकको यात्रामा हुन् कि सर्कसमा छन् देख्दा आश्चर्य लाग्छ। धन्य हाम्रा नागरिक! ती मनमनै कुँडिन्छन्। आपसमा यो बेहाल अवस्थाप्रति चित्त दुःखाउँदै बात मार्छन्। तर, सरकारविरुद्ध ती सडकमा आउँदैनन्। अझै पनि तिनलाई सरकारले सडकको अवस्था सुधार गर्ला भन्ने ठूलो विश्वास छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसबारे जानकार छन्। उनले सडकका खाल्डा पुर्न जिम्मेवार मन्त्री र पदाधिकारीलाई आदेश पनि दिइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि केही सडकमा खाल्डा पुरेको पनि देखिँदैछ। तर, सडकको अवस्था यसरी बिग्रेको छ कि अलि कडाइ नगरी काम हुने अवस्था देखिँदैन। हरेक दिन मुलुकमा कति सडक बन्यो भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले लिनु आवश्यक छ। यसो नगर्ने हो भने अहिलेको अवस्था झनै भयावह हुने देखिँदैछ । लाग्छ, हामी बिग्रेको बाटोमा हिँडिरहेका छौं।

ठेकेदारले सडक बनाउने जिम्मा लिने र वर्षौंसम्म नबनाउने तर परिचालन र ढिलाइ भएबापतको क्षतिपूर्ति लिइरहको देखिन्छ। कर्मचारीतन्त्रमा पनि कमिसन नखाई कलम नचोप्ने बानी परिसकेको छ। यी यावत् परिस्थितिले हामी बिग्रेको बाटोमा हिँडिरहेको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ।

सडक निर्माणमा हाम्रो गति सबैभन्दा लज्जास्पद छ। गत वर्षको हाम्रो सडक निर्माणको गति सम्भवतः यो क्षेत्रकै सबैभन्दा कमजोर हो। गत आर्थिक वर्षमा हाम्रो मुलुकले प्रतिदिन साढे दुई किलोमिटर गतिमा बाटो बनाएको छ। हाम्रा नागरिकमा विकासप्रतिको जुन उत्कट अभिलाषा छ, त्यसलाई यसले समेट्न सक्ने देखिएको छैन। छिमेकी भारतमा प्रतिदिन २८ किलोमिटर सडक निर्माण हुन्छ। टाइम्स अफ इन्डियाको हालैको एक समाचारअनुसार आर्थिक वर्ष २०१७–१८ मा भारतमा विगत वर्षको सडक निर्माण गतिलाई समेत उछिन्दै यत्तिका उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख छ। उसले यो आर्थिक वर्षमा मात्र १० हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको उसको उपलब्धि आठ हजार दुई सय ३१ किलोमिटर रहेको हो। हाम्रो एक आर्थिक वर्षको कुल सडक निर्माण साढे आठ सय किलो मिटर मात्र छ। यो कालोपत्रे गरिएको सडकको तथ्यांक हो। अहिलेसम्म नेपालले सबै खालका सडकको लम्बाइ ७० हजार किलोमिटर पु-याएको छ। यसमध्ये कालोपत्रे भएको सडक करिब १६ हजार किलोमिटर मात्र छ। हाम्रो मुलुकले विकास निर्माणको गतिलाई किन बढाउन सक्दैन? हामीले जहिल्यै कोही न कोहीप्रति गुनासो गर्दै आएका छौं। कहिले मुलुकमा राजा भएका कारण विकास गर्न सकेनौं भनियो । कहिले मुलुकमा गणतन्त्र नभएर बनाउन सकिएन भनियो। फेरि स्थिर सरकार नभएका कारण विकास हुन नसकेको रहेछ भन्ने भयो। स्थिर सरकार नभएकै कारण विकास नभएको हो भने त्यो पनि दिन्छौं भन्दै नागरिकले दुईतिहाइभन्दा बढीको सरकार स्थापना गराइदिएका छन्। केन्द्रमा मात्र होइन सातै प्रदेशमा सरकार सञ्चालन गरी विकासको मूल फुटाउने मौका आएको छ।

वास्तवमा हाम्रो असरल्ल परेको विकासको मूल कारण हाम्रो अव्यवस्थित सरकारी संयन्त्र हो। अनियमितता हाम्रो राष्ट्रिय रोग बन्न पुगेको छ। एक त सडक बन्दै–बन्दैनन् अर्को बनिहाले पनि ती टिकाउ छैनन्। एक वर्षयता बनेका सडकको दूरवस्थाको अवलोकन प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा स्वतन्त्र समूहबाट गराउन सके भने अनियमितताको गम्भीर पाटो सतहमा आउनेछ। एक वर्ष पनि नटिक्ने कालोपत्रे सडक यही काठमाडौंमा देखिएको छ। एक वर्षा पनि नटिक्ने गरी भएको बाटो निर्माणको खर्च पास गर्ने कर्मचारी, ठेकेदार र सरोकारवालामाथि छानबिन गर्नुपर्ने कि नपर्ने? विकास निर्माणको यस्तो बेथिति कसरी सह्य हुन सक्छ। सडकको ठेक्का लिएर वर्षौंसम्म त्यतिकै छाडिदिँदा पनि त्यसमा हेर्ने निकायको सक्रियताको सर्वथा अभाव देखिएको छ। राजधानी काठमाडौंका सडकले यो मुलुकको विकास निर्माणको बेथितिलाई जिस्क्याइरहेका छन्। कलंकी–नागढुंगा सडकको बेहाल अवस्थाप्रति किन सरकारको आक्रामक प्रहार हुन सक्दैन? किन बौद्ध–जोरपाटी सडकलाई भैंसी बस्ने आहालजस्तो बनाइँदा पनि कसैको चित्त दुख्दैन? बौद्ध लामाहरूले हालै आफैंले पहल गरेर त्यहाँ गिटी हालेका तस्बिर र समाचार नागरिक लगायतका अखबारले प्रकाशित गरेका छन्। यो सन्देश बुझ्ने क्षमता हाम्रो राज्य संयन्त्रमा देखिएन। बौद्ध लामाहरूले स्कुले नानीहरू र कार्यालय हिँडेका सुन्दर पहिरनका व्यक्तिहरूले दुःख पाएको देखेर बिग्रेको बाटो बनाउन आफूलाई उतारेको बताइसकेका छन्। कहिले अदालतले ‘स्टे अर्डर’ दिएका नाममा त कहिले कुनै अन्य बहानामा सडक मर्मत नगर्ने प्रवृत्ति छ। इच्छाशक्ति हुने हो भने यस्तो आदेश दिएको विवादास्पद ठाउँमा बाहेक अन्यत्र सडक बनाउन सरकारलाई छेक्दैन। ठेकेदारले सडक बनाउने जिम्मा लिने र वर्षौंसम्म नबनाउने तर परिचालन र ढिलाइ भएबापतको क्षतिपूर्ति लिइरहको देखिन्छ। कर्मचारीतन्त्रमा पनि कमिसन नखाई कलम नचोप्ने बानी परिसकेको छ । यी यावत् परिस्थितिले हामी बिग्रेको बाटोमा हिँडिरहेको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दुईतिहाइको बल बाटो बनाउन लगाउने हो भने सारा नागरिकले जयजयकार गर्नेछन्। राम्रो सडकअगाडि उभिएर ‘सेल्फी’ लिइरहेका युवायुवतीले सरकारलाई धन्यवादको फूल वर्षाउने निश्चित छ। बिग्रेको बाटो बन्यो भने सरकारको काम मात्र देखिने छैन देश अघि बढेको सन्देश पनि जानेछ।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७५ ०३:५४ बिहीबार