काठमाडौं- बिहीबारबाट हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण क्रममा दुवै देशको संयुक्त लगानीमा बन्ने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबारे विस्तृत छलफल हुने भएको छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको र यससँग जोडिएका पानी तथा बिजुलीका विषयमा भेटवार्तामा छलफल तयारी छ। प्रधानमन्त्री भ्रमणको व्यवस्था मिलाउन दिल्ली पुगेका परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि पञ्चेश्वरको विषयलाई विशेष महŒव दिइने जानकारी दिएका छन्।

झन्डै दुई दशकसम्म निष्त्रि्कय आयोजना निर्माण गर्नेबारे २०७१ साउन १८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउँदा विस्तृत छलफल भएको थियो। संविधानसभा बैठकमा मोदीले छ महिनाभित्र संयुक्त डिपिआर तयार गरी एक वर्षभित्र निर्माण गर्ने उद्घोष गरेका थिए।

डिपिआर तयार गर्न दुवै पक्ष सक्रिय रहे पनि दुई वर्षसम्म यसले अन्तिम रूप पाएको छैन। २०७१ मंसिर २ र ३ मा दिल्लीमा बसेको 'गभर्निङ बडी' को पहिलो बैठकले दुवै देशले तयार गरेको डिपिआर अद्यावधिक गर्दै एउटै बनाउन भारतीय वापकोस लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको थियो।

वापकोसले २०७२ वैशाखमा डिपिआरको अन्तिम मस्यौदा बुझाउनुपर्ने तर झन्डै एक वर्षपछि अर्थात् चैतमा मात्र 'पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण' मा बुझाएको थियो। कम्पनीले यसको लागत करिब ५ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेको छ। डिपिआर विषयमा दुवै देशको राय सुझाव लिन सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएकाले त्यसको प्रतिक्रिया नआएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङले जानकारी दिए।

'ऊर्जा मन्त्रालय र भारतको जलस्रोत मन्त्रालयले प्रतिक्रिया नपठाउँदासम्म थप काम अघि बढाउन सकिँदैन,' उनले सोमबार नागरिकसँग भने, 'हामीले ताकेता गरिरहेका छौं, असोज दोस्रो सातासम्म राय तथा सुझाव आउने अपेक्षा छ।' डिपिआर पूरा नभएसम्म निर्माण प्रक्रिया सुरु नहुने हुँदा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण क्रममा यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले असोज दोस्रो सातासम्म डिपिआरबारे सुझाव पठाउने जानकारी गराए पनि भारतीय पक्षले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएको गुरुङले बताए। दुवै पक्षबाट समयमा राय सुझाव प्राप्त भए आगामी कात्तिकमा हुने गभर्निङ बडीको पाँचौं बैठकमा डिपिआरको अन्तिम प्रतिवेदन पेस गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ।

डिपिआरका विषयमा छलफल गर्न गत बैशाख २० मा ऊर्जा सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यसको सम्पूर्ण काम गर्ने जिम्मा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई दिएको थियो। डिपिआर अन्तर्गत 'हाइड्रोलोजी (पानीको बहाब, उपलब्धता अध्ययन)' र आयोजनाको अधिकतम उपयोग तथा लाभका विषयमा अध्ययन गर्न विज्ञ समूह गठन गरिएको थियो।

अर्जुनप्रसाद श्रेष्ठ, लेखमान सिंह भण्डारी, श्रीरञ्जन लाकौल, सोमनाथ पौडेललगायत जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित समितिबाट केही समयभित्र सुझाव आउने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना प्रमुख नवीनराज सिंहले बताए।

'सुझाव तथा रायका लागि ६/७ जना व्यक्तिलाई प्रतिवेदन पठाइएको छ,' उनले भने, 'सुझाव आउने क्रम सुरु भएको छ।'

पूर्ण विवरण प्राप्त भएपछि आयोगको संयोजनमा राय तथा सुझाव संकलित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिने सिंहले जानकारी दिए। 'नेपालले आफ्नो धारणा तय गरेपछि पानी उपयोग तथा बिजुलीको मूल्यलगायत विषयमा विस्तृत छलफल सुरु हुन्छ,' उनले भने।

महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर आयोजना विकास गर्ने गरी २०५२ साल माघ २९ गते दुई सरकारबीच महाकाली सन्धि भएको थियो। पञ्चेश्वरमा भारतको चासो बढी भएकाले नेपालको मात्र प्रयासले आयोजना निर्माण सम्भव थिएन।

आयोजना बन्ने कि नबन्ने भन्ने विवादमै २० वर्ष बित्यो। यो आयोजना नेपालभन्दा भारतले चाहेको खण्डमा मात्र निर्माण हुने यस क्षेत्रका जानकारले बताउँदै आएका छन्। आयोजनाको कार्यविधि दुवै सचिवस्तरीय बैठकले सन् २००९ मै पारित गरेको थियो, तर दुवै सरकारबाट अनुमोदन हुन झन्डै पाँच वर्ष लाग्यो। पानी उपयोग र क्षमता निर्धारणबारे विवाद हुँदै आएकाले पनि लामो समयदेखि संयुक्त डिपिआर बन्न सकेको थिएन।

स्थायी ड्याम रुपालीगाढमा बनाउँदा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने र त्यसभन्दा केही तल बन्ने रि–रेगुलेटिङ ड्यामबाट थप २ सय ४० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनमा उल्लेख छ। तर, वापकोसले तयार गरेको डिपिआरको प्रारम्भिक मस्यौदामा आयोजनाको क्षमता करिब ५ हजार निर्धारण गरेको छ।

'क्षमताको विषय पूर्ण प्राविधिक भएकाले डिपिआर टुंगो लागेपछि यसमा थप छलफल गर्न सकिने सिंहले बताए। पूर्णागिरिमा ड्याम बनाउँदा नेपालतर्फ (बैतडीमा) को धेरै खेतीयोग्य जग्गा डुबानमा पर्ने हुँदा रुपालीगाढमै बनाउनुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको जोड छ। उच्च ड्यामबाट आउने पानी २४ सै घन्टा समानरूपमा छोड्न रि–रेगुलेटिङ ड्याम आवश्यक पर्छ।

महाकाली नदीबाट अहिले १२ अर्ब क्युबिक मिटर पानी उपयोगमा आएको छ। यसमध्ये नेपालले ज्यादै कम प्रयोग गरेको छ। आयोजना निर्माणपछि १८ अर्ब क्युबिक मिटर उपलब्ध हुने अध्ययनले देखाएको छ। थप उपलब्ध हुने ६ अर्बमध्ये ३ अर्ब नेपाललाई दिनुपर्ने, १ अर्ब ९२ करोड भारतले प्रयोग गर्ने र बाँकी १ अर्ब ५० करोड क्युबिक मिटर नदीमै छोड्नुपर्ने डिपिआरमा छ। आयोजना बनेपछि नेपालमा ९३ हजार हेक्टर र भारतमा १६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्नेछ।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७३ ०२:०० मंगलबार