काठमाडौं – सरकारले समाज कल्याण परिषदभित्रको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा पाँचसदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले परिषद्भित्र भएको आर्थिक एवं पदीय अनियमितताबारे छानबिन गर्न जाँचबुझ ऐनबमोजिम छानबिन आयोग गठन गरेको हो । आयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक पदमराज खतिवडा, मानवअधिकारकर्मी फूलमती चौधरी र नागरिक अगुवा प्रदीप पोखरेल सदस्य छन् भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ।

परिषद्मा कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना र सदस्यसचिव डिल्लीप्रसाद भट्ट पक्षले एक अर्कोलार्इ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएक छन्।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले आयोगले काम प्रारम्भ गरेको तीन महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए । अहिले परिषद्का पदाधिकारीले एकअर्कामाथि भ्रष्टाचार आरोप लगाउँदै अख्तियारलगायतका निकायहरुमा उजुरी गर्दै आएका छन्।

परिषद्का पदाधिकारीमाथि परिषद्को भृकुटीमण्डप टुकुचास्थित जग्गा भाडामा अनियमितता गरेको, आफू निकटका गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता बाँडेको, आफ्ना नातेदारलाई करारमा नियुक्त गरेको लगायतको आरोप लाग्दै आएको छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पदेन अध्यक्ष रहेको परिषद्को उपाध्यक्षमा नीलमणि बराल, कोषाध्यक्षमा वीरबहादुर ठगुन्ना र सदस्यसचिवमा डिल्लीप्रसाद भट्ट छन् । त्यसैगरी सिद्धिनारायण महर्जन, गोकर्णप्रसाद भट्ट र इन्द्रकुमार झा कार्यकारी सदस्य रहेका छन्।

दुई गुट रहेको परिषद्मा कोषाध्यक्ष ठगुन्नाको पक्षले सदस्यसचिवले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ भने सदस्यसचिव भट्ट पक्षधरले कोषाध्यक्ष ठगुन्ना र अरु पदाधिकारीले मिलेमतोमा निर्णय गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ।

छानबिन आयोग गठनसँगै सदस्यसचिवलगायतका आरोपितलाई मन्त्रालय झिकाएर छानबिन गर्ने तयारी भइरहेको छ । सदस्यसचिवलाई कार्यकारी एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकार रहेको परिषद्मा सदस्यसचिवको कामकाज गर्न मन्त्रालयका सहसचिवलाई पठाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि त्यसको अध्ययन गरी दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सम्बन्धन दिने, उनीहरुका वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र गैरसरकारी संस्थाको अर्बाैं बजेटको नियमन एवं स्वीकृत गर्ने अधिकार पाएको परिषद् दशकौंदेखि विवादमा पर्दै आएको छ।

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७५ ०३:४१ बुधबार