वीरगन्ज- वीरगन्ज महानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को लागि लागु गरेको नयाँ दररेटको करमा विरोध भएपछि त्यसमा सुधारसहितको आर्थिक ऐन ल्याउन मंगलवार बोलाइएको विशेष नगरसभा हो–हल्लाबीच सकिएको छ। यसअघि वीरगन्ज महानगरपालिकाको दोस्रो नगरसभाले निर्धारण गरेको कर र शुल्कका विषयमा वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघसहित दर्जनौं संघ सस्था र विभिन्न राजनीतिक दलले बिरोध जनाएका थिए।

पदेनः राजश्व परामर्श समिति कि संयोजक नगर उपप्रमुख शान्ति कार्कीलाई किनारा गरी आफुखुसी परिषदको निर्णय गरिएको भन्दै नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित नगरसभा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यले परिषदको मञ्च घरेरे नाराबाजी गरेका थिए।

‘छलफल नगरिकन आफुखुसी निर्णयहरु गर्न राति नै रजिष्टर परिषद सदस्यहरु काहाँ घुमाएर सहिछाप गराइएको हामीले थाहा पाएका थियौं, आज यहाँ साचिक्कै छलफलै नगरी निर्णय लाद्ने काम भएको छ,’ वडा नम्बर २१ बट नगरसभा सदस्य रहेका जतनराउत कुर्मीले भने, ‘यसकारण हामी बिरोधमा उत्रिनु परेको छ।’ जनताउपर अनावश्यक करको भारी लाद्ने काम भएको उनले आरोप लगाए। महानगपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भिष्मकुमार भुसालको भूमिका पनि ठिक नभएको असन्तुष्ट पक्षको भनाई छ। नगरसभाका बहुसंख्यक सदस्य नआउँदै नगरप्रमुख विजय सरावगीले आफु निकट सदस्यहरुलाई ताली बजाउन लगाएर निर्णय पास गराएको र त्यसलाई मान्न परिषदका सबै सदस्यहरुलाई बाध्य बनाउन खोजिएको नगर कार्यपालिका सदस्य अरबिन्द गुप्ताको भनाई छ।

कार्यपालिका सदस्य बसन्त भक्कडले बहुमत सदस्यले निर्णय पारित गरेको दावी गरे। महानगरपालिकाका प्रमुख सरावगीले समापनको लागि बोल्न खोज्दा त्यहाँ रहेका बिपक्षका सदस्यले समय माग गरी राजश्व परामर्श समिति कि संयोजक नगर उपप्रमुख शान्ति कार्कीलाई बेग्लै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न गलाएका थिए। कार्कीले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा कायम रहेको करको दर र दायरालाई नै निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरेकी थिइन्। उनको प्रस्ताव आउनुअघि नै उक्त बिषयमा बुहमतले निर्णय भइसकेको भन्दै नगरप्रमुख सरावगीले सोहीलाई मान्य गर्न भनी सम्बोधन गर्न खोजेपछि नराबाजी सुरुभएको थियो।

बिपक्षीहरुको नाराबाजी चलिरहँदा नगरप्रमुख सरावगी समर्थकहरु पनि मञ्च नजिक पुगेपछि एकछिन स्थिती तनावग्रस्त बन्न पुगेको थियो। हंगामा सुरुभएपछि परिषद समाप्त भएको भनी माइकमा बोलेर नगरप्रमुख सरावगी पछाडीको ढोकाबाट बाहिरिएका थिए। कार्यपालिका सदस्य सुशील साह कानूले सुरुमा बोलाउँदा नआएकी उप प्रमुखलाई सबै प्रक्रिया सकिने बेला बोलाएर अर्को प्रस्ताव राख्न लगाइएपछि असहज अवस्था सिर्जना भएको बताए।

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७५ १२:३७ मंगलबार