इतिहासमा बिरलै भेटिने व्यक्तिमध्येपर्छन् विश्वनाथ उपाध्याय। उनकै परिकल्पनामा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को मस्यौदा तयार भएको थियो। उनकै धारणाअनुसार स्वतन्त्र न्यायपालिकामा कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाको कुनै हस्तक्षेप नहोस् भन्नाखातिर तत्काल कुनै विवाद नभएको अवस्थामा पनि उनले तत्कालको न्यायपालिकाको संरचनामा सबभन्दा बढी परिवर्तन गरेका थिए। यसैको प्रतिफलस्वरूप संविधानमा नै अदालतको तह तोकिएका थिए, सक्षम र निष्पक्ष न्यायाधीश चयन होस् भन्ने मनसाय राखेर संवैधानिक अङ्गका रूपमा न्यायपरिषद्को व्यवस्था गरे । त्यसरी नै एकपटकको न्यायाधीश सधैँको न्यायाधीश हुने व्यवस्था पनि गरे। तर यी सब पूर्वाधार मानिएका व्यवस्थाबाट पनि स्वतन्त्र हुनुपर्ने भनिएको न्यायपालिकाको हैसियतमा कुनै चारचाँद लाग्न सकेन।
सेवानिवृत्त भएपछि न्यायपरिषद्को कार्यशैली, न्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएका राजनीतिक चलखेल र हस्तक्षेप तथा एकपटकको न्यायाधीश सधैँको न्यायाधीश हुन सक्षम जनशक्तिको अभाव विषयमा उपाध्याय ज्यादै गम्भीर देखिएका थिए। अाफूकहाँको राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक व्यक्तिका नैतिक हैसियत र स्वभाव, सामाजिक मनोविज्ञान तथा जनशक्तिको गहन अध्ययन र अनुसन्धान नगरी विदेशमा राम्रा मानिएका ब्व्यवस्था साभार गर्नुको परिणाम यसरी प्रत्युत्पादक हुने गर्छ भन्ने विषयको अनुभूति उनलाई धेरैपछि भएको थियो। यसबाट सबभन्दा बढी पीडा उनलाई परेको हुनुपर्छ तर उनको पश्चातापबाट कुनै सकारात्मक परिवर्तन हुन नसक्ने गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग भत्किसकेको थियो। उनले हेर्दाहेर्दै योग्य हुनुको राजनीतिक परिचय बोकेका साना मुसा छिर्न बनाइएको दुलोबाट डङ्का फुकेर राजनीतिक हात्तीहरू छिर्न थालिसकेका थिए। यसरी स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनिएको न्यायपालिका राजनीतिक महाजालमा फसिसकेको थियो।
निष्पक्ष, सक्षम र स्वतन्त्र हुनुको परिचयभन्दा राजनीतिक पहुँच बलियो प्रमाणित भएको छ। तसर्थ न्यायपरिषद्माथि अझ पनि भरोसा गरिरहने हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सपना देख्न छाड्नु नै बेस हुन्छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिए तापनि यसलाई कार्यकारिणीबाट नित्तान्त विमुख गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता राखेर कानुन मन्त्रीलाई न्यायपरिषद्को सदस्य बनाइएको हुनुपर्छ तर परिषद्को पहिलो बैठकमा विदेश गएका मन्त्रीको अनुपस्थितिमा निर्णय गर्न नसक्दा कार्यकारिणीको शक्ति प्रदर्शनको हैसियत भत्काउन नसकिने गरी मजबुत भएको थियो। पुनरावेदन र जिल्ला अदालतमा तत्काल न्यायाधीश नियुक्त नभएमा संवैधानिक प्रावधानअनुसार ती अदालत स्वतः निष्क्रिय हुने अवस्था रहन्थ्यो। यसका लागि विवादमा नआएका केही सीमित व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरेर संवैधानिक सङ्कट टार्न सकिन्थ्यो। यसबाट ठूलो संख्यामा नियुक्त गरिने न्यायाधीशबारे प्रशस्त समय निकालेर जाँच्न सकिन्थ्योतर त्यस्तो गर्न नसकिँदा गोजीबाट नाम निकालेर न्यायाधीशमा नियुक्त हुने अवस्था सिर्जना भयो। समय अभावका कारण त्यस्ता व्यक्तिको शैक्षिक, बौद्धिक तथा पेशागत हैसियत बुझ्ने काम ठ्याम्मै भएन। फाराम भराउने नौटङ्की पनि गरियो तर त्यस्तो फाराम हेर्ने रहर र समय कसैसित थिएन । आफ्ना कतिजना व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त भए र तीमध्ये भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश हुने सम्भावित व्यक्तिको सूची तयार गर्दैनिर्णय लेखियो र तद्नुरूप अदालत, पेशा, पक्षआदिले चिन्दै नचिनेका र बौद्धिक तथा नैतिक धरातल बलियो नभएका धेरै व्यक्ति न्यायाधीश भए।
यसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग भत्काउन न्यायपरिषद् सफल भएको थियो। यसकारण सिद्धान्ततः स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई अपाङ्ग बनाइयो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विधिशास्त्र, मूल्य र मान्यता भत्काउन सम्भव भएपछिन्यायपरिषद् जमिन्दारी शैलीमा प्रस्तुत हुनु कुनै आश्चर्य भएन। आफूलाई न्यायाधीशमाथिको ‘महान्यायाधीश’ ठान्ने राजनीतिक परिचय बोकेका महाबलीहरू स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध क्रमशः लाखेनाच नाच्दै प्रस्तुत हुन थालेका छन् । झन् त्यसमा पनि अन्तरिम संविधान, २०६३ मा परिषद्मा राजनीतिक तौल भारी पारिएपछि न्यायपालिकाको हुर्मत सार्वजनिकरूपमै लुट्न थालिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा अस्थायीलाई स्थायी नगराएर घरमात्र पठाएनन्, एकजनालाई आत्महत्या गर्न बाध्य गराइएको थियो । कसैलाई स्थायी हुन सुनको किस्तीमा राखेर प्रसाद चढाउन प्रस्ताव राखियो। पुनरावेदन अदालतमा दुईवर्षको अनुभव बटुलिसकेका न्यायाधीशहरूलाई घर पठाउन परिषद्लाई कुनै लज्जाबोध भएन । त्यसैगरी मनोनीत सदस्यहरूलाई अवैध घोषणा गरेर नियुक्तिमा ताण्डव नृत्य गरियो । रातको १२ बजे दुईजना सदस्यलाई जानकारी नै नगराइन्यायाधीश नियुक्त भए । नियुक्तिमा लेनदेन भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यसरी परिषद्ले न्यायपालिकालाई घर न घाटको अवस्थामा पु-याएको छ।
यसैक्रममा न्यायपालिकाको दुर्दशामाथि नूनचुक छर्कन अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन संसदीय सुनुवाइको प्रावधान राखियो । यसले अपाङ्ग न्यायपालिकालाई सिद्धान्ततः ‘कोमा’ मा पु-याएको थियो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको चक्रब्यूहमा यसरी न्यायपालिकाको निर्मम हत्या गरिएको छ । सुनुवाइको न्यूनतम् ज्ञान र बौद्धिक हैसियतनभएका सदस्यहरूले संसदीय सुनुवाइका नाममा नाटकहरू गरिरहे । सुनुवाइको जन्मथलो अमेरिकामा एकजना न्यायाधीशको सुनुवाइप्रत्यक्ष प्रसारणसहित तीनदिनसम्म न्यायतथा कानुनसम्बद्ध ७ सय प्रश्न सोधिन्छ । नेपालमा एकैदिनमा सातजनाको सुनुवाइ सम्पन्न गरेर योग्य घोषणा गरिन्छ । योभन्दा जात्रा अर्को हुनै सक्दैन । सुनुवाइको नौटङ्कीमा के–कस्ता प्रश्न गर्न मिल्छन् भन्ने हेक्का हाम्रासित छैन । कसैलाई व्यक्तिगत प्रश्नहरू गरेर मानमर्दन गरिन्छ, सुनुवाइमा गालीगलौज हुँदा रोक्ने कोसिस गरिएन, सुनुवाइ समितिकै हुर्मत लिनेगरी सम्भाषण गरिरहँदा पनि ‘यसप्रकारको बहस तपाईँको इजलासमा गरिँदा तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो ?’ भनेर सोध्ने आँट देखिएन । आफ्ना सदस्यको गलत नाम उच्चारण गर्दा पनि सच्याउन बाध्य पार्न नसक्नेपाखण्डीपन यसरी छताछुल्ल भएको थियो।
यसपाला संसदीय सुनुवाइले दीपकराज जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य घोषणा गरेको छ। समग्रमा निष्पक्ष विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने यो व्यक्तिभन्दा प्रणालीसम्बद्ध विषय हो। ढिलो/चाँडो यस्तो परिदृश्य त देखिनु नै थियो। यसअघि नौटङ्की र पाखण्डी पारामा नै थाङ्ने–माङ्ने सबै सक्षम घोषित भएका थिए, तर यस्तो परिदृश्य देखिनेछ भनेरचाहिँ सोच्न कोही तयार भएनन्।
यस्तोमा समस्याको विहङ्गम् विश्लेषण गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई बचाउन कोही तयार भएनन् । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई यसतर्फ चासो हुने कुरै भएन । स्वतन्त्र हुनुपर्ने न्यायपालिकालाई आफ्नो हैकममा राखेर चाहेअनुसार चलाउन पाउनुको मज्जा निजहरूलाई राम्ररी थाहा हुनुपर्छ । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त बिर्सेर ‘जागिर’ बचाउन पुनर्नियुक्तिको नाममा संसदीय सुनुवाइमा ‘आत्मसमर्पण’ गर्ने न्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई विवाद र बर्बादको भड्खालोमा पु-याएका थिए । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता मारिँदा पनि उनीहरू आफ्नो जागिर बचाउन तयार भए । सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेका निजहरूमा ‘सर्वोच्च’ सोच नहुनु ज्यादै दुःखद परिदृश्य हो । यसरी एकातिर न्यायपरिषद्र अर्कोतिर संसदीय सुनुवाइको चेपुवामा परेर न्यायपालिकाको ‘स्वतन्त्रता’ को निर्मम हत्या भएको पाइन्छ ।
यसैबीच न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर भेदभाव गरेको आरोपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा अधिकृतहरूले सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइ बहिष्कार गरे । न्यायाधीश नियुक्ति संविधान र कानुनविपरीत भएका छन् भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरू दर्ता भएर निष्पक्ष सुनुवाइको प्रतीक्षामा छन् । यी सब जात्राका पृष्ठपोषण न्यायपरिषद्को दादागिरीबाट भएको छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन । निष्पक्ष, सक्षम र स्वतन्त्र हुनुको परिचयभन्दा राजनीतिक पहुँच बलियो प्रमाणित भएको छ । तसर्थ न्यायपरिषद्माथि अझ पनि भरोसा गरिरहने हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सपना देख्न छाड्नु नै बेस हुन्छ।
यसपाला संसदीय सुनुवाइले दीपकराज जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य घोषणा गरेको छ । समग्रमा निष्पक्ष विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने यो व्यक्तिभन्दा प्रणालीसम्बद्ध विषय हो । ढिलो/चाँडो यस्तो परिदृश्य त देखिनु नै थियो ।यसअघि नौटङ्की र पाखण्डी पारामा नै थाङ्ने–माङ्ने सबै सक्षम घोषित भएका थिए, तर यस्तो परिदृश्य देखिनेछ भनेरचाहिँ सोच्न कोही तयार भएनन् । मुठ्ठीभित्र बाँध्न सफल भएपछि चाहेको बखत त्यसलाई उन्मुक्त गर्न वा हत्या गर्न त्यही मुठ्ठीवालाको हैकममा निहित रहन्छ । यसबीच पक्ष र विपक्षमा उठेका धेरै कुराले न्यायपालिकालाई झनै क्षत–विक्षत पारिदिएको छ । अब पनि नचेत्ने हो भने अदालत भवनअगाडि टाँगिएका बोर्डहरू तत्काल झिकेर फ्याँकिदिएमा अन्यथा हुने छैन । ‘हजुरआमा मर्नुभन्दा काल पल्कनु नराम्रो सङ्केत हो’ भनेर सुरुका दिनदेखि भन्दै आएको हुँ । संविधान राजनीतिक दस्तावेज भएको हुँदा एकजना स्वतन्त्र व्यक्तिले भन्दैमा खासै परिवर्तन सम्भव हुँदैन तर अब पक्ष/विपक्षमा बोल्ने राजनीतिक र पेशागत परिचय बोकेका मित्रहरू यस्तोमा जीतमा रमाउनु र हारमा चिन्तित हुनुभन्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका मास्ने परिषद् र सुनुवाइजस्ता धमिरालाई संविधानबाट सदाका लागि हटाउन तयार हुनुपर्छ।
दुःखद परिदृश्य यत्तिकै सकिने सङ्केत देखिँदैन । सम्भावित भावी प्रधानन्यायाधीशहरूका बारेमा पनि राजनीतिक र दूषित मनोविज्ञानको गन्धसहित नकारात्मक कुराहरू बाहिर आउन थालेका छन् । एकपटक चोर पसेको बाटो भत्काउन वा थुन्न सकिएन भने फेरि पनि त्यही बाटो भएर चोर पस्नसक्ने सम्भावना बिर्सनुहुँदैन । वरिष्ठताले गर्दा जोशीले नै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुन चाहेमा उनको कार्यगत निरन्तरताले सरकारलाई हानि–नोक्सानी हुने आकलन गर्न थालिएको छ । सहज अवतरणको सम्भावना नभेटिए महाभियोग लगाइने चर्चा पनि सुनिन्छ । महाभियोगउपर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्नसक्ने कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । साथै संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयमाथि पनि यस्तै निवदेन परेमा अदालतले सुनुवाइ गर्दिन भन्न मिल्दैन । फेरि यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ गर्न कनिष्ठ न्यायाधीश कत्तिको तयार हुन्छन् भन्ने प्रश्नसँगै भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा पर्नसक्ने ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर राणाले यस्तोमा दिने निर्णयले कस्तो तरङ्ग ल्याउनेछ भन्नेजस्ता सम्भावित घटनाक्रम आकलन गर्न थालिएको पाइन्छ । तल/माथि जताबाट चक्कु चलाए पनि घाइते खरबुजा नै हुन्छ तसर्थ न्यायपालिकालाई खरबुजामा रूपान्तरण गरिरख्नुभन्दा परिषद् र सुनुवाइजस्ता चक्कुलाई सदाकालागि फ्याँक्ने अभियानको थालनी जरुरी भइसकेको छ।
न्यायपरिषद् र संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हाम्रो राजनीतिक मूल्य र मान्यताअनुकूल हुँदै होइनन् । परिषद्को विकल्पमा न्याय तथा कानुनका क्षेत्रमा योगदान पु-याएका र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विधिशास्त्र बुझेका कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएका स्वतन्त्र बुद्धिजीवीको एक उच्चस्तरीय सिफारिस समिति बनाउन सकिन्छ । यस्तो सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्त गरिनुपर्छ । यस्तोमा पनि चोरबाटोबाट राजनीतिको दूषित वायु छिर्नसक्छ । यस्तो समितिका सदस्यहरूको मनोनयनउप्रान्त सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु उचित हुन्छ । यस्ता सदस्यहरूको आचरण तथा जीवनशैलीको नेकिबदी सबैले राख्नुपर्छ । उद्घाटन, विमोचन, भाषण, मुद्दाका पक्षले अयोजना गरेको भोजभत्तेरजस्ता कुप्रथामा यस्ता सदस्य भेटिएमा यसलाई जो–कोहीले पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
जोशी प्रकरणमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको अनुहार सम्झँदा दया लागेर आउँछ । यसको हैसियत अहिले नमज्जाले सार्वजनिक भएको छ ।न्यायपरिषद्, संसदीय सुनुवाइ समिति र संवैधानिक परिषद्को त्रिकोणात्मक पेलाइमा अन्ततः हार्ने न्यायपालिका नै रहेछ। तसर्थ, विजय र पराजयलाई विषय बनाएर सार्वजनिक हुनुभन्दा ऐक्यबद्ध भएर यी तीन निकायको कब्जाबाट न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र गराऔँ । स्मरण रहोस्, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न नसकिएमा मानव अधिकार, विधिको शासन तथा शान्ति–सुरक्षाजस्ता विषय केवल कोरा कल्पनामात्र सावित हुनेछन्।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७५ ०२:४० मंगलबार