रासायनिक मलले उर्वराशक्ति घटाउँदै

मङ्गलबार, २२ साउन २०७५, ०८ : १८ नागरिक

नेपालगन्ज - पश्चिम नेपालका तराई र पहाडी जिल्लामा रासायनिक मलको प्रयोग बढ्दै गएको छ । उत्पादन बढाउने नाममा रासायनिक मलको असन्तुलित प्रयोग बढ्दै गएकाले यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने खतरा छ । त्यसको संकेत देखापर्न थालिको छ।

रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगले माटोको उर्वराशक्तिमा ह्रास हुँदै गएको कृषिविज्ञ बताउँछन् । सरकारले नै रासायनिक मललाई सर्वसुलभ र सहुलियतमा दिने नीति अवलम्बन गरेकाले यसप्रति कृषक आकर्षित हुँदै गएको कृषिविज्ञ राकेश ओझा बताउँछन्।

कपिलवस्तुमा क्षेत्रीय माटो प्रयोगशालाको घुम्ती टोलीले दुई महिनाअघि कपिलवस्तु नगरपालिकाका विभिन्न गाउँको माटो परीक्षण गर्यो । यहाँको माटोमा क्षारीयपन बढी रहेकाले माटोको उर्वराशक्ति कमजोर बनेको रिपोर्ट आएको नगरपालिका कृषि एकाइ प्रमुख खुर्सेदअहमद खाँले बताए । नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको मात्रासमेत माटोमा कम देखिएकाले यसले उत्पादनमा ह्रास आउँदै गएको उनको भनाइ छ । यहाँ युरिया, डिएपिलगायतका रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग गर्ने गरिएको छ।

तौलिहवाका कृषक घाउराका यादवले आफूले धान, गहुँलगायत बालीको उत्पादन बढाउन युरिया र डिएपी मल प्रयोग गर्ने गरेको बताए । उनले आफूलाई  कम्पोष्ट मलबारे जानकारी नभएको बताए । गत आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा कपिलवस्तुमा युरिया आठ हजार आठ सय २६, डिएपी चार हजार ५३ र पोटास एक सय ६५ मेट्रिकटन बिक्री भएको छ।

रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगले माटोको उर्वराशक्ति घटाउँदै लगेको कृषि विज्ञ बताउँछन् ।

जिल्लाका ८५ प्रतिशत कृषकले प्राङ्गारिक मलको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको गाईवस्तुको गोबरको गुइठा बनाउने गरेका छन् । ती गुइठालाई यहाँका कृषकले खान पकाउने ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्छन् । जसले गर्दा माटोलाई चाहिने आवश्यक तत्व परिपूर्ति हुन नसकी भूमिको उर्वराशक्ति क्षीण बनेको विज्ञको भनाइ छ । खेतबारीमा रहेको झारपात र ठूटालाई आगो लगाइ हटाउने चलनलेसमेत माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएको छ।

कपिलवस्तुका स्थानीय तहमा यस विषयमा कुनै कानुन नबनेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । कपिलवस्तु नगरपालिकाका मेयर किरण सिंहले नगरपालिकामा विभिन्न २२ वटा कानुन पारित गरिए पनि मलका विषयमा कुनै कानुन नबनेको बताए । उनले रासायनिक मलको साटो प्राङ्गारिक मललाई बढावा दिनुपर्ने बताए।

हिमालमा शून्य, पहाडमा धेरै
गत चैतको अन्तिम साता जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कालिकोटले एक–एक हजार क्विन्टल युरिया र डिएपी मल उपलब्ध गराइदिन कृषि सामग्री संस्थान सुर्खेतलाई पत्राचार ग¥यो । संस्थानले एक सय ५० क्विन्टल युरिया र ५० क्विन्टल डिएपीमात्रै उपलब्ध गराउन सक्यो । यसअघि नै संस्थानको नेपालगन्ज कार्यालयले कालिकोटका लागि ३७ क्विन्टल रासायनिक मल पठाइसकेको थियो।

कर्णालीका १० जिल्लामध्ये चार जिल्लामा रासायनिक मल र विषादी प्रयोग हुँदैन । बाँकी जिल्लामा हरेक वर्ष रासायनिक मल र विषादीको खपत बढ्दै गएको देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै रासायनिक मल प्रयोग हुने जिल्ला सुर्खेत हो।कृषि सामग्री संस्थान सुर्खेतका प्रमुख बलबहादुर शाहका अनुसार साविक कर्णालीका जुम्लासहित डोल्पा, मुगु र हुम्लामा रासायनिक मल प्रयोग हुँदैन । जुम्लालाई ०६५ सालमा अग्र्यानिक जिल्ला घोषणा गरिएको हो । ‘पछिल्ला वर्ष पहाडी जिल्लाहरुमा रासायनिक मलको अत्याधिक प्रयोग बढ्न थालेको छ,’ शाहले भने, ‘मागअनुसारको आपूर्ति गर्न सकिरहेका छैनौं।’

कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लामा कृषि सामग्री संस्थान सुर्खेत, नेपालगन्ज र दाङले रासायनिक मल बिक्री गरिरहेका छन् । यस्तै केही जिल्लामा साल्ट ट्रेडिङले पनि रासायनिक मलको वितरण गर्दै आएको छ ।  कृषि सामग्री संस्थानको सुर्खेत कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा ६ सय ९३ मेट्रिकटन युरिया, पाँच सय ४३ मेट्रिकटन डिएपी र ३८.७५ मेट्रिकटन पोटास सुर्खेतसहित दैलेख र कालीकोटमा बिक्री गर्यो । यो आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को भन्दा धेरै हो । सो आर्थिक वर्ष युरिया पाँच सय ९४.३ क्विन्टल, डिएपी तीन सय ६३.५ क्विन्टल र पोटास २६.४ क्विन्टल बिक्री भएको थियो।

सुर्खेतमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि मल बिक्री गर्दै आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा साल्ट टे«डिङले दुई हजार एक सय ५४ मेट्रिकटन मल बिक्री ग¥यो । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा एक हजार एक सय ८९ मेट्रिकटन मात्रै मल बिक्री भएको थियो ।गत आर्थिक वर्षमा सुर्खेतमा मात्रै तीन हजार दुई सय १९ क्विन्टल रासायनिक मल खपत भयो । त्योमध्ये संस्थानले एक हजार ६५ क्विन्टल र ट्रेडिङले बाँकी मल वितरण गरेको थियो ।

‘सुर्खेतमा अत्याधिक मात्रामा रासायनिक मलको प्रयोग हुने गरेको छ,’ शाहले भने, ‘यसलाई रोक्ने नीति ल्याइनुपर्छ ।’ उनका अनुसार पशुचौपाया पालन नहुनु, मानव स्वास्थ्यलाई ख्यालै नगरेर धेरै आम्दानी लिन खोज्नुलगायतका कारणले रासायनिक मलको प्रयोग बढेको हो ।प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुर्खेत प्रमुख चित्र रोकाय रासायनिक मलको अत्याधिक प्रयोगले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको बताउँछन् । ‘यसले माटोको भौतिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनुका साथै बोटविरुवासमेत परनिर्भर भएको पाइएको छ,’ उनले भने । रासायनिक मल र विषादी बिक्री गर्ने सरकारी संस्थान र एग्रोभेटहरुलाई प्राङ्गारिक मल बिक्रीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कानुन बनाइँदै
कर्णाली प्रदेश सरकारले अग्र्यानिक प्रदेश निर्माणका लागि कानुन निर्माणको काम सुरु गरेको छ । रासायनिक मल र विषादीको बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यसहित अग्र्यानिक कृषि विधेयक र विषादी नियन्त्रण विधेयकको मस्यौदा तयारी भइरहेको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।

उनले मन्त्रालयले तयार गरिरहेको दुवै विधेयकमा रासायनिक मल र विषादी प्रयोगकर्ता र बिक्रेतालाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको बताइन् । यस्तै प्रदेश सरकारले अग्र्यानिक अनुसन्धान परिषद् गठन प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ ।  

जुम्लामा प्रतिबन्ध
जुम्लाको खेतीमा रासायनिक विषादी र मलको प्रयोग प्रतिबन्ध लगाइएको छ । जुम्लाको सिँजा हुँदै रारा जाने पर्यटकले अग्र्यानिक वस्तुको खोजी गर्न थालेका छन् ।

रारा जाने पर्यटकलाई मध्यनजर गर्दै ‘जुम्ला जाऔँ, अग्र्यानिक खाऔं’ भन्ने सन्देशमूलक प्रचारसामग्री ठाउँठाउँमा राखिएका छन् । जुम्लालाई ०६५ मा १४ औं जिल्ला परिषद्बाट अग्र्यानिक जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । रासायनिक मल र विषादीको न्यून आपूर्ति र किसानको अग्र्यानिक खेती गर्ने चाहनालाई मध्यनजर गर्दै जुम्ला अग्र्यानिक जिल्ला बनेको हो । अहिले यहाँको उत्पादनले भारत र चीनका उत्पादनसँग खुला प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका योजना अधिकृत बालकराम देवकोटाले बताए।
(नगेन्द्र उपाध्याय-सुर्खेत, किरणमान बज्राचार्य-कपिलवस्तु र डिबी बुढा-जुम्ला)


 

भुक्तानी नहुँदा मल खरिद रोकियो
काठमाडौं– सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको रकम भुक्तानी नदिएपछि यो वर्ष रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया रोकिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा रासायनिक मल खरिद गरेको सवा अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएपछि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड (एसटिसी)ले मल खरिद अघि बढाएको छैन।सरकारले मुलुकमा खपत हुने रासायनिक मलको ३० प्रतिशत खरिद गर्ने जिम्मा कर्पोरेसन र ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनीलाई दिएको छ । गतवर्ष खरिद गरेको २५ हजार मेट्रिक टन युरियासहितको एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको एसटिसीका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले बताए।

चालु आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को कार्यक्रम स्वीकृत नभएकाले मल खरिद प्रक्रिया अघि नबढाएको राजभण्डारीले बताए । ‘गत वर्षको भुक्तानी पनि बाँकी छ,’ राजभण्डारीले भने, ‘यो वर्षको कार्यक्रम पनि स्वीकृत नभएकाले टेन्डर गर्न पाएका छैनौं ।’गत वर्ष कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले समयमा मल खरिद नगरे पनि सरकारले एसटिसीलाई थप २५ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने अनुमति दिएको थियो । टेन्डर प्रक्रियाबाट ल्याउँदा ढिला हुन सक्ने भएपछि ‘फास्ट ट्र्याक’बाट मल ल्याएको थियो।

एसटिसीसँग अनुदानमा दिने रासायनिक मल सकिएको छ । राजभण्डारीका अनुसार एसटिसीसँग स्टक मल छैन । ‘बजेट आएपछिमात्र बोलपत्र आह्वान गर्ने हो,’ राजभण्डारीले भने, ‘स्वीकृत भएपछि पनि समय लाग्छ ।’
रासायनिक मल खरिद गर्न चालु आर्थिक वर्षको लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले भने आफूले पाएको कोटा अनुसार मल खरिद प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । यो सिजनको लागि पर्याप्त मल रहेको कम्पनीको दाबी छ।

मुलुकमा खपत हुने मलको केही मल सिधै भारत सरकारसँग खरिद गर्ने पनि तयारी गरेको छ । विगतमा बोलपत्रमार्फत मल खरिद गर्दै आएकोमा सरकारले अब दुई सरकार (जिटुजी) बीच सम्झौता गरेर मल आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सरकारले अनुदान दिने करिब तीन लाख मेट्रिक टनमध्ये एक लाख ५० हजार टन सिधै खरिद गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतसमक्ष प्रस्ताव पठाएको छ । मुलुकमा वार्षिक करिब पाँच लाख मेट्रिक टन मल खपत हुन्छ।

कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जिटुजी खरिद गर्न पाँच वर्षको लागि अनुमानित प्रस्ताव पठाएको छ । पाँच वर्षको लागि नौ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन मल खरिदको प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विगतमा किसानले रासायनिक मल नहुँदा कृषि उत्पादनमा समेत प्रभाव परेपछि समयमै किसानसमक्ष मल पुर्याउन सरकारले नयाँ विकल्प ल्याएको जनाएको छ।
 







यसमा तपाईको मत


अन्य समाचार

सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बिच सम्झौता

सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बिच सम्झौता

सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बिच सम्झौता ...

अब कोरियन प्रबिधिको भुकम्प प्रतिरोधी सस्तो घर, ६० बर्ष टिकाउ

अब कोरियन प्रबिधिको भुकम्प प्रतिरोधी सस्तो घर, ६० बर्ष टिकाउ

फेब्रिकेटेड भवन निर्माण सम्बन्धि सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीले यसै उत्पादन शुरु गरेको हो ...

ढुङ्गा माटोको घरलाई कसरी भुकम्प प्रतिरोधी बनाउने?

ढुङ्गा माटोको घरलाई कसरी भुकम्प प्रतिरोधी बनाउने?

घरको के को बनाउने भन्दा पनि घर बनाऊँदा के कस्तो कुरामा ध्यान दिनु भन्ने कुरा बढि महत्वपुर्ण हुन्छ । विधि...

डाबर नेपालको  रियल मिक्स्ड फ्रुट मसला

डाबर नेपालको रियल मिक्स्ड फ्रुट मसला

फ्रुट जुसको बजारमा आफ्नो बर्चस्व कायम गर्न सफल रियलले उपभोक्ताहरुलाई अझ बढी छनौट प्रदान गर्न चटपटा र स्पाइसी मसला स्वादका...

इटहरीमा अग्नि ग्रुपको विक्री कक्ष

इटहरीमा अग्नि ग्रुपको विक्री कक्ष

अग्नि ग्रुप अन्तर्गतको बालाजु अटो वक्र्स प्रा.लि.ले इटहरीमा महिन्द्रा गाडीहरुको लागि आधिकारिक सर्भिस सेन्टर स्थापना गरेको छ । नयाँ स्थापना...

हुवावे माथि गुगलको प्रतिबन्ध - हुवावेका स्मार्टफोनमा गुगलका एप्सहरू नचल्ने

हुवावे माथि गुगलको प्रतिबन्ध - हुवावेका स्मार्टफोनमा गुगलका एप्सहरू नचल्ने

यस अन्तर्गत प्लेस्टोर, जिमेल, गुगल म्याप्स, युट्युब र अन्य सम्पूर्ण गुगलका सेवाहरू पर्छन् ...

ज्वेलरी एक्सपोको रौनक ( भिडियो )

ज्वेलरी एक्सपोको रौनक ( भिडियो )

नेपाली आभुषण तथा मौलिक हस्तकलालाई बिश्वसामु उजागर गरि अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रमा निर्यात तथा प्रवद्र्धन गर्नुका साथै राजश्व अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायका साथ...

म्यागाटो बेल्जियमले आफ्नो प्रविधि र उत्पादनहरु नेपालमा भित्राउदैं ।

म्यागाटो बेल्जियमले आफ्नो प्रविधि र उत्पादनहरु नेपालमा भित्राउदैं ।

म्यागाटो इन्डिया प्रा.लि.ले अरभिन्द इम्पोरियम प्रा.लि.को सहकार्यमा आफ्ना विभिन्न उत्पादनहरुको नेपाली बजारमा सेवा बिस्तार गरेको छ । विश्वका १५० राष्ट्रमा...