प्रजातन्त्रको उदयपछि नेपाली कांग्रेस सत्ताको वरपर रह्यो। २०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी  बनाए। समाजवादी विचारका बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री बने। विकासको एउटा खाका तयार भयो। राणा शासनविरुद्ध लडेको पार्टीसँग जनताका आशा र विश्वास थियो। विडम्बना, त्यो पूरा हुन सकेन। राजा महेन्द्रले ‘कू’ गर्दै प्रजातान्त्रिक सरकारलाई २०१७ मा अपदस्त गरे। प्रजातान्त्रिक सरकारले काम देखाउन पाएन। प्रधानमन्त्री स्वयं जेल जीवन बिताउन बाध्य भए। राजाले ‘माटो सुहाउँदो’ पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरे। इतिहासमा विकासवादी राजाका रूपमा चित्रण गरिएका महेन्द्र शाहले विकासका केही योजना भने अघि सारे। तर बिपी कोइरालाको भिजनमा अंकुस लगाए।

लामो संघर्षपछि २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो। नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त ग-यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। देशलाई एसियाको स्वीजरल्यान्ड र दक्षिण एसियाको सिंगापुर बनाउने सपना बाँडिसकिएको थियो । सायद अहिलेको जस्तो इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको समय हुन्थ्यो भने ती सपना अझै झुल्ने थिए। जनताले दलहरूलाई अवसर दिए पनि दलहरू पटक पटक चुके। मध्यावधि चुनाव भयो। त्रिशंकु संसद् बन्यो। तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले पहिलो कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्व गरे। कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बनेपछि जनताका आकांक्षा उस्तै गरी बढे। सरकारले केही सामाजिक सुधारका प्रयास गरे पनि सरकारको आयु ९ महिनामै सकियो । इतिहासको एउटा कोर्स त्यहीँ अन्य भयो। एउटा अवसर त्यहीँ खेर गयो।

रेल र पानीजहाजमा भुलेको सरकारले साना सपनामा पनि ध्यान दिन सके सपनाहरूमाथि न्याय हुने थियो।

यहाँसम्म आइपुग्दा पनि स्वीजरल्यान्ड र सिंगापुरका डमी सपनाहरू चुलिइरहेकै थिए। २०५२ फागुन १ गते नयाँ सपनाको उडानसहित नेकपा माओवादीले जनयुद्ध सुरु ग-यो। माओवादीले देखाएका सपनाहरूमा हामफाल्नेको संख्या दैनिकरुपमा बढ्दै गयो। गरिबी, असन्तुष्टि, निराशाले युवाहरूलाई माओवादी बन्न प्ररित ग-यो। त्यसको फाइदा उठाउँदै माओवादी नेतृत्वले अझै सपनाहरूको खेतीलाई बढायो । माओवादी विद्रोहपछिका सरकारको पहिलो काम नै विद्रोह नियन्त्रण भयो। सरकारका सबै गतिविधि माओवादी विद्रोहलाई निस्तेज पार्नेमा क्रियाशील भए । माओवादीले मुक्तिको सपना बाँडिरह्यो। राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि माओवादी विद्रोह झन् चर्कियो। नयाँ राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहप्रति जनताको आक्रोश थियो। त्यो आक्रोशले विद्रोहलाई मलजल ग-यो। राजा बिस्तारै सक्रिय हुन थाले । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा भंग गरेर राजालाई झन् सक्रिय हुने अवसर दिए। अन्ततः देउवालाई अक्षम घोषणा गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले शक्ति आफ्नो हातमा लिए। पुराना पञ्चहरूको सत्तामा पकड भयो। यो समय एकातर्फ ज्ञानेन्द्र शाहले देखाएका सपना थिए भने अर्कोतर्फ माओवादीले देखाएका सपना थिए। माओवादीका सपना अगाडि अरुका कुरा सामान्य भए। आखिर मुक्तिको सपना सबैलाई प्रिय हुन्छ।

राजाको सक्रियातापछि राजनीतिले नयाँ मोड लियो। माओवादी र संसदवादी दलहरूको एकताले जनआन्दोलन २ सिर्जना भयो। जसले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्यायो भने २ सय ५० वर्ष पुरानो विरासत बोकेकोे राजतन्त्रलाई बिदाइ गर्ने बाटो खोल्यो। अनि फेरि आयो देशमा सपनाको भेल। यो भेलमा जनताको मत पनि थियो। जनताको आदेश पनि थियो । जनताको आशा पनि थियो । २०६४ मा संविधान सभाको निर्वाचन भयो। विद्रोही माओवादीलाई जनताले ठूलो पार्टी बनाए । माओवादी नेताहरूले उनै सपना बाँडे, ‘हिमाली देश नेपाललाई हामी सिंगापुर बनाउँछौँ।’ यत्रो बलिदानबाट आएको पार्टीका नेताहरूले दिएका दिव्यवाणीहरू नपत्याउनु पनि कसरी? जनताले पत्याए। देश अब सिंगापुर जस्तै विकसित बन्छ भन्नेमा कोही कसैको दुईमत भएन। जनताले दिएको म्यान्डेडले पनि धेरै अधिकार दिएको थियो। तर विडम्बना माओवादी पनि सपनाहरूकै भुमरीमा स्खलित भयो। उसलाई पनि सपनाहरूले थिचे। विकासको एउटा अवसरलाई माओवादीले गुमायो। जनताको विश्वास पुनः एक पटक टुट्यो। सबै उस्तै हुन् भन्नुबाहेक जनतासँग अर्को विकल्प थिएन।

यसरी ७ दशकमा पटक पटक उपलब्ध अवसरहरू राजनीतिक दलहरूले गुमाए। २००७, २०४६ र जनआन्दोलन २ पछि देशमा विकास र समृद्धिको अवसर आएकै हो। तर दलहरूकै कारण ती अवसर गुमे। अवसरलाई मात्र चुनावी रणनीति र आफ्नो शक्ति बचाइ राख्ने साँघुरो सोचाइमा केन्द्रित गर्दा पछि पर्नु स्वाभाविक नै हो। नीतिगत रुपमा अवसरहरूलाई अघि बढाउनेतर्फ कसैको सोच देखिएन। मात्र सभाहरू र माइकको अगाडि सपना बाँड्दा यो दशकसम्म आइपुग्दा जनताले झट्टै कसैको कुरा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन।

यसरी नेपालमा पटक पटक प्राप्त अवसरहरू एकपछि अर्को गर्दै खेर गए। पृथ्वीनारायण शाह एकीकरणको अभियानमै केन्द्रित भए। उनका उत्तराधिकारीहरूले उनको जस्तो दूरदर्शिता अपनाउन सकेनन्। आन्तरिक किचलोमै राजनीति अड्कियो। यही किचलोमा जहानियाँ राणा शासनको उदय भयो। राणाहरू पनि भोगविलासभन्दा माथि उठ्न सकेनन्। अर्थात् विकास र समृद्धिको चेष्टा शासकहरूमा देखिएन।

प्रजातन्त्रको उदयपछि टुसाएको आशा पनि आफैँमा शिथिल बन्यो। नेकपाले बहुमत हासिल गरेपछि पुनः एउटा आशाको सञ्चार भएको छ। सदनमा नेकपाको बहुमत छ। सरकारले आर्थिक समृद्धि र विकासलाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य भनेको छ। तर त्यसका सूचकहरू के हुन्, विकासका आधार के हुन्, त्यसतर्फ भने सरकारको ध्यान छैन। सभाहरू, सामाजिक सञ्जाल र पार्टीका बैठकहरूमा बोलिएका लेखिएका कुराले मात्र समृृद्धि सम्भव छैन। रेमिट्यान्समा भर पर्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ। वैदेशिक रोजगारी नेपाली समाजको जीवनचित्र बनेको छ। रेमिट्यान्सको उपयोग दैनिक गुजारामा सकिँदा रोजगारीबाट फर्कने व्यक्ति देशमा आउँदा ऊसँग केही नहुने अवस्था हाम्रो वास्तविकता हो। देशमा कलकारखाना नहुँदा ट्रेड बिजनेस फैलिएको छ। विदेशी सामान ल्याउने र नाफा कमाउने निजी क्षेत्रको चाहना तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। स्वदेशमा उत्पादन बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान छैन। विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दा पनि विदेशी सामान ल्याउने र स्वदेशमा बेच्ने प्रवृत्तिले कसरी आर्थिक विकास होला? अर्थशास्त्रीहरूका लागि यो अध्ययनको विषय हुन सक्छ। केही दलाल समूहले यसबाट चरम आर्थिक प्रगति गरे पनि आम समुदाय भने यसको छेउसम्म पुग्ने अवस्था छैन। यसले आर्थिक खाडल झन् गहिरो बनाउँदै लगेको छ।

सरकारले रेल र पानीजहाजका सपना बाँडिरहेको छ। यी ठूला सपनाहरूको बीचमा जनता भने दैनिक गुजाराकै सपनामा अल्झन पर्ने वास्तविकता छ। विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका युवा जागिरको लागि सडकमा भौँतारिँदै, केही समय लोकसेवा भिड्दै र अन्ततः भएन भने वैदेशिक रोजगारीका लागि म्यानपावर कम्पनीमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले पाएको यो ऐतिहासिक अवसर गुमाउनु हुँदैन। बोलीमा भन्दा काममा ध्यान दिनु आजको आवश्यकता हो। छिमेकका दुई देश हेरेर पनि नेतृत्वले केही त सिक्नैपर्छ। श्रमको प्रभावकारिता  र उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ ध्यान दिन सकियो भने कमसेकम आन्तरिक अर्थतन्त्रले नयाँ मोड लिने थियो। रेल र पानी जहाजमा भुलेको सरकारले साना सपनामा पनि ध्यान दिन सके सपनाहरूमाथि न्याय हुने थियो।

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७५ ०२:१० मंगलबार