पोखरा- विधायन समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नभएतापनि विधायन समितिले आईतबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन सम्बन्धिको विधेयक बिना कुनै संशोधन पेश गरेको छ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद बैठकको स्वकृतिमा तयार पारिएको यो विधेयक हुबहु पारित गर्न लागिएको हो।

यो विधेयकमाथि यसअघि जेठ ३० गतेको प्रदेशसभा बैठकमा छलफल भएको थियो । छलफलपश्चात विधायन समितिमा पठाईएको झन्डै डेढ महिनापछि मात्र विधायन समितिले आईतबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।

विधायन समितिमा नै बोर्डका पदाधिकारी (विशेषगरि उपाध्यक्ष) को विषयमा समितिकै सदस्यहरुबीच मतभेद देखिएको एक सदस्यले बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बोर्डका उपाध्यक्षको पारिश्रमिक लाई संशोधन गर्न माग राखेतापनि एक व्यक्तिका कारण विधेयकलाई नलम्ब्याउने भन्दै कांग्रेसले अडान छाडेको थियो।

उक्त विधेयकको दफा १४ अनुसार प्रदेश सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्नेछ। उपाध्यक्षको पदावधी ४ वर्ष कायम गरिएको छ। उपाध्यक्षले प्रदेशको सहायक मन्त्रीसरहको पारिश्रमिकत तथा अन्य सुविधा पाउनेछन्।

यो सुविधा प्रदेशका सांसदहरुको भन्दा बढि हो भने सभामुखको भन्दा कम हो। पारिश्रमिककै विषयमा विधायन समितिका सदस्यहरुबीच मतभेद समेत भएको थियो । यसअघि साउन २ र १३ गतेको बैठकमा पनि पारिश्रमिककै विषयमा विवाद भएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान, भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा सहित १८ गते पुन विधायन समितिको बैठक बसेको थियो । दलीय नियुक्तीमा अप्ठ्यारो नपार्ने भन्दै प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले अडान फिर्ता लिएपछि विधेयकलाई आईतबार सभामा पेश गरिएको हो।

तर, उपाध्यक्षको शैक्षिक योग्यताको विषयमा भने विधेयक मौन रहेको छ । विधेयकमा कृषि क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव वा नीति निर्माणमा कम्तीमा ४ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति उपाध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो विधेयक अनुसार दुग्ध विकास बोर्डमा शैक्षिक योग्यता नभएका व्यक्ति पनि उपाध्यक्ष बन्न पाउनेछन्।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले भने शैक्षिक योग्यता नखुलाईएतापनि कम्तीमा हालको माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२) उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने बताए । कृषि मन्त्री नै बोर्डको अध्यक्ष रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । मन्त्री थापाले भने ‘त्यहाँ योग्यता नखुलाईएतापनि १२ पास हुनुपर्छ।’

तर, विधेयकमा नै न्यूनतम योग्यता उल्लेख नभएतापनि राजनीतिक नियुक्तीका आधारमा उपाध्यक्ष बन्न सक्ने विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले बताए।

बोर्डका कार्यकारी प्रमुख सहितका अन्य सदस्यहरुको हकमा भने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सहित अन्य आवश्यक योग्यताको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । बोर्डका कार्यकारी प्रमुख दुई कार्यकालसम्म नियुक्त हुन सक्नेछन् ।

बोर्डमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सोही मन्त्रालयका सचिव, उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश संयोजक वा प्रतिनिधी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव वा प्रतिनिधी, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव सरहका प्रतिनिधी सदस्य रहनेछन् । यस्तै, दुग्ध सहकारी संघ, डेरी फार्म र संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा सञ्चालित दुध उत्पादनफर्मका सञ्चालक मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेका एकजना प्रतिनिधी, पेशागत वा विषय विशेषज्ञबाट मन्त्रालयले तोकेको एकजना प्रतिनिधी सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डका कार्यकारी प्रमुख सदस्य सचिव रहनेछन्।

कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने र कर्मचारीको पारिश्रमिक सेवाको शर्त तथा सुविधा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

बोर्डले उन्नतस्तरका दुधालु पशुपालन गर्न उपयुक्त नीति तर्जुमा गरि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने उद्धेश्य लिएको छ । त्यसैगरि दुग्ध उद्योगको विकास, दुध उत्पादन तथा प्रशोधन, आपूर्ति तथा बजारकिरण सरोकारवालाबिच समन्वय गर्ने उद्धेश्य सरकारको रहेको छ।

यस्तै, कुनै मनासिव माफिकको कारणबाट बोर्डलाई खारेज गर्ने गरि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेमा बोर्ड विघटन हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७५ ०७:५४ सोमबार