काठमाडौं - सरकारले प्रदेशमा जाने सरकारी कार्यालय संख्या टुंगो लगाएको छ। सरकारले प्रदेशमा रहने सरकारी कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भेअनुसार अन्तिम टुंगो लगाएको हो। संघीय सरकारको मातहतमा रहँदै आएका सवारीचालक अनुमति कार्यालय (लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्यालय), काठमाडौं बाहिर रहेका संग्राहलय, बाख्रा विकास, मत्स्य विकास, भेटनरी, कुखुरा फर्म, बिउ बिजन प्रयोगशाला, माटो तथा जल परीक्षण प्रयोगशाला जस्ता कार्यालय अबदेखि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने भएका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, वन अनुसन्धान केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, आयुवेर्दिक अस्पताल जस्ता कार्यालय पनि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने भएका छन्।

प्रदेश १ मा सातवटा प्रदेश मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालय रहनेछन्। यसैगरी प्रदेश १ मा वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र (१), डिभिजन वन कार्यालय(१५), भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय(२),उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय(१), घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय (३) सुनसरी, इलाम, विराटनगर, गाईघाट झापाका यातायात व्यवस्था कार्यालय, सुनसरीको सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय, शिक्षा तालिम केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला आयुर्वेद अस्पताल प्रदेश १ सरकारको मातहतमा रहने भएका छन् । यसैगरी प्रदेश संग्राहलय, कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि व्यावासाय प्रर्वद्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पशुसेवा तालिम केन्द्र पनि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने भएका छन्। यसैगरी प्रदेश २ मा सातवटा प्रदेश मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालय रहने छन्।

यसैगरी वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र (१), डिभिजन वन कार्यालय (९), भू तथा जलधारा व्यवस्थापन कार्यालय(२),घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय (८), प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने भएका छन् । यसैगरी सिराह, धनुषा,पर्सा, चन्द्रनिगाहपुर, बर्दिवासमा रहेका यातायातव् यवस्था कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय (४), सहरी विकास तथा भवन कार्यालय (३), खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय (४), जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय (१२), शिक्षा तालिम केन्द्र (१), स्वास्थ्य कार्यालय (३) तथा प्रदेश २ मा रहेका अञ्चल अस्पतााल तथा जिल्ला अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने भएका छन्। यसैगरी नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, गौर अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र पनि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने भएका छन् । यसैगरी कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि व्यावसाय प्रवद्र्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र (१), वाली संरक्षण प्रयोगशाला (१), बिउबिजन प्रयोगशाला (१), माटो तथा मल संरक्षण प्रयोगशाला (१), पशु सेवा तालिम केन्द्र (१), भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा केन्द्र (६), मत्स्य विकास केन्द्र (२ ) पनि प्रदेश दुई सरकारको मातहतमा रहने भएका छन्।

यसैगरी प्रदेश ३ मा सातवटा प्रदेश मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालयसहित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय (६), डिभिजन वन कार्यालय (१५), पूर्वाधार विकास कार्यालय (६), सहरी विकास तथा भवन कार्यालय (५) र ललितपुर, भक्तपुर काठमाडौं, हेटौडाका यातायात व्यवस्था कार्यालय र सवारीचालक अनुमतिपत्र कार्यालय पनि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने भएका छन् । यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय (५), जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय (१५), शिक्षा तालिम केन्द्र (१), स्वास्थ्य कार्यलय (५) र प्रदेश तीनमा रहेका जिल्ला अस्पताल तथा अञ्चल अस्पताल पनि प्रदेशको मातहतमा रहने भएका छन्। भतरपुर अस्पताल चितवन, मस्त्य विकास केन्द्र कुलेखानी, बाख्रा विकास फर्म चित्लाङ, पशुसेवा तालिम केन्द्र, मत्स्य विकास केन्द्र चितवन पनि प्रदेश ३ सरकारको मातहतमा रहने भएका छन्।

यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारको मातहतमा सातवटा प्रदेश मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र (१), वन डिभिजन कार्यालय (१५), भू तथा जलाधार व्यस्थापन कार्यालय (१), घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय (१), कास्की, बागलुङ, डुम्रेका यातायात व्यवस्था कार्यालय , पूर्वाधार विकास कार्यालय (५), सहरी विकास तथा भवन कार्यालय (५), खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय (४), जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय (११), शिक्षा तालिम केन्द्र (१) तथा गण्डकी प्रदेशमा रहेका जिल्ला तथा अञ्चल अस्पताल गण्डकी प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने भएका छन्। यसैगरी जिल्ला आयवर्बेद अस्पताल, प्रदेश संग्राहालय पनि प्रदेशको मातहतमा रहने भएका छन्। यसैगरी भेटनरी तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र (७), पशु सेवा तालिम केन्द्र (१) मस्त्यविकास केन्द्र मिर्मी पनि गण्डकी प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने छन्।

यसैगरी प्रदेश ५ सरकारको मातहतमा सातवटा प्रदेश मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रणको कार्यालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र (१), वन डिभिजन कार्यालय (१५), भू तथा जलधारा व्यस्थापन कार्यालय (२ ),घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय (६), यातायात पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय (४ ), सहरी विकास तथा भवन कार्यालय (४), खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय (४), जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय (१५), शिक्षा तालिम केन्द्र (१) रहने भएका छन्। त्यस्तै यहाँका यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल पनि पनि प्रदेश ५ सरकारको मातहतमा रहने भएका छन्। प्रदेश ५ मा पनि एउटा संग्राहालय रहने भएको छ। यसैगरी प्रदेश पाँचमा पनि भेटेनरी अस्पताल(६), कृषि ज्ञान केन्द्र (८), मत्स्य विकास केन्द्र महादेवपुर, कुखुरा विकास फर्म खजुरा, पशुसेवा केन्द्र (१) पनि प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने छन्।

यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा पनि अन्य प्रदेश झै सातवटा मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्याधिवक्ताका कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयसहित जुम्ला र हुम्लामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय, ११ वटा वन डिभिजन कार्यालय,२ वटा भू तथा जलाधार व्यबस्था कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय (५), खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय (३) जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय (१०), शिक्षा तालिम केन्द्र (१), प्रदेश संग्रहालय तथा प्रदेश ६ मा रहेको जिल्ला तथा अञ्चल अस्पताल रहने भएका छन्।

यसैगरी प्रदेश ७ मा पनि अन्य प्रदेशमा जस्तै सात मन्त्रालय , मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयसहित यातायात व्यवस्था कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, आयुर्वेद अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी प्रदेश ७ को मातहतमा रहने भएका छन्। यसैगरी प्रदेश सातको मातहतमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय, जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, शिक्षा तालिम केन्द्र र प्रदेश संग्राहालय रहने छन्।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७५ ०१:१० सोमबार