न्यायाधीशहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानविन गर्न सकिँदैन् : सुनुवाइ समिति

आइतबार, २० साउन २०७५, १९ : १३ नागरिक

काठमाडौं– संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले न्यायाधीशहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानविन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। 

प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानविन गर्न चुनौती दिएका बेला सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले न्यायाधीशहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा आफूहरुले छानबिन तथा कारबाही गर्न नसक्ने बताए।

‘यस सम्बन्धमा न्याय परिषदले निर्णय गर्छ। न्याय परिषदको सचिवालय चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ। अहिले नियुक्ती भएपछि प्रमाणपत्र माग्ने चलन छ। यो गलत हो। नियुक्ती हुनुभन्दा पहिले नै प्रमाणपत्र मागेर नियुक्ती गर्नुपर्छ।’

‘दुई तिहाईको निर्णयलाई अन्याय भन्न पाइँदैन्’

सभापति कर्णले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने समितिको निर्णय संविधानसम्मत् रहेको समेत स्पष्ट पारे।

आइतबार रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा सभापति कर्णले भने, ‘समिति नै संविधानले निर्दिष्ट गरेर गठन भएको हो। हाम्रो देश संवैधानिक सर्वोच्चतामा चलेको छ। संवैधानिक परिषदको निर्णय नै अन्तिम हुँदैन्। अन्तिम हुने भएको भए सुनुवाई समिति किन चाहियो त? हिजो संविधान बनाउँदा उत्कृष्ट भनेर उफ्रिनेहरुले आज संविधान गलत छ भन्न थाले। यदि गलत छ भने त यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। हामी त सुरुदेखि नै यसको लागि संघर्षरत छौं।’

नेता कर्णले समितिले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने जिकिर गरे। उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थालाई सबैले मान्नुपर्छ। यदि समितिले संविधानसम्म्त रुपमा गरेको निर्णयलाई मान्दैनौं भनेर कामु प्रधानन्यायाधीशले भन्नुभएको छ भने, उहाँले गरेको फैसला अरुले किन माँन्ने? समितिले गरेको निर्णयले उहाँलाई अन्याय भयो भने उहाँले पनि कुनै मुद्दाको फैसला गर्दा एक पक्षलाई त अन्याय हुन्छ, त्यसैले उहाँले अन्याय भयो भन्न पाईँदैन्। हिजो सुनुवाई समितिको बारेमा नियामावली बनाउँदा यसमा कुनै विवाद थिएन। त्यसैले दुई तिहाईले समितिले अस्विकृत गरेको निर्णय संविधानसम्मत् छ। यसलाई सबैले मान्नुपर्छ।’

प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि जोशीले आफूले पद नछोड्ने भनेर भनेको कुरापनि सुन्नमा आएको उल्लेख गर्दै नेता कर्णले भने, ‘पद छोड्दिन भनेको के हो? तर हिजो उहाँले विदा बस्ने निर्णय गरेर आजबाट विदा बस्नुभयो। म उहाँको यो निर्णयको सम्मान गर्छु, उहाँले सर्वोच्च अदालतको कामकारबाहीको बाटो छेक्ने होइन। अब १५ दिनपछि रिस, राग छोडेर एउटा निर्णयमा पुग्नुहोला।’

सुनुवाई समितिको औचित्य पुष्टि भयोः नेकपा

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अस्वीकृत गरिनुले समिति भएको पुष्टि भएको बताए। उनले भने, ‘अदालत र सदनबीच यो विषयले नयाँ पटाक्षेप भएको छ। समितिको यो निर्णयले सदनको सर्वोच्चता पुष्टि भएको छ।’

आफू सुनुवाई समितिको निर्णयको पक्षमा रहेको सुनाउँदै उनले समितिको निर्णय अक्षरशः पालना हुनुपर्ने बताए। नेता पौडेलले भने, ‘दीपकजीले आफ्नो तर्क राख्नुभयो। तर म व्यक्तिगत रुपमा उहाँप्रति कुनै टिप्पणी गर्दिन्। कांग्रेसले सत्तारुढ दलले दुई तिहाईको दम्भ देखायो भनेर आरोप लगाउनुपनि यो पूरानै शब्दको पुनरावृत्ति हो।’ उनले सरकारको काम कारबाहीबारे प्रतिपक्षी दलले आलोचना गर्न पाउने बताए। उनले भने, ‘तर स्वघोषित लोकतान्त्रिक पार्टीले समितिको निर्णय गलत छ भन्न पाइँदैन्।’








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad