काठमाडौं– संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्य भीमसेनदास प्रधानले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्।  

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका प्रधानले आइतबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीमा नैतिकता भए प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने बताएका हुन्। 

‘प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनताको नाममा गल्ती भयो भनेर माफी माग्नुपर्छ। किनकी उहाँ स्वयम् सम्मिलित संवैधानिक परिषदले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नाम सिफारिश गरेको थियो। उहाँले सिफारिश गरेको नाम सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेको छ। तत्कालिन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले त जनतामा बोलेको कुरा पूरा नहुँदा माफी मागेको उदाहरण हामीसँग छ। संसदीय समितिमा राजनीतिक प्रभाव देखियो। यस्तो तरिकाले प्रभाव देखाउँदा प्रधानन्यायाधीश दलको भरौटे हुन्छ। स्वतन्त्र हुनै सक्दैन्’, उनले भने। 

उनले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सुनुवाई समितिमा दुई तिहाईको दम्भ देखाएको आरोप लगाए।समितिले नियम, कानून र संविधान अनुसार निर्णय गरेन्। यो त राजनीतिक निर्णयजस्तो भयो। अहिले आएर सुनुवाई समिति रहने वा नरहने भन्नेबारे नै छलफल सुरु भएको छ। म त व्यक्तिगत रुपमा सुनुवाई समितिको औचित्य नै समाप्त भएको भन्ने निश्कर्षमा पुगेको छु’, उनले सुनाए।

उनले अब संघीय कानुन नबनाई प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाई नगर्ने अडान समेत राखे। संघीय कानुन विनानै जोशीको सुनुवाई गर्दा आफूहरु फसेको उनको तर्क थियो। सांसद प्रधानले प्रधानमन्त्री, विपक्ष दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुखसहित सर्वोच्च पदाधिकारीहरुले गरेको निर्णय अस्वीकृत गर्ने अधिकार संसदीय सुनुवाई विशेष समितिलाई नरहेको तर्क समेत गरे।

समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले सुनुवाई समितिलाई नै आफ्नौ शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भए छानबिन गर्न चुनौती दिएको उल्लेख गर्दै सांसद प्रधानले भने,‘उहाँले मलाई अन्याय भयो भन्नुभएको छ। हामी त फस्यौं। उहाँले प्रमाणपत्र छानबिन गर्न चुनौती दिनुभएको छ।’ संघीय कानुन विना नै सुनुवाई गरिएको भन्दै समितिको निर्णयमा प्रश्न उठ्ने उनको भनाई छ। 

प्रकाशित: २० श्रावण २०७५ १३:१६ आइतबार