काठमाडौं – सडक सिँचाइजस्ता पूर्वाधारका आयोजना निर्माणमा वर्षौंदेखि उठ्दै आएको गुणस्तरको विवाद अन्त्य गर्न सरकारले आयोजना बनाउने ठेकेदार कम्पनीले तीन वर्षसम्म उक्त आयोजनाको मर्मत र सुधार गर्नुपर्ने नियम लागू गरेकोे छ।    

अहिले आयोजनाको मर्मत तथा सुधारको अवधि आयोजना हस्तान्तरण गरेपछिको एक वर्षसम्म राख्ने प्रचलन छ । गुणस्तरीय काम नगर्ने र मर्मत सुधारको एकवर्षे अवधिमा पनि विभिन्न कानुनी विवाद झिकेर झारा टार्ने काम ठेकेदारले गर्न थालेपछि यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार गर्न तीनवर्षे नियम लागू गर्न खोजिएको हो।

मुलुकभर बनेका र बन्दै गरेका अधिकांश आयोजनाको गुणस्तरमाथि विवाद उठ्दै आएको छ । सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइको मूल नहर परीक्षणको क्रममै भत्केको छ भने सहरी र अन्य क्षेत्रमा बन्ने सडक पनि कालोपत्रे गरेको एक साता नबित्दै भत्किने गरेका छन्। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का लागेमा यही तीनवर्षे नियम लागु गरिने बताए । मन्त्री महासेठले काम सकिएको एक वर्षसम्म मात्र ती आयोजनाको मर्मत तथा सुधारमा ठेकेदारको दायित्व हुँदा ठूलो रकम खर्च गरिएका आयोजना चाँडै बिग्रने समस्या आएपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको बताए। 

उनका अनुसार अबदेखि मन्त्रालयले टेन्डर आह्वान गर्दा ठेकेदारको मर्मत र सुधारको दायित्व अवधि तीन वर्ष पुर्याइने छ । ‘म मन्त्री भएपछि एउटा पनि नयाँ टेन्डर भएको छैन,’ मन्त्री महासेठले नागरिकसँग भने, ‘अब भदौ, असोजदेखि हुने हरेक आयोजनाका टेन्डरमा मर्मत र सुधारको दायित्व तीन वर्षसम्म ठेकेदारको हुने सर्त राख्छौं।’ 

आयोजना सम्पन्न गर्ने ठेकेदारको मर्मत र सुधार अवधि एक वर्षमात्र हुँदा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिएका आयोजनासमेत चाँडो बिग्रने र त्यस्ता आयोजनाको मर्मत कसले गर्ने भन्ने विवाद हुने गरेको छ।

हालको टेन्डर प्रक्रिया अनुसार ठेकेदारले मर्मत र सुधार गर्नुपर्ने अवधि एक वर्ष मात्र राखिँदा एकातिर आयोजना चाँडै बिग्रने समस्या छ भने अर्कोतर्फ लागतभन्दा निकै कम दरमा ठेक्का लिने प्रचलन व्याप्त छ । कतिपय आयोजनामा कुल लागतको ४०–५० प्रतिशतसम्म तल झरेर ठेक्का लिने गरेको पाइन्छ । लागतभन्दा निकै कम दरमा ठेक्का लिँदा आयोजनाको काम कमसल हुुने बताइन्छ । कमसल कामका कारण बनेका संरचना चाँडै बिग्रने गरेका छन्, जसले गर्दा राज्यको ठूलो लगानी त्यत्तिकै खेर जाने गरेको छ। 

मन्त्री महासेठले मर्मत र सुधारको अवधि तीन वर्ष बनाउँदा विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय हुने दाबी गरे । उनले विकासे आयोजनाको मर्मत र सुधार गर्ने अवधि तीन वर्ष पुर्याउनेबारे मन्त्रालय तहमासबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको जानकारी दिए । सार्वजनिक रूपमा सबैको जानकारीका लागि भने अब हुने ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्र थाहा हुने उनको भनाइ छ । ‘मर्मत र सुधारको अवधि तीन पुर्याउन मन्त्रालय तहबाट सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ,’ मन्त्री महासेठले भने। 

आयोजना सम्पन्न गर्ने ठेकेदारले मर्मत र सुधार गर्नुपर्ने अवधि एक वर्षमात्र हुँदा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिएका आयोजनासमेत चाँडो बिग्रने र त्यस्ता आयोजनाको मर्मत कसले गर्ने भन्ने विवाद हुने गरेको छ । एकवर्षे मर्मत र सुधार दायित्व हुने हालको नियमका कारण कसरी विवाद बढ्छ र त्यसको असर विकासमा पर्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बाँकेस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई हेर्दा थाहा हुन्छ। 

करिब १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको सिक्टा सिँचाइको मूल नहरको काम सकिएको एक वर्ष पूरा भइसकेकाले ठेकेदार कम्पनी सिटिसिई कालिकाले मर्मत र सुधार आफ्नो दायित्वमा नपर्ने दाबी गरिरहेको छ । किसानको खेतमा पानी नपुग्दै पटकपटक मूल नहर भत्किएपछि अब भत्केको नहर कसले बनाउने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। 

सोही आयोजनासँग जोडिएका कतिपय इन्जिनियर सिक्टाजस्ता ठूला आयोजनामा मर्मत र सुधारको दायित्व एक वर्षभन्दा बढी राख्ने व्यवस्था भएको भए ठूलो लगानी डुब्ने खतरा नहुने सम्झाउँछन् । ‘काम सकिएको एक वर्षभित्र आयोजनामा क्षति भएको खण्डमा मर्मत र सुधार गर्ने अहिलेको व्यवस्थाले धेरै आयोजनामा दीर्घकालसम्म प्रभाव पारिरहेको छ,’ उनले भने, ‘दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने ठूला आयोजनामा तीन वर्षमात्र नभई निर्माण सकिएको कम्तीमा पाँच वर्षसम्म दायित्व ठेकेदारको हुने नियम बनाउँदा काममा अझै गुणस्तर आउँछ ।’ हाल साना, ठूला जुनसुकै आयोजना भए पनि ठेकेदारको मर्मत र सुधारको दायित्व एक वर्ष हुने व्यवस्था छ । काम सकिएको एक वर्षपछि ठेकेदारले सबै रकम प्राप्त गर्छ । र, त्यसपछि ठेकेदार सम्पर्कमा आउँदैन। 

प्राविधिकहरूले आयोजनालाई गुणस्तरीय बनाउन र ठूलो लगानी बचाउन बरु सुरुमै बढी लागतको मूल्यांकन गर्ने तर सडक जसले बनाउने हो रेखदेखको जिम्मेवारी पनि लामो समय बनाउनेकै हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । आयोजनालाई गुणस्तरीय बनाउन त्यस्ता उपाय सुरु गर्न लामो समयदेखि माग हुँदै आए पनि बेवास्ता हुँदा अधिकांश विकासे आयोजनामा समस्या छ। 

जुन ठेकेदारले विकास निर्माणको काम गरेको हो ऊ चाँडै बाहिरने र मर्मतका नाममा नयाँ प्रक्रिया थाल्दा काममा ढिलासुस्ती र अन्योल भइरहेको बताइन्छ। 

प्रकाशित: २० श्रावण २०७५ ०६:२३ आइतबार